खानेपानीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन

कर्मचारीले महसुललगायत रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि छानबिन गरिएको थियो । घटनाको छानबिन प्रतिवेदन उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले सार्वजनिक गर्न मानेको छैन ।

खाँदबारी नगरपालिकाका लेखापाल रुद्रमणि श्रेष्ठ एक सदस्यीय छानबिन समितिका संयोजक हुन् । खानेपानी महसुल र आयोजना सञ्चालनका क्रममा उपभोक्ताबाट उठाइएको ५ प्रतिशत रकम छानबिन गर्ने अधिकार उनलाई दिइएको थियो । ‘प्रतिवेदन तयार पारी खानेपानी उपभोक्ता समिति, जिसस र खाँदबारी नगरपालिकालाई बुझाएको छु,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार मलाई छैन, उपभोक्ता संस्थाले गरेको आधिकारिक हुन्छ ।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेपछि उपभोक्ताले अनेक आशंका गरेका छन् । उनीहरू तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उपभोक्ता जीवनाथ खनाल संस्थाको सुरुआतबाटै छानबिन हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

उनले हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त बनाउन हालसम्मकै कारोबारको छानबिन हुनुपर्ने बताए । उपभोक्ताले पटक-पटक हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि उपभोक्ता समितिले आलटाल गरिरहेको छ ।

जिल्लामा भएका ठूला राजनीतिक दल यो विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा समिति चयन भएको हो । त्यस कारण पनि उपभोक्ता समिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आटटाल गरिरहेको छ । छानबिनमै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र राईले तत्कालै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । खाँदबारी नगरपालिकासँग बिस्तारै सल्लाह गरेर मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । उपभोक्ताले पटकपटक हिसाब खोजे पनि नगरपालिका मूकदर्शक मात्र भएर बसेको छ ।

संस्थाले जडान शुल्क भन्दै उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशतका दरले २ करोड १५ लाख अग्रिम उठाएको थियो । धेरै अनियमितता देखिएकाले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर थप छानबिन गर्नुपर्ने प्रमुख मुरारी खतिवडाको भनाइ छ । त्यसपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने उनले बताए । उपभोक्ता संस्थाले भने तीन कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको जनायो ।

खाँदबारीमा मागअनुसार उपलब्ध गराउन ४३ किलोमिटर टाढा मकालु-५, मांसिमाको सिमाली खोलाबाट पानी ल्याइएको छ । ३ हजार ४ सय धाराबाट पानी वितरण गर्ने गरी आयोजनाको काम सुरु गरिएको थियो । तर, सिनोटिक र आशिष निर्माण कम्पनीले २ हजार ७ सय ७५ धारा मात्र जडान गरेका छन् ।

आयोजना सञ्चालनका लागि २ हजार ९ सय ५९ घरबाट ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्न लगाइएको थियो । निर्माण कम्पनीले पूरा धारा जडान नगरेको र पानीसमेत नियमित सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा संस्थाले आयोजना सम्पन्न भएको सिफारिस दिएको छ ।

रकम जम्मा गरेका उपभोक्ताका घरमा धारा जडान गर्नु निर्माण कम्पनीको जिम्मेवारी हो । २ हजार ७ सय ७५ धारा जडान भए पनि २ हजारवटा मात्र सञ्चालनमा रहेको संस्थाका अध्यक्ष राईले बताए । डिजाइन गलत हुँदा धाराबाट पानी आउन सकिरहेको छैन, उनले भने, २०७२ को भूकम्पले पनि मुहान सुकेका कारण २४ घण्टा पानी वितरण गर्न सकिएन ।

पहिले उपभोक्तासँग ५ प्रतिशत रकम उठाउदा समितिले २४ घण्टा फिल्टर गरिएको पानी उपलब्ध गराउने भनेको थियो । अहिले मुस्किलले २ दिनमा एक पटक धारामा पानी आउने गरेको छ । योजनाभन्दा १ हजार ४ सय कम धारा सञ्चालनमा आउँदा पनि पानीको चरम अभाव छ । आयोजना सम्पन्न भएको डेढ वर्ष बित्न लागे पनि महिनामा दुईपटक मुस्किलले पानी आउने गरेको उपभोक्ता कुमारबहादुर मगरले बताए ।

आयोजना निर्माण २०७० असोजमा सुरु भएको थियो । पाँचपटक म्याद थप गरी २०७४ पुस १६ मा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरेको संस्थाको दाबी छ । कम्पनीले १८ महिनामा सक्नुपर्ने काम ५१ महिना लगाएको थियो ।

निर्माण सम्पन्न भएको एक महिनासम्म मर्मत, सम्भारसहित समस्याको समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ठेकेदारकै हो । यो समय पनि वैशाखमा सकिएको छ । संस्थाका अध्यक्ष राईले समझदारीमा निर्माण पूरा गर्न लगाउने गरी सम्पन्नको सिफारिस दिइएको बताए ।

आयोजनाबाट खाँदबारीका १ देखि ९ वडा, चिचिला गाउँपालिकाको चिचिला बजर क्षेत्र र कुवापानीका उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने लक्ष्य थियो । यसका लागि नगर विकास कोषबाट २० करोड २ लाख ऋण लिइएको थियो । संस्थाले ऋण १५ वर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ । भेरिएसन अर्डर र मूल्य समायोजनसहित आयोजनाको खर्च रकम ४६ करोड ५१ लाख पुगिसकेको संस्थाले जनाएको छ ।