असम्बन्धित निकायलाई रकम निकासा

यसरी बजेट आएपछि त्यसको खर्च गर्न एकाइलाई समस्या भएको हो । एकाइ नै प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय होइन ।

यो कार्यालय केन्द्रीय सरकारको मातहतमा छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षालय, क्याम्पस र निजी प्राविधिक इन्स्िटच्युटलाई अनुदान रकम निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा समन्य एकाइ मोरङमा मनमोहन पोलिटेक्निक इन्स्िटच्युट हात्तीमुढाका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । यो रकम मनमोहन पोलिटेक्निकको प्रस्तावका आधारमा निकासी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसै गरी मोरङकै जहदामा रहेको शैलजा मेमोरियल इन्सिटच्युटलाई ५० लाख दिएको छ । मोरङकै अल इमान एजुकेसनल ट्रस्ट सुनबर्सीको भवन निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । मोरङकै सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको सुकुना बहुमुखी क्याम्पसलाई आईटी कक्षाका लागि भन्दै ३० लाख निकासा गरिएको छ । यसै गरी एकाइ कार्यालय मोरङ मार्फत प्रारम्भिक बाल केन्द्रका शिक्षकहरूको तालिमका लागि १४ लाख २५ हजार पठाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मोरङका विभिन्न विद्यालय, इन्सिच्युट, क्याम्पस लगायतका क्षेत्रका लागि भन्दै ५ करोड ५५ लाख ५५ हजार रकम दिएको छ । यी सबै रकम शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मोरङमा आएका हुन् ।

'हाम्रो मातहतमा नपर्ने कार्यालयहरूको रकमसमेत आएको छ,' एकाइका समन्वय अधिकारी दीर्घध्वज चापागाईंले भने, 'तर संघको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघ मातहतमा रहेका कार्यालयहरूबाट पनि प्रदेशको बजेट खर्च गर्न सक्ने नीति पास गरेका कारण त्यसैका आधारमा खर्च गर्ने तयारीमा छौं ।'

उनले कामका आधारमा रकम निकासी गर्दै जाने बताए । तर आफ्नो मातहतको कार्यालय नभएका कारण त्यसको अनुगमन निरीक्षण र गुणस्तरजस्ता कुरा हेर्न कठिन भएको उनले बताए । 'हामीसँग प्राविधिक पनि छैनन्,' उनले भने, 'यी सबै कुराको पाटो मन्त्रालयले मिलाउँदै जानेछ ।'

मन्त्रालयले मोरङमा मात्र होइन प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत यसरी नै एकाइ मार्फत मातहतमा नै नरहेका कार्यालयका लागि रकम पठाएको छ । धनकुटाको उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालयका लागि ५० लाख शिक्षा विकास तथा समन्य एकाइ धनकुटामा पठाएको छ । यसैगरी सुग्नीमा पोलिटेक्निक इन्सिच्युटलाई ५० लाख र रत्नकुमार बान्तवा पोलिटेक्निक इन्स्िटच्युट इलामलाई पनि ५० लाख नै पठाएको छ ।

प्रदेश मातहतका कार्यालय स्थापना नभएका कारण मन्त्रालयले संघ मातहतको कार्यालय मार्फत शीर्षक मात्र मिल्ने गरी बजेट पठाएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले आवको अन्त्यसम्ममा ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।