तमोर नदीमा जलयात्रा

हिमाली दृश्यको अवलोकन गर्न सकिने गरी कञ्चनजंघा, कुम्भकर्णको काखबाट बगेको तमोर नदीमा जल यात्रामा यात्रुको आकर्षण बढी

पाँचथर — पाँचथरका दीपेन्द्र तुम्बापुले तमोर नदीमा र्‍याफ्टिङ व्यवसाय सुरु गरेका छन्  । उनले २ बोट खरिद गरी हिलिहाङ गाउँपालिकाको पिनासी घाटबाट माझिटारको दोभानसम्म १५ किलोमिटरमा जलयात्रा गराउने गरेका छन्  ।

तमोर नदीमा जलयात्रा

तुम्बापोका अनुसार ताप्लेजुङको दोभानदेखि सुनसरीको चतरासम्म र्‍याफ्टिङ सञ्चालनका लागि उनको कम्पनीलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ । हाल भने १५ किलोमिटर दुरीमा मात्र याफ्टिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेको सुनाए । तर इच्छुकका लागि भने लामै दुरीको यात्रा गराइने उनले बताए । २०७५ मंसिरबाट र्‍याफ्टिङ सुरु गरिएको थियो ।

व्यावसायिक रूपमा भने केही समययता सुरु गरिएको हो । एडभेन्चर रिभर ट्रेल्सको प्राविधिक सहयोगमा दैनिक रूपमा याफ्टिङ गराउने गरेको तुम्बापो सुनाउँछन् । जलयात्रामा हिमाली दृश्यहरूको अवलोकन गर्ने सकिने गरी कञ्चनजंघा, कुर्म्भकर्णको काखबाट बगेको तमोर नदीमा जल यात्राको आकर्षण हुने गरेको यात्रुहरूको भनाई छ ।

पछिल्लो समय मानिसले मनोरन्जनका उपाय खोजिरहेका बखत यसको उपयोगिताको महसुस गरी आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ताप्लेजुङको दोभानदेखि सुनसरीको चतरासम्म ७ वर्ष लामो अध्ययनपछि त्यस क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्ने सन २००२ मा जलयात्राको अनुमति दिएको थियो ।

जलयात्रामा ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, र केही भारतको सिक्किम र दार्जेलिङका आगन्तुक सहभागी हुने गरेका छन् । उनीहरूलाई फिदिमबाट गाडीमा चढाएर पिनासीसम्म पुर्‍याइन्छ । तुम्बापुले भने, ‘३ घण्टाको जलयात्रा हुन्छ, बीचमा जलसम्बन्धी खेलहरू खेल्न इच्छा भएकालाई खेलाइने गरेको छ ।’ फिदिमबाट उक्त स्थानसम्म गएर फर्किन एक दिन लाग्छ । खाने बस्ने व्यवस्था सबै सञ्चालकले नै गर्ने गरेका छन् ।

एउटा बोटमा ८ जना राखेर जलयात्रा गराइन्छ । र्‍याफ्टिङ गर्दा लगाइने हेल्मेट, लाइभ भेष्ट, ज्याकेट लगाई यात्रा गराउने गरिएको छ । सञ्चालकका अनुसार जलयात्राको बाटो खासै अप्ठ्यारो छैन । हालसम्ममा २ सय ५० भन्दा बढिले तमोरमा र्‍याफ्टिङ गरिसकेका छन् । प्रतिव्यक्ति ३ हजार शुल्क लिने गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?