खानेपानीमा २० लाख हिनामिना : प्रतिवेदन

संखुवासभा — खाँदबारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले २० लाख ३ हजार हिनामिना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको जानकारी दिएको हो । विभिन्न सञ्चार माध्यममा अनियमितताको समाचार प्रकाशन र प्रशारण भएपछि समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी रकम काउन्टर सहायक सुरेश ढकालले अनियमितता गरेको अध्यक्ष नरेन्द्र राईले जनाए । ढकालले १३ लाख ९५ हजार ४७ रुपैयाँ अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापाल लक्ष्मण पराजुलीले ६२ हजार ६ सय २७ र प्रशासन सहायक जुनिता कार्कीले ५ लाख ४५ हजार अनियमितता गरेको राईले बताए । लेखापाल लक्ष्मण र प्रशासन सहायक जुनिताले अनियमितता गरेको रकम दाखिला गरिसकेको समितिले जनाएको छ ।


काउन्टर सहायक ढकालले पानीको महसुल तर्फबाट उठाउन प्रयोग गरेको रसिदको अर्ध कट्टीमा लुकाएर र अर्ध कट्टीमा रद्ध लेखेर ६ लाख ५६ हजार ४ सय अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


आव ०७५/७६ मा सफ्टवेर प्रणालीको विलमार्फत २ लाख २८ हजार १ सय हिनामिना गरेको उनले बताए । त्यसैगरी ढकालकै जिम्मेवारीमा राखिएको ०७४/७५ मा समेत पाँचवटा रसिद बुक गायव बनाएको उनी माथि समितिको आरोप छ । एक बुकमा ५० प्रति रसिद रहेको संस्थाले जनाएको छ । अन्य बिलमा उठेको न्यूनतम र अधिकतम रकम अंकलाई आधार मानेर पाँचवटा रसिदबाट ५ लाख ५ हजार अनियमितता भएको हुनसक्ने लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गायब भएका ती रसिदबाट ५ लाख ५ हजार असुल्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।


मंगलबार रकम दाखिला गर्न अन्तिम म्याद भए पनि काउन्टर सहायक ढकालले रकम नबुझाएको अध्यक्ष राईले बताए । अब कानुनी प्रक्रियामा गएर रकम असुल्ने छौं,' उनले भने, पटक-पटक मौका दिइसकेका छौं, अझै रकम बुझाउन उहाँ आउनु भएन ।' लेखापाल लक्ष्मणले सफ्टवयर प्रणाली र प्रशासन सहायक जुनिताले ५ प्रतिशत अनुदानको रकम नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


उनीहरूलाई समितिले ४ महिनाअघि नै निलम्बन गरेको थियो । खानेपानी कार्यालयमा आर्थिक हिनामिना व्यापक भएको गुनासो आए पनि महसुल र उपभोक्ताबाट उठाएको रकमको छानबिन गर्न गत माघ १५ गते तत्कालीन खाँदबारी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रुद्रमणि श्रेष्ठ समेतको टोलीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । खानेपानी आयोजनाले नगर विकास कोषबाट २० करोड २ लाख ऋण लिइएको थियो । आयोजनाको निमार्णमा ४५ करोड ५१ लाख खर्च भइसकेको समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?