६ लेन सडक निर्माण सुस्त

रानीदेखि धरानसम्म कुल ४९ किमि सडकको हालसम्ममा ३२ दशमलव ५ किलोमिटर मात्रै निर्माणका लागि टेन्डर भएको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर उपेन्द्र दासले बताए ।

उक्त सडकको निर्माण ०६९/७० बाट सुरु भई चालु आवसम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । ‘१० अर्ब ९८ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको यो सडकको हालसम्ममा ७ अर्ब ६८ करोडको टेन्डर भएको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्ममा ८ किलोमिटर कालोपत्रे सकिएको र चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ८ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहे पनि बजेट अभाव भएको छ ।’

यस वर्ष आएको ७५ करोड बजेट माघ महिनामा नै सकिएकाले बजेटका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म आश्वासनसम्म पनि नआएको दासको भनाई थियो । उनले चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ८० करोड बजेट आवश्यक रहेको बताए ।

‘हालसम्ममा बितीय प्रगति ३६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत भएको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्ममा रानीदेखि निमुवासम्म र दुहबीदेखि तरहरासम्म १३ वटा सडक निर्माणको, बुढी खोलाको पुल र बरगाछीदेखि डीडीसीसम्म नाला निर्माण गरी १५ वटा प्याकेजका टेन्डरका काम भइरहेका छन् ।’

हालसम्म विराटनगरस्थित बरगाछीदेखि डीडीसीसम्म र रानीदेखि नहरसम्ममात्रै कालोपत्रेको काम सम्पन्न भएको छ । डीडीसीदेखि टंकीसम्मको शर्मा/कान्छाराज जेघीले कालोपत्रेको काम गरिरहेकोछ । तर निर्माण कम्पनीले विद्युत पोल नै नहटाई कालोपत्रे गरिरहेको हो ।

‘रानीदेखि तरहरासम्ममा आशिष रोशन जेभी, कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन, तुदिरमण जेभी, कञ्चनजंघा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर काम अघि बढाएको छ,’ दासले भने, ‘रानीस्थित विराटनगर भन्सार कार्यालय अगाडि १ सय ७५ मिटर, दुहबी बजार क्षेत्रको २ किलोमिटर र टेङग्रा खोला भएको ५ दशमलव ५ किलोमिटर र धरानस्थित तीनकुनेदेखि जिरोप्वाइन्टसम्म टेन्डर हुनसकेको छैन ।’ तरहरादेखि धरानसम्मको डीपीआर तयार भएर टेन्डर निकाल्ने

तयारी गरेको उनले बताए ।

दासले विराटनगर भन्सार कार्यालयको भवन भत्काउन भएको ढिलाइले आशिष रोशन जेभीले काम अघि बढाउन नसकेको बताए । ‘दुहबी बजार क्षेत्रमा सडकको मापदण्डको विषयले टेन्डरसमेत गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘इटहरीदेखि दक्षिण साढे ५ किलोमिटर टेंग्रा खोला व्यवस्थापन गर्न समेत समस्या भएको छ ।’ टेन्डर भएको सडक निर्माणमा विद्युत पोल बाधक रहेको भन्दै ठेक्केदार र कर्मचारीले पञ्छिँदै आएको छ तर उक्त विद्युत् पोल त्यही ठेक्केदारले सारेर काम अघि बढाउनुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ ।

इञ्जिनियर दासले लामो समय विद्युत् अवरुद्ध गरेर पोल सार्दा प्राधिकरण र उद्योगलाई घाटा लाग्ने भएकाले थोरैथोरै समय लाइन अवरुद्ध गरेर पोल सार्ने काम भइरहेको बताए । ‘डीडीसीदेखि टंकीसम्मको प्याकेजमा क्रस लाइन भूमिगत गर्न क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणले दिएकाले सुझाब दिँदा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘भूमिगत गर्न प्राधिकरणले अत्यन्तै धेरै रकम स्टिमेट गरेर पठाएपछि मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा पोलबाटै क्रस लाइन लग्ने सहमति भएको छ ।’ उनले बीच सडकमा पोल भएकाले दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेकाले एक साताभित्र पोल सार्न निर्देशन दिएको र नसारे जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको सुनाए ।

