खानेपानीमा २० लाख हिनामिना : प्रतिवेदन

कान्तिपुर संवाददाता

संखुवासभा — खाँदबारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले २० लाख ३ हजार हिनामिना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको जानकारी दिएको हो । विभिन्न सञ्चार माध्यममा अनियमितताको समाचार प्रकाशन र प्रशारण भएपछि समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी रकम काउन्टर सहायक सुरेश ढकालले अनियमितता गरेको अध्यक्ष नरेन्द्र राईले जनाए । ढकालले १३ लाख ९५ हजार ४७ रुपैयाँ अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखापाल लक्ष्मण पराजुलीले ६२ हजार ६ सय २७ र प्रशासन सहायक जुनिता कार्कीले ५ लाख ४५ हजार अनियमितता गरेको राईले बताए । लेखापाल लक्ष्मण र प्रशासन सहायक जुनिताले अनियमितता गरेको रकम दाखिला गरिसकेको समितिले जनाएको छ ।

काउन्टर सहायक ढकालले पानीको महसुल तर्फबाट उठाउन प्रयोग गरेको रसिदको अर्ध कट्टीमा लुकाएर र अर्ध कट्टीमा रद्ध लेखेर ६ लाख ५६ हजार ४ सय अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आव ०७५/७६ मा सफ्टवेर प्रणालीको विलमार्फत २ लाख २८ हजार १ सय हिनामिना गरेको उनले बताए । त्यसैगरी ढकालकै जिम्मेवारीमा राखिएको ०७४/७५ मा समेत पाँचवटा रसिद बुक गायव बनाएको उनी माथि समितिको आरोप छ । एक बुकमा ५० प्रति रसिद रहेको संस्थाले जनाएको छ । अन्य बिलमा उठेको न्यूनतम र अधिकतम रकम अंकलाई आधार मानेर पाँचवटा रसिदबाट ५ लाख ५ हजार अनियमितता भएको हुनसक्ने लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गायब भएका ती रसिदबाट ५ लाख ५ हजार असुल्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

मंगलबार रकम दाखिला गर्न अन्तिम म्याद भए पनि काउन्टर सहायक ढकालले रकम नबुझाएको अध्यक्ष राईले बताए । अब कानुनी प्रक्रियामा गएर रकम असुल्ने छौं,' उनले भने, पटक-पटक मौका दिइसकेका छौं, अझै रकम बुझाउन उहाँ आउनु भएन ।' लेखापाल लक्ष्मणले सफ्टवयर प्रणाली र प्रशासन सहायक जुनिताले ५ प्रतिशत अनुदानको रकम नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनीहरूलाई समितिले ४ महिनाअघि नै निलम्बन गरेको थियो । खानेपानी कार्यालयमा आर्थिक हिनामिना व्यापक भएको गुनासो आए पनि महसुल र उपभोक्ताबाट उठाएको रकमको छानबिन गर्न गत माघ १५ गते तत्कालीन खाँदबारी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रुद्रमणि श्रेष्ठ समेतको टोलीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । खानेपानी आयोजनाले नगर विकास कोषबाट २० करोड २ लाख ऋण लिइएको थियो । आयोजनाको निमार्णमा ४५ करोड ५१ लाख खर्च भइसकेको समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १९:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

घूस लिएको आरोपमा न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल मुछिएको घूसकाण्डसम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आफ्नो प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशपछि निवेदन बुधबार दर्ता भएको छ । बिहीबार उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै छ । 

व्यवसायी उमेश बानियाँले दर्ता गरेको निवेदनमा न्यायाधीश ढकालमाथि दोहोर्‍याएर छानबिन गर्न न्यायपरिषद्लाई आदेश दिन माग गरिएको छ । यसअघि न्यायपरिषद्को छानबिनबाट दोषी देखिएका ढकाललाई दोस्रोपटकको छानबिनले ‘निर्दोष ठहर्‍याउँदै’ उनीविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र न्यायपरिषद्का अध्यक्ष थिए । पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदासमेत तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ढकालको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको भन्दै बानियाँले रिट दर्ता गराएका हुन् ।

काभ्रेका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ढकालमाथि संगीन प्रकृतिका आरोप थिए । नाकाबन्दीका बेला पेट्रोल पम्पमा सिल तोडी कालोबजारी गरेको आरोपमा केही व्यवसायीमाथि मुद्दा चलेको थियो । काभ्रेका व्यवसायी उमेश बानियाँले २०७३ भदौ ११ गते ढकाल र उनकी श्रीमतीलाई भेटी घूस डिल गरेको उजुरी गरेका छन् । त्यसक्रममा न्यायाधीश ढकालले पत्नीलाई प्रयोग गरेर दुई फरक मुद्दामा ९ लाख रुपैयाँका दरले १८ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको थियो ।

२०७३ कात्तिक २९ गते न्यायपरिषद्मा उजुरी परेकामा पहिलो छानबिन प्रतिवेदनमा उनले भेटेको स्थान र मोबाइल नम्बरसमेत उल्लेख गरी त्यसको समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, ठगी मुद्दामा थुनिएका व्यक्तिका आफन्तले न्यायाधीश ढकालको ससुरालीमा गई उनकी श्रीमतीलाई रकम बुझाएको भनी उजुरी परेको थियो । दोस्रोपटक भने उनीमाथिको छानबिन अलपत्र पारियो । त्यसमा उल्लिखित प्रमाण नबुझी २०७५ माघ १५ गते उजुरी तामेलीमा राखिएको थियो ।

रिट निवेदक बानियाँले आफ्नो उजुरीमाथि छानबिनका क्रममा न्यायपरिषद्बाट भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीको विवरण झिकाउन माग गरेका छन् । उनले आफ्नो उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्नुका साथै फेरि छानबिनका लागि आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उनले विवादको टुंगो नलाग्दासम्म उच्च अदालतका न्यायाधीश ढकाललाई कामकारबाहीबाट रोक्नसमेत माग गरेका छन् ।

रामशरण तोलाङ्गे र नरेन्द्रबहादुर कार्की जोडिएको दूषित निर्णय बदरसम्बन्धी मुद्दामा समेत ढकालविरुद्ध उजुरी थियो । यो मुद्दामा पक्षधरहरूले १ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर मुद्दा जितियो भनी हल्ला गर्दै हिँडेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने साथै निज न्यायाधीशविरुद्ध अन्य उजुरीसमेत परेको देखिएकाले र निजका सम्बन्धमा न्यायिक अराजकताको कुरासमेत प्रकाशन भएको पाइएकाले गम्भीर छानबिन, अनुसन्धान हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । न्यायपरिषद्ले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर उजुरी तामेलीमा राखिएको न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा नियुक्त गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमाथि आपत्ति जनाएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT