प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव स्थगन

संसदमा राजधानीको एउटा मात्र प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय भएको छ । बैठकले वृहत विराट विकास क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगरमा राजधानी रहने गरी यसका प्रशासनिक केन्द्रहरू बृहत् विराट क्षेत्रका विराटनगर, इटहरी र गोठगाउँ आसपास क्षेत्रमा नयाँ 'स्याटलाइट सिटी' स्थापना गरी राख्ने निर्णय गरेको सहभागी एक नेताले बताए ।

बैठकले प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका अन्य कार्यालय र संरचनाहरू बृहत् विराट क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि राख्न सक्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा भित्रै प्रदेशसभाको भवन इटहरी र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरान राखेर राजधानीलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ भन्ने सांसदको जमात ठूलो छ । ९३ सांसद रहेको प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ मत छ ।

प्रदेशको राजधानी उत्तर विराटनगर केन्द्रित राख्ने प्रस्ताव तयार पारिएको नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यले बताए । 'कार्यापालिकाका सबै संरचना एकै स्थानमा र व्यवस्थापिकाका सबै संरचना एकै ठाउँमा रहने गरी प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय भएको छ,' उनले भने, 'भौगोलिक अवस्था र जनअपेक्षालाई मध्यनजर राखेर यस्तो प्रस्ताव तयार पारिएको हो ।'

'नेकपा पार्टीभित्र र संसदीय दलमा कुरा मिलिसकेको छ,' मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, 'औपचारिक रूपमा २२ गते बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने छ ।' २२ गते नै स्थायी राजधानीको प्रस्ताव दर्ता हुने र २३ गते प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी तोक्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

नामबारे छलफलका लागि केही समय आवश्यक भएकाले हतार नगरिएको उनले बताए । 'राजधानी विराटनगर र त्यसका आसपासका सबै क्षेत्र समेटर बन्ने छ । नयाँ आधुनिक सिटीको निर्माण गर्ने र त्यहीँभित्र प्रशासनिक संरचना निर्माण गरिनेछ,' उनले भने, 'यस क्षेत्रभित्र जग्गा खोजी गर्ने र विस्तृत अध्ययनपछि नयाँ सहरको अवधारणा अघि बढाइने छ ।'

नामकरणबारे भने नेकपा केन्द्रीय र प्रदेशका नेतामात्र होइन सांसदबीच नै विवाद छ । नेकपाका कतिपय सांसद नाममा 'किराँत' जोड्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'कोसी' राख्न सुझाव दिदै आएका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'किराँत' छाड्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

नामकरण पेचिलो बनेपछि स्थगन

निकै लामो प्रयास पछि स्थायी राजधानीको एउटा प्रस्ताव तयार गरिए पनि नामकरण भने सत्ता पक्षकै सदस्यहरुका कारण पेचिलो बन्न पुग्यो । नेकपा केन्द्रीय र प्रदेशका नेतामात्र हैन सांसदहरुबीच नै नामकरणका बारे विवाद छ ।

नेकपाका सांसदहरु भित्र ठूलो समूह 'किराँत' जोड्नु पर्ने पक्षमा छन् । नामकरणमा केन्द्रीय नेताहरु समेत विभाजित भएका कारण प्रदेश कमिटीले निर्णय लिन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'कोसी' राख्न सुझाव दिँदै आएका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'किराँत' छोड्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री किराँतकै पक्षमा भए पनि बोलेका छैनन् तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङ्बो कोसी र सगरमाथा जे लेखिए पनि किराँत छोड्न नहुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । प्रदेशकै आन्तरिम मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कोसी मात्र राख्नु पर्ने लबिङमा छन् ।

यस अघि तोकिएको समयावधि भित्र एउटा पनि प्रस्ताव नआएको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ताका लागि तीन दिन थप गरेको थियो । वैशाख १५ गते सचिवालयले स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई प्रस्ताव दर्ता गराउन बिहीबारसम्म तोकेको थियो । तर दलहरुकै सहमतिमा बैशाख २२ गते सम्म प्रस्ताव पेस गर्ने समय थप गरिएको थियो । सरकार गठन भएको १४ महिनापछि प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामकरणले प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश पाएको हो ।

विराटनगरलाई राजधानी बनाउन माग

विराटनगर- प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले छलफल तीव्र बनाएका बेला उद्योगी-व्यवसायीका अग्रणी दुई संस्थाले ऐतिहासिक सहर विराटनगरबाट प्रदेशको राजधानी अन्यत्र नसार्न आग्रह गरेका छन् । मोरङ-सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरूको साझा संस्था उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको विराटनगर महानगरपालिका देशको राजधानी काठमाडौंपछिको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्न मागसमेत गरेका छन् ।

पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार रहेको अनि हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएकाले विराटनगरलाई नै राजधानी बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।