आधुनिक कृषि परियोजना : ६ हजार बिघामा ७ करोड लगानी

कोसी नदीले धार परिवर्तन गरी पूर्वतिर गएपछि बनेको टापुमा अतिक्रमण रोक्न नगरपालिकाको कृषि परियोजना
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — बेलाका नगरपालिकाले एकसाथ ६ हजार बिघा जमिनमा ७ करोड रुपैयाँ लगानीमा नमुना आधुनिक कृषि फर्म बिस्तार परियोजना सुरु गरेको छ । उक्त परियोजनाबाट उत्पादित सबै अन्नबाली, फलफूल तरकारी अर्ग्यानिक हुने बताइएको छ ।

सुनसरीको श्रीलङ्का टप्पुमा बेलाका नगरपालिकाले सुरु गरेको नमुना आधुनिक कृषि फर्म बिस्तार परियोजनामा प्रयोग गरिएको लेजर लेवलिङ मेसिनकासाथ प्राविधिक ।तस्बिर : प्रदीप/कान्तिपुर

कोसी नदीले दिशा परिवर्तन गरेर पूर्व हानिएपछि बेलकातिर पर्ने श्रीलंका टप्पुका नदिउकास ऐलानी पर्ती जमिनलाई उपयोग गर्न परियोजना सुरु गरेको हो ।

पहिलो चरणमा परियोजनाले २ करोड रूपैयाँ लागतमा सय बिघामा उन्नतजातको घाँस र मकै उत्पादनका लागि श्रीलंका टप्पुका पटेरघारी सम्याएर तार घेराबारा, आधुनिक कृषियन्त्र प्रयोग गरी खनजोत भइरहेको नगरपालिकाका कृषि इन्जिनियर बुद्धिनाथ तिम्सिनाले बताए ।

उनले भने, ‘बाहिरबाट देख्दा बालुवाको बगर भए पनि श्रीलङका टप्पुको जमिन उर्बर भएकाले सामान्यतया सबै खाले अन्नबाली, फलफूल तरकारी उत्पादन गर्न सकिने भएकाले नगरपालिकाले परियोजना सुरु गरेको हो ।’

उनकाअनुसार स्थानीय कृषि सहकारी, समुदाय र कृषकलाई बढी फाइदा दिने उद्देश्यले नगरपालिकाले कृषि पूर्वाधार विकास तथा यान्त्रिक प्रवर्द्धन केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र नगरपालिकाले विभिन्न खाले यान्त्रिक उपकरण र औजार ल्याइसकेको छ ।

परियोजना सफल बनाउनका लागि जमिन सम्याउने ट्याक्टर, आलु रोप्ने पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो डिगर, माटो फुर्रर बनाउने डिस्क ह्यारो, खनजोत गर्ने कल्टिभेटर, रोडाभेटर, पावरह्यारो, गहुँ छर्ने मेसिन, मल र बीउ एकसाथ छर्ने जिरो टिल सिड लगायतका उपकरण रहेका छन् ।

कोसीको बगरमा जो पायो त्यसले अस्थायी टहरा बनाउने, आफू खुसी सिमाना तोकेर आफ्नो भएको दाबी गर्ने, सरदर प्रतिबिघा ५ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री वितरण गर्ने जस्ता भूमाफियाको दबदबा बढ्न थालेपछि नगरपालिकाले ऐलानी पर्ती नदिउकास जमिन सुरक्षा गर्दै आधुनिक कृषि परियोजना सुरु गरेको हो ।

बेलका नगरपालिकाका कृषि सल्लाहकार नारद निरौलाका अनुसार किसानलाई सामूहिक खेतीबाट आम्दानी लिन सक्ने बनाउने, समूह र सहकारीका रूपमा सेयर आह्वान गर्ने, नगरपालिकालाई निश्चित कर तिर्ने गरी खेती गर्ने वातावरण तयार गर्ने परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ । तत्कालका लागि ३० बिघामा सुडान र टिओसेन्टी जातको बहुवर्षीय भुइँघाँस र ७० बिघामा रामपुर कम्पोजिट जातको मकै खेती गर्ने जनाइएको छ ।

बेलकाले घाँस विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका राजु तुलाधरकाअनुसार कृषि परियोजनामा आवश्यक पर्ने मलका लागि गाईबस्तु पाल्नु पर्ने हुन्छ । तिनका लागि चाहिने उन्नतजातको घाँसको खेती जरुरी हुन्छ । उनले भने, ‘घाँस खेतीका माध्यमबाटै कृषि पर्यटन र कृषि अध्ययन केन्द्रको विकास गर्न परियोजनाको अर्को उद्देश्य छ ।’

यसअघि नै बेलकामा डाले घाँसको स्रोतकेन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ । अब भुइँघाँसका लागि सिड ड्रिल उपकरण प्रयोगमा ल्याउने तयारीमा रहेको तुलाधारले बताए । श्रीलङ्का टप्पुमा कृषि परियोजनामा चाहिने सिंचाइका लागि सोलार सिस्टमबाट पानी उत्पादन गरेर अन्नबालीमा प्रयोग गर्ने बताइएको छ ।

बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले बेलकामा स्थानीय कृषक समुदाय, सहकारी र अन्य विभिन्न समूहले सामूहिक चक्लाबन्दी खेती गर्ने, व्यावसायिक पशुपालन गर्ने, अर्ग्यानिक फलफूल तरकारी उत्पादित गरी आयआर्जनमा टेवा दिने र कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै मुलुककै प्रमुख कृषि अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

उनले भने, ‘चाँडै नै छहजार गाईबस्तु राख्ने कान्जिहाउ तयार हुँदैछ । ती गाईबस्तुकोप्राङ्गारिक मल प्रयोग गरेर २ सय ३० बिघामा परीक्षणका रूपमा अर्ग्यानिक खेती गर्न नर्सरी तयार हुँदैछ ।’ उनले परियोजनाको सुरुवातसँगै डिपिआर पनि सुरु भइरहेको बताए । अतिक्रमण गरेर बसेकामध्ये पहिचान भएका पुराना बासिन्दालाई र कोशीकटानबाट विस्थापित भएकाहरूका लागि सोही ठाउँमा पानी, विद्युत्, स्वास्थ्य, विद्यालय र यातायात सुविधा सहितको एकीकृत बस्ती निमाण गर्ने थापाले बताए ।

उनले भने, ‘बेलाकातिर पर्ने श्रीलङ्का टप्पुमा करिब ५–७ सय घर छन् । ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्नेछौं । व्यावसायिक कृषि खेतीमा उनीहरू नै सबैभन्दा बढी सहभागी हुनेछन् ।’ प्रदेश मन्त्रालयले चिस्यान केन्द्र र पोष्ट हार्वेस्टिङ सेन्टर समेत स्थापना गर्न बजेट पारित गरेको थापाले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ १०:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रेडपाण्डा संरक्षणमा पहल

कान्तिपुर संवाददाता

इलाम — लोपोन्मुख मानिएको रेडपाण्डा (हाब्रे) को संरक्षणका लागि बासस्थानको पहल थालिएको छ । रेडपाण्डा नेटवर्कको पहलमा सन् २०१९ भित्र बासस्थानको व्यवस्था हुने भएको हो ।

रेडपाण्डा नेटवर्कको सहकार्यमा उच्च पहाडी संस्थाले संरक्षणका लागि १ सय ८० रोपनी निजी जग्गा खरिद गर्न लागेको हो । इलामको उत्तरी क्षेत्रमा रेडपाण्डा पाइने भएकाले बासस्थानको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नेटवर्कले उच्च पहाडी संस्थाको सहकार्यमा सन् २००७ देखि नै यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

संस्थाले रेडपाण्डा बासस्थान रहेको क्षेत्रमा भएको खाली जग्गा खरिद गरेर त्यसमा वृक्षरोपण गर्ने रेडपाण्डा नेटवर्कका परियोजना संयोजक दाबा तेन्जी योल्मोले बताए । ‘प्रयोगमा नआएको निजी जग्गाको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्रसँग जोडिएको यस्तो जग्गामा रेडपाण्डा आकर्षण गर्ने खालका विभिन्न वनस्पती रोपेर संरक्षण गरिनेछ ।

सन्दकपुर गाउँपालिकाको जौवारी क्षेत्रमा पुनःस्थापना केन्द्र खोलिने तयारी भएको हो । डिभिजन वन कार्यालयकै नाममा जग्गा किनेर आफूहरूले संरक्षण गर्न लागेको उनले बताए । निश्चित समयपछि यो क्षेत्रलाई नजिकैको सामुदायिक वनलाई जिम्मा लगाउने संस्थाको योजना छ । ‘यो कार्यक्रमले चोरी सिकारी नियन्त्रणसहित कुकुरलगायत जंगली जनावारले रेडपाण्डालाई गर्ने आक्रमणबाट पनि जोगाउन सकिन्छ,’ यल्मोले भने, ‘रेडपाण्डाको संरक्षणमा समुदाय सचेत भइसकेकाले यसले थप प्रभावकारी बनाउनेछ ।’

रेडपाण्डा पाइने क्षेत्रमा संस्थाले यो पटक ३ वटा ब्लकसमेत थप्ने भएको छ । यसअघि १६ वटा ब्लक रहेको अवस्थामा थप ब्लक बनाएर संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो । खाली जग्गा खरिद गरेर त्यसमा रेडपाण्डाको आहारा लगाउने र रेडपाण्डा बस्नका लागि उपयुक्त प्रजातिका बिरुवा लगाउने योजना बनिसकेको उच्च पहाडी संस्थाका धनप्रसाद खाम्दाकले बताए ।

हाल इलामका १८ सामुदायिक वनमा रेडपान्डा संरक्षण कार्यक्रम चलिरहेको छ । रेडपाण्डाको चोरी–सिकारी नियन्त्रणका लागि अनुगमन, विद्यालयहरूमा क्लब गठन, रेडपाण्डाको अनुगमनका लागि क्यामेराबाट निगरानी गर्ने जस्ता कार्यक्रम संस्थाले चलाउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT