प्रदेशसभा बैठक : नाम र राजधानी प्रस्ताव मिति सारियो

यसअघि प्रस्ताव दर्ता गराउन विहीबारसम्म तोकेको थियो । तर दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा बिहीवार प्रस्ताव दर्ता भएन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको बैठकले प्रस्ताव पेस गर्ने समय बढाउने सहमति गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थायी राजधानी र नाम सर्वदलीय सहमतिमा टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने भन्दै बैशाख २२ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्ने समय थप गर्न सभामुखलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी बैठकले दुबै प्रस्तावलाई स्वीकार्य बनाउन अझ छलफललाई घनिभूत बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी बैठकले बिहीबार कुनै दलबाट पनि नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता नगराउने निर्णय भएको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला र कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादव राष्ट्रिय लिम्बुवान परिषद दलकी नेता विष्णु तुम्बाहाम्फे र राप्रपा संसदीय दलकी नेता इन्दिरा राई सहभागी थिए ।

बिहीवार १ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक पनि विषेश कारण भन्दै सुचना टाँसेर बैशाख २२ गते १ बजे सम्मका लागि स्थगन गरीएको थियो । 'सहमतीबाटै दुवै प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउन समय थप गरेका हौं,' मुख्यमन्त्री राईले भने, 'सबै सांसदहरूसंग राय बुझ्ने काम सकिएको छ । शुक्रबार बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय हुनेछ ।'

दुई दिनसम्म नेकपा प्रदेश कमिटीको बैठक बसेको थियो । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यमध्ये बहुतम सदस्य इटहरीको पक्षमा छन् । तर यी दुवै प्रस्तावको पक्षमा कुनै पनि ठाउँ र जुनसुकै नाममा पनि दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि सहमतिको प्रयास जारी राखिएको हो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित ५ जना मन्त्रीहरू स्थायी राजधानी विराटनगर तोक्ने पक्षमा छन् ।

केन्द्रबाट नेताहरूको निर्देशन पनि त्यस्तै भएको भन्दै उनीहरू सहमती जुटाउन लागेका हुन् । नेकपा प्रदेश १ का इन्चार्ज भीम आचार्य प्रदेशसभा इटहरी र मन्त्रालय विराटनगर र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा राख्नुपर्ने लबिङमा छन् । उनलाई साथ दिने नेकपाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर समेत संकलन गरेपछि विवाद भएको थियो ।

'बहुमत सदस्यहरू इटहरीको पक्षमा रहेकाले प्रदेश सभा त्यहाँ राख्नु पर्ने भन्ने हो,' नेकपाका सांसद राजेन्द्र राईले भने, 'यसका यो समुह उ समुह भन्दा पनि सवै साथीहरू भनाइ बाँडेर राखौं भन्ने छ ।' आफ्ना सदस्यहरूसँग छलफलमा सहमत गराउन नसके नेकपा संसदीय दलले हीप जारी गर्ने योजनामा छ ।

'सबै सांसदहरूको राय लिने हो एक मत नभए हीपको विकल्प हुँदैन,' नेकपाका एक सांसदले भने, 'दलको निर्णय सवैले मान्नुको विकल्प हुदैन ।' प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका पनि अधिकांश सदस्यहरू विराटनगरको पक्षमा छन् । उनीहरू कांग्रेस सरकारले अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई घोषणा गरेको र अहिले केन्द्रीय नेताहरू समेत त्यही निर्णयको पक्षमा रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

प्रदेश नामकरण के गर्ने भन्ने विषयमा पनि सत्तारुढ दलमै मतान्तर छ । प्रदेशको नाम सगरमाथा वा कोशी राख्ने चर्चा चले पनि त्यसको पछाडी जातिय पहिचान जोडिनुपर्ने पक्षमा कतिपय सांसद छन् । कोशी किराँतको पक्षमा नेकपाभित्रै मत बलियो छ भने सगरमाथा राख्नु पर्न भन्ने सांसद पनि कम छैनन् ।