उनले इटहरीदेखि तरहरा खण्डमा रहेको ३३ केभिएको पोल सार्नका लागि सहयोग गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको तर हालसम्म हुन सकेको छैन । उक्त ३३ केभिएबाट धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम र संखुवासभा दुहबी ग्रिडबाट लाइन गएको र त्यो सार्दा ती जिल्ला अन्धकार हुने अवस्था रहेकाले समस्या भएको उनले बताए ।

विराटनगरको मूल बजारस्थित एसलाल पम्पदेखि बरगाछीसम्मको ३ किलोमिटर सडक निर्माण कामको म्याद सकिए पनि निर्माण कम्पनीले काम पूरा गरेको छैन । उक्त सडकखण्ड एम/एस तुन्दी रमण जेभीले ५२ करोड ७० लाख ७० हजार ३ सय ६५ रुपैयाँमा ठेक्का लिई २०७३ भदौ २४ गते २०७५ चैत २३ गतेभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

१५ प्रतिशत मात्रै खर्च

विराटनगर– प्रदेश १ को भौतिक निर्माण सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म सडक र पुलमा विनियोजित रकममध्ये १५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । प्रदेशको सडक, झोलुंगे पुल र पक्की पुल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा स्थापित छ ।

यस आर्थिक वर्षमा यो महाशाखालाई सडक, झोलुङगे पुल र पक्की पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले साढे ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्राविधिक कर्मचारीको कमी र विस्तृत सर्वेक्षण, अपुरा योजनालगायत कुनै पनि जिल्लाको तथ्यांक नहुँदा मन्त्रालय नै अन्योलमा छ ।

मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैंले राखेका छन् । तर मुख्यमन्त्री मन्त्रालय जाँदैनन् । प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ६२ वटा ठूला सडक आयोजना र १ सय ४० साना सडकका लागि साढे ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशले लगानी गर्ने भनिएका ठूला सडक आयोजनाका लागि १५ करोडदेखि १ अर्बसम्म रकम विनियोजित छ भने साना आयोजना ३० लाखभन्दा माथिका छन् ।

‘शून्यबाट काम सुरु गर्नु परेकाले खासै प्रगति हुने अवस्था रहेन,’ महाशाखा प्रमुख रेवतीरमण पराजुलीले भने, ‘२ जिल्ला हेर्ने गरी एउटा कार्यालय स्थापना भएको छ तर प्राविधिक कर्मचारी नभएर समस्या छ ।’

पहिलेका प्राविधिक कार्यालयमार्फत भएका अध्ययन प्रतिवेदन, निर्माणाधीन र बनिसकेका योजनाबारे तथ्यांक नहुँदा काम गर्न कठिन भएको पराजुलीले बताए । प्राविधिक कार्यालय खारेजीसँगै कागजपत्र जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाइएको थियो ।

महाशाखामा २ जिल्ला हेर्न १८ जनामात्र छन् । एकजना डिभिजनल इन्जिनियरसहित ४ इन्जिनियर र ६ सबओभरसियरले २ जिल्ला हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको पराजुलीले बताए । मन्त्रालयले प्रदेश समग्र विकासका लागि भन्दै सडक तथा यातायात महाशाख, जलस्रोत, सिंचाइ, ऊर्जा र नदी नियन्त्रण महाशाखा, खानेपानी तथा सरफाई र आभास भवन तथा सहरी विकास महाशाखा बनाएको थियो ।

प्रदेशका १४ जिल्लामा ७ सडक कार्यालय स्थापना भएका छन् । एउटा कार्यालयले २ जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सडक कार्यालयहरू पाँचथर, झापा, मोरङ, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङ र ओखलढुंगामा राखिएको छ ।