स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ को स्थायी राजधानीका लागि ४ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा आइतबार स्थायी राजधानीका लागि विराटनगरको पक्षमा २ वटा र धनकुटाको पक्षमा २ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । 

स्थायी राजधानी विराटनगर र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका संरचनाहरू बृहत् विराट विकास क्षेत्र अन्तर्गतका विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहने गरी सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी प्रस्तावक र सांसदहरू लिलम बस्नेत, राजकुमार ओझा, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी र यशोधा अधिकारी समर्थक रहेको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।


यसैगरी सत्तारुढ दल नेकपाकै धनकुटाका सांसद निरन राई प्रस्तावक रहेको र इन्द्रमणि पराजुली र कुसुम श्रेष्ठ समर्थक रहेको अर्को प्रस्ताव समेत दर्ता भएको छ । तीनै जना धनकुटाका सत्तारुढ दलका सांसदले धनकुटालाई नै स्थायी राजधानी घोषणा गर्न माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।


विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गर्न माग गदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की प्रस्तावक र कांग्रेसकै सांसद शिवनारायण गनगाई र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादव समर्थक रहेका प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

कांग्रेसकै धनकुटाकी सांसद लीला सुब्बा प्रस्तावक र काँग्रेस ताप्लेजुङका सांसद प्रतापप्रकाश हाङगाम र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद रामचन्द्र लिम्बुको समर्थनमा धनकुटा नै राजधानी हुनु पर्ने माग सहितको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।


प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण दुवैको प्रस्ताव आहृान गरेको थियो । तर सत्तारुढ दलभित्र नै नामको विवाद निकै चर्केपछि हाललाई थाती राख्ने निर्णय नेकपाले गरेको थियो । तोकिएको समय भित्र प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव भने कुनै पनि परेन ।

प्रदेशसभा सचिवलालयले थप गरेको तीन दिनको समय सकिन लाग्दा मात्र आफ्ना प्रस्ताव लिएर दलहरू दर्ताका लागि गएका थिए । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सबै दललाई मिलाएर एउटा मात्र प्रस्ताव लैजान अन्तिम समय सम्म प्रयास गरेका थिए ।


आइतबार दिनभर सर्वदलीय र पार्टीगत बैठक बसेका थिए । कार्यालय समय ५ बज्न केही समय बाँकी रहँदा मात्र सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका बैठक बसेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ १९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?