आधा दर्जन सरकारी कार्यालय खाली

कार्कीले न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख बमबहादुर भट्टराई, सदस्यहरू र प्रशासकीय अधिकृतलाई न्याय निरुपण गर्ने स्थानको र प्रक्रियाको विषयमा जानकारी लिए ।

भट्टराईले आफ्नै कोठामा राखेर छलफल गराउने गरेको जवाफ दिए । भ्रमणपछि कार्कीले न्याय माग्न आउनेहरूलाई यसरी न्याय दिनु उपयुक्त नभएकाले न्यायीक इजलास चाँडै बनाउन सुझाव दिए । यो सुझावपछि आफू इजलासका लागि भाडाको घर खोज्न थालेको प्रशासकिय अधिकृत महेश तिम्सिना बताउँछन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्दा नगरपालिका भाडामा बसेको पायो । अनुगमनका क्रममा जिल्लाका आधा दर्जन ठूला सरकारी भवन खालीजस्तै रहेकाले यसरी भाडामा नबस्न लिखित सुझाव दिएको छ । यसले राज्यको व्ययभार थपेको र आर्थिक अनुशासन पालना नभएको महालेखाको ठहर छ । सरकारी भवन हुँदाहुँदै पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानी नगर्न पनि सुझाएको छ ।

अहिले फुङलिङ नगरपालिका ३ हेलिप्याडमा रहेको तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय पूरै खाली छ । यसलाई नगरपालिकाका केही कर्मचारीले आवास गृह बनाएर बसेका छन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि बनाइएको यो भवन तीनवर्ष अघिमात्रै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । तीन दर्जन बढी कर्मचारी, गोदाम, आवास समेतका लागि बनाइएको जिल्ला कृषि विकास, पशुसेवा, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अहिले औंलामा गन्न सकिने कर्मचारी छन् ।

५३ जना कर्मचारीले काम गरेको शिक्षा कार्यालयमा अहिले एक जना कार्यालय प्रमुख र २ जना कार्यालय सहयोगी गरी ३ जना कार्यरत छन् । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पनि खाली जस्तै छ । समितिका लागि सरकारले १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । अहिले योजना अधिकृत र लेखापाल मात्रै छन् ।

प्राविधिक कार्यालय, शान्ति समिति, उर्जा विकास जस्ता शाखा समेत गरी सय जनाको हाराहारिमा कर्मचारी बसेको समिति भवनको सरसफाइ गर्नै हम्मे भएको भएको छ । तर, ९३ जनाको दरबन्दी भएको फुङलिङ नगरपालिका भने भाडामा छ । नगरपालिकाको चारवटा घरमा बाँडिएर कर्मचारी बसेका छन् । साँघुरा कोठामा बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पाएको नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, पशुसेवा लगायतका शाखा रहेका छन । यी शाखालाई अम्बरकुमार श्रेष्ठ लगायत तीनजनाको घर भाडामा लिएर राखिएको छ ।

नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतको कार्यालय एउटा घरमा छ । योजना, आन्तरिक लेखा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राविधिकको अर्को भवनमा रहेको छ । राजस्व, प्राविधिक सहायक, दर्ता चलानीको अर्को भवनमा राखिएको छ ।

एउटा कामका लागि आएको सेवाग्राहीले तीनवटा भवनमा घुमेरमात्रै सेवा प्राप्त गर्नसक्छ । अधिकृत तिम्सना सेवाग्राही मैत्री कार्यालय नभएको स्विकार्छन् । अघिल्लो महिनामात्रै सरुवा भएर आएका उनले यसलाई व्यवस्थित र केन्द्रीकृत नगरेसम्म सेवा प्रवाहमा कठिनाइ रहेको बताए ।

नगरपालिकाको आफ्नै भवन वडा ७ दोखुमा निर्माणाधीन छ । यहाँका पौडेल परिवारले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । अहिलेसम्मको बजेटले एकतला भवन निर्माण भइसकेको छ । सबै बजेट यसैमा लगाउन नमिल्ने र लगाउन पनि नहुने भएकाले यही प्रक्रियामा यो भवन पूरा हुन कम्तीमा ५ वर्ष लाग्ने तिम्सिना बताउँछन् ।

यो वर्षका लागि छुट्याइएको रकमको अहिलेसम्म ठेक्का लागेको छैन । नगरपालिकाका अनुसार तला थपका लागि ४४ लाख रुपैंयाँ छुट्याइएको छ । समन्वय समितिको भवनमा नगरपालिकाले कार्यालय राख्न खोजेको छ । जिससको अभिभावकी भूमिका भएको र योभवनमा जिसस र नगरपालिका दुवै अटाउने भएकाले नगरपालिकाकालागि यहाँ बस्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गर्ने रहेको तिमल्सिना बताउँछन् ।

भाडा तिरेर बस्नुभन्दा जिसससँगै बस्ने योजना नगरपालिकाको छ । यस्ले संबैधानिक निकाय महालेखाले दिएको सुझाव पनि सम्वोधन हुने तिमल्सिना बताउँछन् ।

नगरपालिका स्रोतका अनुसार पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको हालको सिंचाइ डिभिजनको भवनमा समन्वय, महिला तथा वालवालिका कार्यालयमा सिँचाइ कार्यालय र जिससमा नगरपालिका कार्यालय सरे सबै समस्या सम्बोधन हुन्छ । नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवनमा वडा ७ र ८ का वडा कार्यालय र नगरपालिकाका अरू विषयगत शाखा पनि राख्न सकिन्छ ।

यो सहमति खोज्नकालागि पनि नगरपालिकाले टेन्डरमा ढिलाइ गरेको हुनसक्ने वडा ७ का वडाध्यक्ष राजन गुरुङले आशंका गरे । वडा ७ र ८ का नागरिकले भने आफ्नो भवन चाँडो बनाएर सर्न नगरपालिकालाई दबाब दिइरहेका छन् । नगरपालिका शिक्षा कार्यालयमा सार्न खोज्दा विरोध पनि भएको थियो ।