कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भूमि व्यवस्थापनमा गाउँपालिका

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — भूमिहीनलाई लालपूर्जासहितको जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी छथर गाउँपालिकाले भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन ०७६ जारी गरेको छ । जग्गा वितरण गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न आयोग गठनको व्यावस्थासहितको ऐन जारी गाउँपालिकाले गरेको हो ।

ऐनमा सरकारी र सार्वजनिक जमिन, सुकुम्बासी, भूमिहीनलगायतको परिभाषा गरिएको छ । ऐनमा ९ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई गाउँपालिकाभित्रका सकारी र सार्वजनीक जमिनको अभिलेख तयार गर्ने जिम्मेवारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।


त्यस्तै भू-उपयोग नीति ०७२ को अधिनमा रही कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्याेगिक, खानी तथा खनिज, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक, नदी, ताल तलैया, वन, सार्वजनिक उपयोग, खुल्ला क्षेत्र, निर्माण सामग्री उत्खननलगायत क्षेत्र छनौट गरी कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्ने अधिकार पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।


आवास क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित घर तथा परिवारको तथ्यांक संकलन गरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने, सुकुम्बासी घर परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक महत्त्व र परम्परागत रूपमा मान्दै आएका धर्म, जातिका धार्मिक संस्था, मठमन्दिर, गुठी, चर्च, गुम्बा, मस्जिद, ग्रामथान, माङहिम, ट्रष्ट आदिलाई निश्चित मापदण्ड तोकी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने अधिकारसमेत आयोगलाई दिइएको छ ।


त्यस्तै यसअघि विभिन्न समयमा बनेका गठन भएका आयोग, समिति, नापी टोली, विशेष नापीले भोगको आधारमा दिएका श्रेस्ता पुर्जा, फिल्ड र नक्सासँग मेल खाए नखाएको यकिन गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।


यसअघि कुनै निकायबाट स्वीकृति लिएर वा नलिईकन नदी नाला, खोला, पैनी, कुलो लगायतका सार्वजनिक संरचनालाई असर पर्ने गरी निर्माण गरिएका कुनै पनि प्रकारका संरचना तत्कालै हटाएर त्यस्ता स्थानमा व्यक्तिलाई दिएका लालपुर्जासमेत खारेज गर्ने अधिकार ऐनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।


ऐनमा सार्वजनिक पोखरी, खेल मैदान, बसपार्क रहेको जमिन, पानी बग्दै रहेको खोला, पैनी, कुलो, कुवा, पानी पँधेरो, पानीघाट, समाधिस्थल, चौतारो, हाट बजार लाग्ने स्थान, मेला लाग्ने ठाउँ, खेल मैदानले ओगटेका जमिन, पाटी पौवा लगायतले ओगटेका जमिनलाई भने लालपुर्जा वितरण गर्न बन्देज लगाइएको छ । पुरानो रेकर्डमा कुलो, बाटो, पुलेसा भएको तर हाल चालु अवस्थामा सञ्चालनमा नरहेको जग्गा जमिनलाई भने लालपुर्जा वितरण गर्न बाधा नपुग्ने ऐनमा व्यवस्था गरीएको छ ।


नक्सामा सार्वजनिक बाटो रहेको तर हाल चालु अवस्थामा नरहेको जग्गाको पनि लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले बताए । आफ्नो नाममा नम्बरी जग्गा भएका कुनै पनि व्यक्तिलाई ऐलानी जमिनको पुर्जा वितरण नगरिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।


तर नम्बरी जग्गा भएको व्यक्तिले घरसँगै गोठ, गोदाम, पसल, बगैंचा लगाई भोगचलन गरिरहेको अवस्थामा भने बजार क्षेत्रमा संरचनाले चर्चेको र ग्रामीण क्षेत्रमा बढीमा १ रोपनीसम्म मूल्यांकनको २५ प्रतिशत दस्तुर लिएर धनीपुर्जा दिन कुनै बाधा अवरोध नपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ११:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?