१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

छात्रवृत्ति लिन आएनन् विद्यार्थी

विनु तिम्सिना

विराटनगर — प्रदेश सरकारको डाक्टर उत्पादन गर्ने कार्यक्रम (जनता चिकित्सा शिक्षा) प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । प्रदेशमा सेवा दिने सर्तका साथ आहान गरेको एमबीबीएस अध्ययन छात्रवृत्तिको दरखास्त फारम ५ जनाले मात्रै भरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको बजेट भाषणमा गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिना धितो सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित जनता चिकित्सा शिक्षा कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता थियो ।


कोषबाट प्रदेशभित्रका मानवीय सूचाकांकमा सबैभन्दा पछाडि रहेका गरिब वा पिछडिएका परिवारका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । एक स्थानीयतहका एकजना विद्यार्थीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने बताइएको थियो । स्थानीय तहबाटै चिकित्सक उत्पादन नझएसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने घोषणासहित कार्यत्रम ल्याइएको हो ।


सोही घोषणाअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ जना विपन्न वर्गका विद्यार्थीका लागि छाक्रवृत्ति कार्यत्रम ल्याएको हो । जसका लागि मन्त्रालयले वैशाख १६ गतेदेखि १५ दिनसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, ५ जनालेको मात्रै निवेदन परेको मन्त्रालयका शिक्षा शाखा अधिकृत बलराम पराजुलीले बताए ।


मन्त्रालयले विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले एमबीबीएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत प्रदेशभित्रका १५ जना विद्यार्थीलाई जनही १० लाख रुपैयाँ छाक्रवृत्ति दिने योजनासहित कार्यत्रम ल्याएको हो ।


कार्यक्रमको सूचना मन्त्रालयको वेभसाइटमा प्रकाशन गरिएको र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज तथा सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत जानकारी गराएको भए पनि ५ जनाको मात्रै निवेदन परेको पराजुलीले बताए ।


छात्रवृत्तिका लागि मन्त्रालयलये प्रदेश १ मा स्थायी बसोबास गरेको प्रमाणपत्र सहितको स्थानीय तहको सिफारिस पत्र, नेपाली नागरिकता, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट एमबीबीएस प्रथम वर्षमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेको सिफारिस पत्र चाहिन्छ ।


यसैगरी भर्ना रसिद तथा विद्यार्थी परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि, आर्थिक रूपमा विपन्न भएकोसम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारस र नेपाल सरकार, स्थानीय तह र अन्य कुनै संघसंस्थाबाट छात्रवृत्ति नपाएको अध्ययनरत शिक्षण संस्थाको सिफारिस आवश्यक पर्छ ।


छात्रवृत्ति पाउनलाई लामो प्रक्रिया र सिफारिसको झन्जटका कारण पनि विद्यार्थी छात्रवृत्ति लिन नआएको हुनसक्ने पराजुलीको भनाई छ । पाँच वर्ष एमबीबीएस अध्ययन सक्न करिब ५० लाख शुल्क लाग्छ । १० लाखको छात्रृवृत्तिले मात्रै अध्ययन पनि पूरा नहुने र २ वर्ष प्रदेश सरकारले तोकेको स्थानमा सेवा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण पनि विद्यार्थी आकर्षित हुन नसकेको नेपाल चिकित्सक संघ परिषद् सदस्य डा. बालकृष्ण साहले बताए ।


१० लाख रुपैयाँको छात्रावृत्ति वितरण गर्नुभन्दा पनि संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको जस्तै प्रदेश सरकारले पनि कोटा राखेर सम्पूर्ण खर्च बेहोरेर छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उनले बताए । एक स्थानीय तह एक चिकित्सक उत्पादन गर्नुभन्दा पनि भएका चिकित्सकको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने डा. साहको भनाइ छ । प्रदेशमा कति चिकित्सक कार्यरत छन् र कति आवश्यक छन् भन्ने विषयमा सर्वेक्षण गरिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?