प्रदेशसभा बैठक : सांसद विकास कोष स्थापना गर्न माग
विराटनगर — निर्वाचनका बेला आफूले मतदातासँग विकास गर्ने वाचा गरेको भन्दै प्रदेश १ का सांसदले सांसद विकास कोष स्थापना गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले कोषमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनुपर्ने माग गरे ।
यसबाहेक हरेक सांसदलाई सानातिना योजनामा रकम दिन १ करोडका दरले रकम दिनुपर्ने माग गरे । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रवहादुर आङबोले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिसहितको पूर्वबजेट छलफलमा भाग लिंदै सांसदले माग गरेका हुन् ।
सत्तापक्षका सांसद झलकबहादुर मगरले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ को रकम ५ करोड बनाउन माग गरे । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेक्रमा यो कार्यत्रमका लागि भन्दै २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सत्तापक्षकै सांसद विमल कार्की निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सांसद विकास कोषमा ५ करोड छुट्याउनुपर्ने र हरेक सांसदलाई क्षेत्रको विकासका लागि १ करोड दिनुपर्ने माग गरे । सत्तापक्षकै सांसद सर्वध्वज साँवाले निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रमको रकम वृद्धि गर्न माग गरे ।
यसैगरी कांग्रेसका सांसद विद्यानन्द चौधरीले सरकारले सांसदहरूबीच विभेद गरेको भन्दै समानुपातिकतर्फका सांसदलाई पनि निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रममा रकम दिनुपर्ने माग गरे ।
कांग्रेसकै सन्जाकुमारी दनुवारले समानुपातिक सांसदलाई सरकारले विभेद र उपेक्षा गरेको भन्दै आफूहरूले पनि १४ जिल्लाबाट मत पाएको भन्दै बजेट बराबरी दिनुपर्ने माग गरिन् । यो प्रदेशमा ३७ जना समानुपातिक सांसद छन् ।
तर सत्तापक्षका सांसद कुलप्रसाद सम्बाले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ को रकम सही ठाउँमा सदुपयोग नहुने हुँदा सांसदलाई विकास गर्न छुट्टै रकम दिनु नपर्ने धारणा राखे ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरीएको थियो ।
पूर्वबजेटमाथिको छलफलमा भाग लिंदै नेकपाका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जमिन खण्डीकरण रोक्नेजस्ता जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम समेट्न आग्रह गरे । सत्ता पक्षकै खिनुलङा लिम्बूले प्रदेशका गौरवका योजनामा आवश्यक रकम राख्न माग गरिन् । सांसद नारायणबहादुर मगरले खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै अनुगमनको पाटो कम्जोर हुँदा प्रभावकारी काम बन्न नसकेको बताए ।
कांग्रेस संसादीय दलका सचेतक सुयर्माराज राईले विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू हेर्दा विगतको निरन्तरता मात्र भएको टिप्पणी गरे । बजेटले प्राथमिकता क्रम निर्धाराण गर्न नसक्दा बजेट आफैं अन्योलमा परेको टिप्पणी गरे । छलफलमा नेकपाकी सावित्राकुमारी रेग्मीलगायतले भाग लिएका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७६ १०:०५
