कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

उपमहानगरले तोक्यो निजी विद्यालयको शुल्क

सुम्निमा चाम्लिङ

इटहरी — इटहरी उपमहानगरपालिले नगर क्षेत्रमा रहेका निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्यालयको अनुगमन गरी विद्यालयको भौतिक संचरना र सञ्चालनलार्ई आधार बनाएर विद्यालयको वर्गीकरण तथा शुल्क तोकिएको नगरका शिक्षा समिति प्रमुख अम्बिका शाहले बताइन् । 

कक्षागत शुल्कको दर तोक्न शिक्षा नियमावलीको दफा ५९ को अनुसूची २२ ‘क’ मा व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा समितिले निजी विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विद्यालयको वर्गीकरण गरेको छ । यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी समितिले ‘क’ वर्गका विद्यालयको नर्सरी कक्षामा अधिकतम मासिक शुल्क १८ सय निर्धारण गरेको छ । कक्षा १० को हकमा भने अधिकतम ३३ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।


यस्तै ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयले नर्सरी कक्षामा अधिकतम १५ सय ५० रुपैयाँ र कक्षा १० मा २८ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन् । यस्तै, ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयले अधिकतम नर्सरी कक्षामा १२ सय रुपैयाँ र कक्षा १० मा २२ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एलकेजीदेखि कक्षा ९ सम्मको हकमा भने सबै श्रेणीका विद्यालयले निर्धारण गरिएको शुल्कको अधिकतम ८ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


शिक्षा समितिका अनुसार हाल इटहरीमा ‘क’ श्रेणीका १२, ‘ख’ वर्गका ५० र ‘ग’ वर्गका २४ वटा विद्यालय रहेका छन् । नगरमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा कति विद्यार्थीहरू अध्ययनत छन् भन्ने तथ्यांकबारे समिति अधिकृत नै बेखबर रहेको पाइएको छ ।


‘नगरमा कुल अध्यनरत विद्यार्थीको तथ्यांक मसँग छैन । परीक्षा हेर्ने सरसँग रेकर्ड हुन्छ,’ शिक्षा शाखा अधिकृत उमा दाहालले भनिन् । गत शनिबार शुल्क निर्धारणबारे पत्रकार सम्मेलन गरिंदासमेत आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताइन् । शिक्षा समिति प्रमुख शाहका अनुसार निजी विद्यालय, अभिभावक र सरोकारवाला निकायबीच छलफल र सहमतिबाट शुल्क निर्धारण गरिएको हो । ‘सबै निकायसँग सहमतिबाट शुल्क निर्धारण गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।


उपमेयर लक्ष्मी गौतमको अध्यक्षतामा ६ सदस्यको शुल्क निर्धारण र वर्गीकरण अनुगमत समिति बनेको थियो । छलफल र सहमतिबाट शुल्क निर्धारण गरिएको दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘सम्भवतः कुनै पनि विद्यालयले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिने छैन । यदि लिएको पाईए कारबाही हुनेछ ।’ उनले शुल्क बढी लिएको पाइए सुरुमा सचेत गराउने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यदि अटेर गरेमा विद्यालय बन्द गरिदिन सक्छौं ।’


इटहरी प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सापकोटाले आफूहरूलाई नराखी शुल्क निर्धारण गरेको बताए । ‘शुल्कको विषयमा सुरुमा छलफल भएको थियो । तर शुल्क निर्धारण गरिने बेला हामीलाई राखिएन,’ उनले भने, ‘शनिबार मिडियामार्फत शुल्कबारे जानकारी पायौं ।’


शुल्क निर्धारण न्यायोचित नभएको उनको दाबी छ । ‘हालको शुल्क निर्धारणले शिक्षकको तलब सुविधा दिन पुग्दैन,’ उनले भने, ‘शुल्क निर्धारणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दै छौं ।’ शनिबार गरिएको शुल्क निर्धारण दुई वर्षका लागि कायम हुने प्रावधान छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?