नगर प्रहरीबारे कानुन अन्योल

स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न नगर प्रहरी व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

नगरले अन्य कानुनहरू निर्माण गरे पनि नगर प्रहरी कानुन बनाउनमा भने ढिलाइ गरेको छ । संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरेको छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा समितिमार्फत स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्न पाउने प्राविधान छ । नगरको बजेट र आन्तरिक कमजोरीको कारण नगर प्रहरी कानुन बनाउन नसकिएको उपप्रमुख लक्ष्मी गँैतमले बताइन् । ‘नगर प्रहरी आवश्यक छ । तर बजेट र कार्यपालिकाको आन्तरिक कमजोरीको कारण प्रहरी कानुन बनाउन सकिएन,’ उनले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘कानुनी सल्लाकार र संघीय सरकारले पठाएको कानुनको मोडल अनुसार कानुन निर्माण गरेका छौं । बाँकी कानुन बनाउँदै जानेछौं ।’ आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा योजना बनाउन कठिनाइ हुने गरेको उपप्रमुख गौतमको भनाइ छ । नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख सचिवालयका कर्मचारी महेश सुवेदीले नगर प्रहरी कानुन नबन्दा बजार अनुगमनमा समस्या भएको बताएका छन् ।

‘बजारको नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । पुराना कर्मचारीले मात्र नगर परिचालन गर्न कठिनाइ छ । नगर प्रहरीको अभाव भएको कारण आवश्यक ठाउँमा तत्काल पुग्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

उपमहानगरले ६ वटा नियमावली, ८ वटा कार्यविधि र एकवटा निर्देशिका गरी हालसम्म ३३ वटा कानुन निर्माण गरेकोे छ । नगर उपप्रमख गौतमका अनुसार आवश्यक थप कानुन निर्माणका क्रममा छ ।

इटहरी उपमहानगराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवप्रसाद बिमलीले चरणबद्ध रूपमा थप कानुन निर्माण भइरहेको बताए । उनका अनुसार बनेका कानन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हँुदै आएको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले पठाएको नमुना कानुनका आधारमा नियम विपरीत नहुने गरी कानुन निर्माण गरेको उपमहानगरले जनाएको छ । स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गरेर बनाउनु पर्ने ऐन, नियम बनाउन नसक्दा विभिन्न क्षेत्रमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

नगरले सरकार सञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक कानुनबाहेक अन्य कानुन निर्माणमा खासै चासो दिएको देखिँदैन । इटहरी उपमहानगरमा नगर प्रहरी, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणबारे कानुन बन्न सकेको छैन ।

यसैगरी, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी साना जलविद्युत आयोजना वैकल्पिक ऊर्जा, विपत व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण तथा भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारमध्ये नगरमा अझै १० वटा कानुन बन्न बाँकी छ ।