विद्यालयले पाएनन् अनुदान

मोरङका विभिन्न आठवटा माध्यामिक विद्यालयलाई बैंकले नमुना विद्यालय निर्माणका लागि डेढ करोड रुपैयाँका दरले ससर्त अनुदान दिएको छ । त्यसमध्ये बेलबारी नगरपालिका ९ स्थित जनता मावि बाहुनीले पाउनुपर्ने उक्त रकम नगरपालिकाले हस्तान्तरण नगर्दा काम गर्न नपाएको विद्यालयका प्राचार्य टेकनारायण साहले बताए ।

बैंकले उपलब्ध गराएको रकम शिक्षा विभागले स्थानीय निकायमार्फत विद्यालयलाई पठाएको थियो । अन्य सातवटा विद्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायले रकम हस्तान्तरण गरेर धमाधम भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको छ । तर बेलबारी नगरपालिकाले रकम हस्तान्तरण नगर्दा काम अगाडि बढाउन नपाएको साहको भनाइ छ । उक्त रकम आगामी असारसम्ममा सदुपयोग गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । नत्र स्वतः फ्रिज हुनेछ ।

नमुना विद्यालय कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४ को परिच्छेद ९ को दफा १ मा ससर्त अनुदानको रकम स्थानीय निकायले सोझै विद्यालयको खातामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले उक्त रकम विद्यालयको खातामा नहाली र इविडिङ पनि नगरी आफैंले टेन्डर आहवान गरेको हो ।

विद्यालय स्रोतका अनुसार ६० लाख रुपैयाँ माथिको टेन्डर आहवान गर्दा इविडिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नगरपालिकाले डेढ करोड रुपैयाँ रकममध्ये १ करोड २७ लाख रुपैयाँको मात्र टेन्डर आहवान गरेर २३ लाख लुकाएको छ । नगरपालिकाले आहवान गरेको टेन्डरलाई उच्च अदालत विराटनगरले आइतबार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

'पटकपटक रकम निकासाका लागि धायौं तर मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म नदिने अडान राखे,' प्राचार्य साहले भने, 'हालको व्यवस्थापन समितिको म्याद आगामी पुस ८ सम्म छ । समितिको म्याद नसकिएसम्म नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कुरै भएन ।'

मेयर सुवेदीले व्यवस्थापन समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता ल्याएर काम गराउने नियतले ससर्त अनुदानको रकम विद्यालयलाई नदिई नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरेर काम गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । विद्यालयले नयाँ भवन, सभाहल निर्माण र पुराना भवनको मर्मत गर्ने तयारी गरेको छ । बेलबारी नगरपालिकाभित्र रहेका ३२ वटै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत नगरपालिकाले फागुन २४ मा नै विघटन गरिसकेको र हाल उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन नभएकाले रकम हस्तान्तरण गर्न नसकिएको मेयर सुवेदीले बताए ।

रकम फ्रिज हुन नदिन नगरपालिकाले टेन्डर आहवान गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी गर्दा व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष तारावीर कटुवालले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि काम अघि नबढाउन आदेश दिएकाले रकम फ्रिज हुनबाट जोगाउन समस्या भएको सुवेदीले बताए ।