कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

शैक्षिक तालिम केन्द्रको अन्योल–'हामी कता ?’

विनु तिम्सिना

विराटनगर — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खारेज गरेको शैक्षिक तालिम केन्द्र मोरङको भौतिक संरचना कसले प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा कर्मचारी अलपत्र परेका छन् ।

संघीय सरकारले शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू खारेज गरेर प्रत्येक प्रदेशमा एउटा शिक्षा तालिम केन्द्र स्थापना गरेको छ । शिक्षा तालिम केन्द्र प्रदेश सरकारमातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, भोजपुर र खोटाङमा गरी ६ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्र सञ्चालनमा थिए । यी सबै केन्द्र खारेज गरेर प्रदेश १ मा इनरुवामा शिक्षा तालिम केन्द्र स्थापना भइसकेको छ ।


मोरङको विराटनगर महानगरपालिकास्थित आदर्श माविको जग्गामा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना हस्तान्तरण नहुँदा कर्मचारी कामविहीन भएका छन् ।


लामो समयसम्म कुनै ठोस निर्णय नहुँदाका तालिमकेन्द्रमा कार्यरत माध्यमिक तहका २ प्रशिक्षक गजेन्द्र चौधरी, महेश्वर दाहाल र प्राथमिक तहका प्रशासन सहायक दीपक पोखरेल यतिबेला काम विहीन भएका छन् । कुनै ठोस निर्णय नहुँदा आफूहरू कामविहीन हुनुपरेको पोखरेलले बताए । उनको दरबन्दी विराटनगरस्थित विराट महेन्द्र रात्रि माविमा छ । उनले त्यहींबाट तलब खाइरहेका छन् । त्यस्तै महेश्वर दाहालको दरबन्दी कदमाहास्थित सर्वोदय माविमा छ । उनले पनि सोही विद्यालयबाट तलब खाइरहेका छन् ।


केराबारीमा रहेको मच्छिन्द्र माविमा दरबन्दी भएका चौधरीले भने साउन यता तलब खान पाएका छैनन् । विद्यालयले शैक्षिक तालिम केन्द्र खारेज भइसकेको अवस्थामा विद्यालयमा हाजिर हुन नआउँदा उनलाई तलब नदिएको हो । प्रदेश सरकारले तालिम सञ्चालन स्थलका रूपमा तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने बताएर यथास्थितिमा बस्न पत्र पठाएकाले आफूहरू दरबन्दी रहेको विद्यालयमा पनि जान नसकेको र तालिम केन्द्रमै बस्दा पनि काम केही नभएको पोखरेलको भनाइ छ ।


‘प्रदेश सरकारको जिम्मामा गइसकेको कार्यालय हो, तालिम सञ्चालन स्थलका रूपमा हुने हो भने छिट्टै निर्णय गर्नु पर्‍यो, हैन त्यस्तो नगर्ने हो भने आधिकारिक निकायले आएर भौतिक संरचना बुझ्नु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई फुकुवा गरिदिए हामी हाम्रो काज रहेको विद्यालयमा गएर सहज तरिकाले काम गर्थ्यौं ।’


प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका सबै शैक्षिक तालिम केन्द्रका संरचनालाई तालिम सञ्चालन स्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने बताइरहेको छ । प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले संघीय सरकारले तालिम केन्द्र प्रदेश सरकारको मातहतमा हस्तान्तरण गरेको बताए । भएका संचरनालाई तालिम स्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।


शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शैक्षिक तालिम केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार, सम्पक्ति तथा जनशत्ति प्रदेशस्तरको शिक्षा तालिम केन्द्रको मातहतबाट व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन २०७५ भदौ ३१ गते नै प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म कर्मचारी र भौतिक संरचना यथास्थितिमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई २०७५ असोज १ गते पत्र पठाएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?