क्रसरविरुद्ध स्थानीयवासी आन्दोलित

देवनारायण साह

मोरङ — उर्लाबारी नगरपालिकाको एकै वडामा ५ क्रसर उद्योग स्थापना गर्न थालेको बिरोधमा स्थानीयबासी आन्दोलनरत छन्  । स्थानीयले उर्लाबारी १ झारसाँधी बिहीबारेमा चैत १५ गतेदेखि सुरु भएको रिले अनशन अझै जारी छ  ।

स्थानीयले उर्लाबारी १ झारसाँधी बिहीबारेमा एकै ठाउँ स्थापना गर्न लागेको ४ वटा र उर्लाबारी १ तीन खोप्रेमा मापदण्ड विपरीत गाउँमै सञ्चालनमा रहेको पूर्वेली क्रसर उद्योग हटाउन अभियान घोषणा गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । अभियानका अध्यक्ष सम्बरबहादुर राईले एउटै वडामा हाल सञ्चालनमा आएको २ वटा क्रसर उद्योगको असर चौतर्फी देखिन थालेकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए ।

‘डेढ महिनादेखि हामीले निरन्तर गर्दै आएको आन्दोलन संघीय र प्रदेशसभाका सांसदलगायतका नेताज्यूहरूले हेरेर जानुभएको छ तर अहिलेसम्म केही पहल हुनसकेको छैन,’ उनले भने, ‘केही दिनअघि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको जानकारी पाएको मात्रै हो ।’ माग पूरा नहुञ्जेल आन्दोलन जारी रहने उनले सुनाए ।


अनशनरत कमल रिमालका अनुसार यहाँ मापदण्ड बिपरित सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग असरले जमिनमुनीको पानीको सतह भासिदै गएकाले खानेपानीको हाहाकार, बालीनाली नसप्रिने, गाउँमा चलेको टिपरले बाटो नै नदेखिने गरी धुलो उडाउँदा गाउँमै बस्न नसकिनेलगायत समस्या छ ।

‘बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याउन पनि टिपर चल्दा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘चलेको दुईवटा क्रसरको आवाजले गाउँमा बस्ने अवस्था नभएकाले बालबालिकाको पढाईमा पनि असर गरिरहेको छ ।’ सरकारले नियमन गरेर गाउँमा स्थापना भएको र स्थापना हुन लागेको क्रसरलाई मापदण्डभित्र ल्याउन सके आफूहरूको समस्या समाधान हुने रिमालको भनाई छ ।

स्थानीय सचिन शाक्यको माँ पाथिभारा क्रसर उद्योग निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका बबीकुमार राईको देवी स्थान मिनरल्स क्रसर उद्योग निर्माण सुरु गरेको र पंकज शाक्यले सिद्धार्थ एग्रोगेट क्रसर उद्योग स्थापनाको तयारी गरेकाले गाउँबासी आतंकित भएको अध्यक्ष राईको भनाई छ । सचिन उर्लाबारी ६ का निर्वाचित वडा सदस्यसमेत हुन् ।


स्थानीय इन्दिरा दाहालले अहिले सञ्चालनमा रहेको एउटा क्रसर उद्योगले उडाएको धुलोले गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । ‘क्रसर उद्योगको र उद्योगमा आउने जाने टिपरले उडाएको धुलोले गाउँ नै अन्धकार हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘क्रसरको आवाजले गाउँमा बालबालिकालाई पढ्नसमेत समस्या भएकोले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं ।’ गाउँका सडकमा तीव्र गतिमा टिपर हुइँकाएर कुदाउने गरेकोले बालबालिका, बृद्धबृद्धालाई बाटो हिँड्न समेत समस्या भएको बताइन् ।

यस्तै, उर्लाबारी १ तीन खोप्रेका मातृकाप्रसाद लुइँटेलको आगनमै पूर्वेली क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । उद्योगबाट उडेको धुलोले उनको घरमा बस्ने अवस्था छैन । लुइँटेलले उद्योग र उद्योगीको विरोधमा बोल्न समेत पाएका छैनन् । उर्लाबारी नगर प्रमुख खडगबहादुर फागोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार अनुसार यहाँका मापदण्ड विपरीतका क्रेसरहरूलाई बन्द गर्न गरेको पत्राचार अनुसार बन्द रहेको बताए ।

उनले क्रेसरहरू बन्द रहेको भने पनि उनको समेत लगानी रहेको पूर्वेली क्रसर सञ्चालन भइरहेको स्थानीयवासीले गुनासो पोखे । जल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले प्रदेश सरकारले उर्लाबारीमा देखिएको क्रसरसम्बन्धी समस्या समन्वय गरिदिन दिएको निर्देशन बमोजिम आफूहरूले कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताए ।

‘हामीले जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय क्रेसरसम्बन्धी अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँका अधिकांश क्रेसर उद्योग मापदण्ड बिपरितै भएको तर त्यो बन्द गर्ने अधिकारी हाम्रो होइन ।’ प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार क्रसरको वास्तविक अवस्था बुझ्ने, उद्योगी र आन्दोलनरत पक्षलाई एकै ठाउँ भेला गरेर छलफल, बहस गराउने र अन्त्यमा प्रतिवेदन तयार गरेर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको पोखरेलले बताए ।

उनले कार्यदलले जेठ पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जनाए । गत वर्ष पनि जिल्ला समन्वय समितिको संलग्नतामा जिल्लास्थित क्रसर उद्योगको अनुगमन गरिदा अधिकांश मापदण्ड विपरीतै पाइएको थियो । तर जिल्ला समन्वय समितिले यस वर्ष पुनः त्यही कामको लागि कार्यदल गठन गर्नुले क्रसर नियमन भन्दै सरकारी स्रोत खर्च गर्ने काम मात्रै भएको स्थानीयको भनाई छ ।

प्रमुख पोखरेलले गत वर्ष जिल्लास्थित क्रेसर उद्योगको अनुगमन भएको तर कारबाही नभएको स्विकारे । उनले यस वर्ष जनस्तरबाट क्रसरको विरोध भएकाले समन्वय गर्नका लागि पुनः कार्यदल गठन गरेर अनुगमन गर्न लगाएको दाबी गरे ।

प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले क्रसर उद्योग नियमनको जिम्मेबारी भए पनि ऐन बनिनसकेकाले अहिले उद्योग सञ्चालन अनुमति संघीय सरकारले नै दिँदै आएको बताए । उनले मापदण्ड बिपरितका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गराउन कठिन रहेकाले समन्वय गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ १०:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

५ ऐनहरू संशोधन हुने

लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — एक वर्ष पुग्न नपाउँदै प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरू संशोधन गर्न थालिएको छ  । तेस्रो अधिवेशनमा आइपुग्दा ५ वटा ऐन संशोधनका लागि सचिवालयमा दर्ता भएका छन्  ।

तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशसभा नियमावलीसहित ३ वटा ऐन संशोधन गर्दै पारित गरेको छ । २ वटा संशोधनका लागि दर्ता भएका छन् ।

गत वर्ष बनेको प्रदेशसभा नियमावली तेस्रो अधिवेशनले चैत १० गते संशोधनसहित पारित गर्‍यो । २०३ नियम रहेको पहिलो प्रदेश नियमावलीमा ४५ वटा नियम संशोधन गरी पारित भएका छन् । दुईवटा नियम स्थानान्तरित गरियो भने चारवटा उपनियम खारेज गरियो ।

प्रश्नोत्तर, प्रदेश राजधानी, नामकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको प्रस्ताव जस्ता कुरा समेटेर नियमावली संशोधन भएको हो । वैशाख ९ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । दोस्रो प्रदेशसभा बैठकमा पारित भएको प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई बैशाख २२ गते संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

पहिलो अधिवेशनमा पारित भएका गाउँ तथा नगरसभा सदस्यको सुबिधा सम्बन्धि ऐन र जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधनका लागि सचिवालयमा दर्ता गरीएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन यी दुबै ऐन संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा पठाएको हो ।तेस्रो अधिवेशनले ६ विधेयक पारित गरेको छ । पहिलोले ११ र दोस्रोले १२ विधेयक पारित गरेका थिए । हालसम्म २९ वटा विधेयक पारित भएको छ । २ विधेयक भने पुरानै ऐन संशोधन गरी पारित गरेको हो ।

सरकारले हतारमा केन्द्रको कानुनलाई नै प्रदेशमा ‘कपी पेस्ट’ गरेकाले यस्तो अवस्था आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताए । ‘कानुन आवश्यकता अनुसार बनाउँदै जाने कुरा हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT