१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

गाउँपालिकाको निर्णय अदालतद्वारा बदर

ओखलढुंगा — उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासले चम्पादेवी गाउँपालिकाको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गरेको छ ।

संघीय कानुनविपरीत प्राविधिक कर्मचारी र शिक्षकको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र गणेशप्रसाद बरालको संयुक्त इजलासले गत बुधबार गाउँपालिकाका बेरितका कामकारबाही बदर हुने निर्णय गरेको हो ।


गाउँपालिकाले संघीय कानुन तथा स्थानीय ऐन कार्यविधिको क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै चम्पादेवीका स्थानीय कमलबहादुर खडकाले गत पुस २० गते रिट निवदेन दर्ता गरेका थिए । सोही रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै बेरितका निर्णय बदर गरेको अदालतका प्रवक्ता उद्धव ढोडारीले बताए ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार गाउँपालिकाले गरेका कामकारबाही बेरित देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको उनले बताए । चम्पादेवी गाउँपालिकाले ०७५ असोजदेखि मंसिरसम्म विभिन्न चरणमा विज्ञापन गरेर शिक्षक र प्राविधिक गरी २६ कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो ।


गाउँपालिकाले ०७५ मंसिर ११ गते इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, ओभरसियर, सुपरभाइजर, अमिन एक÷एक जना गरी ६ जना, शिक्षक २० जना गरी जम्मा २६ जना कर्मचारीको नियुक्ति गरेको थियो । चम्पादेवी गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय ऐन कानुन निर्माण नगरी कार्यविधि बनाएर कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो ।


शिक्षक भर्नासम्बन्धी गाउँपालिकाको कार्यविधिमा शिक्षक छनोट समितिको संयोजक सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति संयोजक हुने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयं समितिको संयोजक बसेर कर्मचारी तथा शिक्षक छनोट गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?