'विकेन्द्रित स्वरूपमा राजधानी नराख’

सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश कमिटीले विराटनगर, इटहरी र गोठगाउँ लगायत स्थानमा प्रदेशका विभिन्न संरचना राख्ने गरी विकेन्द्रित राजधानी घोषणा गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । राजधानीबारेको प्रस्ताव आइतबार प्रदेशसभामा दर्ता हुने कार्यक्रम छ । प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव भने हाललाई स्थगन गरिएको छ ।

भौतिक संरचना, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको भन्दै उनीहरूले विराटनगरबाट प्रदेश राजधानीको संरचना विकेन्द्रित गरेर अन्यत्र नराख्न आग्रह गरे । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना छुट्टाछुट्टै सहरमा राख्दा प्रदेश सरकारको व्ययभार बढ्नुका साथै सर्वसाधारणलाई सेवा प्राप्तिमा कठिनाई हुने छलफलका सहभागीले बताए ।

प्रा.डा. भेषप्रसाद धमलाले चुस्तदुरुस्त रूपमा सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारको संरचना एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए । ‘भौतिक संरचना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा प्रदेश १ को राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले विराटनगर महानगरभित्रै प्रदेश सरकारको सबै संरचना रहने गरी प्रदेश सरकारले राजधानी तोक्नुपर्छ ।’

राजधानीको संरचना छरेर राख्दा प्रदेश सरकार व्ययभार बढ्नुका साथै प्रदेशबासीलाई सेवा प्राप्तिमा कठिनाई हुने उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकारले राजधानी नतोकुन्जेल महानगरबासीलाई सचेत र सजग भएर दबाबमूलक स्थिति निर्माण गरिराख्नु पर्ने बताए ।

मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडाले प्रदेश सरकारले बृहत् विराट विकास क्षेत्रभित्रको विराटनगरलाई राजधानी तोकेर प्रदेशसभा इटहरी लैजान लागिएको सुनिएको भन्दै यसो गर्नु उफयुक्त नहुने बताए । ‘आर्थिक त्रान्ति गर्नुपर्ने बेलामा विराटनगरबाट प्रदेश सरकारको संरचना अन्यत्र सार्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक बर्षको हालसम्ममा १२ प्रतिशत पनि पुँजिगत बजेट खर्च गर्न नसकेका प्रदेश सरकारले राजधानीको संरचना अन्यत्र सारेर विवाद फस्नु उपयूक्त नहुने शारडाको भनाइ थियो । ‘आवेशमा आएर गलत निर्णय गरी बन्द, हडतालको स्थिति निम्तियाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विराटनगर कहिल्यै पनि राजनीतिक आडमा नचलेको र विराटनगरलाई विभेद गरेर प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय गरे यो क्षेत्र केन्द्र शासित बन्न सक्ने अबस्था निम्तन सक्छ ।’

एलिट क्लबका अध्यक्ष विश्वनाथ रिजालले वृहत विराट विकास क्षेत्र विकासका लागि ल्याउनु राम्रो भएको तर यसलाई आधार बनाएर प्रदेश राजधानीको संरचना विकेन्द्रित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए । संरचनागत भागबन्डा गरेर प्रदेश सरकार र सांसदहरू कलंकित नबनी राजधानीका लागि एउटै प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन उनले आग्रह गरे । संघीय समाजवादी फोरमका मोरङ अध्यक्ष राजकुमार यादवले प्रदेश राजधानी विराटनगरबाट उत्तरतर्फ सार्नुले धेरै ठूलो क्षति निम्त्याउने अवस्थाको सिर्जना हुनेतर्फ सचेत गराए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विकासका लागि ल्याएको बृहत् विराट विकास क्षेत्रमा राजधानीका संरचना छर्नु प्रदेश सरकारको भूल हुन सक्ने बताए । ‘प्रदेशसभा इटहरी, मन्त्रालय गोठगाउँ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विराटनगर राख्दा सेवा प्राप्तिमा हुने असहजता र अनावश्यक खर्चको विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको यस्तो प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’ प्रदेशको नाम थाँती राखेर सरकारले राजधानीको प्रस्ताव संरचना छर्ने गरी ल्याउन लागेको विषयले जनतामा निराशा र विभिन्न आशंका उब्जाएको कार्कीले बताए ।

संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बृहत् विराट क्षेत्रबारे सरकारका मन्त्रीले नै विकासको अवधारणामात्र भनेकोले विराटनगरको विकल्प अन्यत्र हुन नसक्ने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रेग्मीले विराटनगरमा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारकै हिसाबले अस्थायी राजधानी तोकिएको र अब यसैलाई स्थायी भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताइन् । ‘स्रोत साधनको हिसाबले हेर्दा विराटनगर राजधानीको लागि उपयुक्त छ,’ उनले भनिन्, ‘नेकपाले हामीहरूसँग गरेको छलफलमा समेत राजधानीका लागि विराटगरबाहेक कुरा गरेको छैन् ।’

प्रदेशसभा सदस्य यशोदा अधिकारी, वसन्तीदेवी यादव र विन्दिया कार्कीले समेत विराटनगरबाहेक राजधानीको विकल्प नरहेको बताए । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले विराटनगर महानगरले प्रदेश राजधानीका लागि प्रतिस्पर्द्धा, पूर्वतयारी, पहलकदमी, समर्पणको वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले विराटनगर सबै हिसाबले राजधानीको लागि उपयुक्त थलो भएको बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सरकारलाई चाहिने संरचना उपलब्ध रहेकाले प्रदेश राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प नखोज्न आग्रह गरे ।

नयाँ ठाउँमा निर्माणमा लाग्ने खर्च विकासतर्फ लगाउन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेशले विराटनगर क्षेत्र वा नजिकै निर्माण गर्ने भनेको स्याटलाइट सहरको जग्गा व्यवस्थापनलगायत धेरै क्षेत्रमा महानगर सहयोग गर्न तयार छ ।’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाकै स्थायी संरचना निर्माण गर्न पनि महानगरले यसअघि नै प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गरिसकेको छ ।’