कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

५ ऐनहरू संशोधन हुने

लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — एक वर्ष पुग्न नपाउँदै प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरू संशोधन गर्न थालिएको छ  । तेस्रो अधिवेशनमा आइपुग्दा ५ वटा ऐन संशोधनका लागि सचिवालयमा दर्ता भएका छन्  ।

तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशसभा नियमावलीसहित ३ वटा ऐन संशोधन गर्दै पारित गरेको छ । २ वटा संशोधनका लागि दर्ता भएका छन् ।

गत वर्ष बनेको प्रदेशसभा नियमावली तेस्रो अधिवेशनले चैत १० गते संशोधनसहित पारित गर्‍यो । २०३ नियम रहेको पहिलो प्रदेश नियमावलीमा ४५ वटा नियम संशोधन गरी पारित भएका छन् । दुईवटा नियम स्थानान्तरित गरियो भने चारवटा उपनियम खारेज गरियो ।

प्रश्नोत्तर, प्रदेश राजधानी, नामकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको प्रस्ताव जस्ता कुरा समेटेर नियमावली संशोधन भएको हो । वैशाख ९ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । दोस्रो प्रदेशसभा बैठकमा पारित भएको प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई बैशाख २२ गते संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

पहिलो अधिवेशनमा पारित भएका गाउँ तथा नगरसभा सदस्यको सुबिधा सम्बन्धि ऐन र जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधनका लागि सचिवालयमा दर्ता गरीएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन यी दुबै ऐन संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा पठाएको हो ।तेस्रो अधिवेशनले ६ विधेयक पारित गरेको छ । पहिलोले ११ र दोस्रोले १२ विधेयक पारित गरेका थिए । हालसम्म २९ वटा विधेयक पारित भएको छ । २ विधेयक भने पुरानै ऐन संशोधन गरी पारित गरेको हो ।

सरकारले हतारमा केन्द्रको कानुनलाई नै प्रदेशमा ‘कपी पेस्ट’ गरेकाले यस्तो अवस्था आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताए । ‘कानुन आवश्यकता अनुसार बनाउँदै जाने कुरा हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?