लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व

१७ स्थानीय तहमध्ये उत्तरी क्षेत्रमा संकलन बढी भए पनि दक्षिणी क्षेत्रमा लक्ष्य भेटाउन हम्मे
देवनारायण साह

(मोरङ) — स्थानीय तहमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली भएको छ । जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा राजस्व असुली बढे पनि दक्षिणी क्षेत्रमा भने लक्ष्य पुर्‍याउन हम्मे भइरहेको छ ।

केराबारी गाउँपालिकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएपछि संशोधन गरेको छ । गाउँपालिकाले ५ करोड ६२ लाख ४४ हजारको लक्ष्य राखे पनि १७ करोड ७० लाख ७० हजार १ सय ५२ रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत सुभाष सुवेदीका अनुसार संशोधनमा १८ करोड २६ लाख ३६ हजार राखिएको छ ।

जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये राजमार्ग वरिपरिकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरिरहेका छन् । उर्लाबारी नगरपालिकामा पनि यस वर्ष लक्ष्यभन्दा अधिक राजस्व असुली भएको छ । चालु वर्षका लागि नगरपालिकाले ४ करोडको लक्ष्य लिएकोमा वैशाख महिनासम्ममा नै ६ करोड ३५ लाख ५ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ असुली भइसकेको राजस्व शाखाका भरत अधिकारीले बताए । उनले नगरमा आफूहरूले सोचेभन्दा धेरै कर असुली भएकाले राजस्व असुलीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताए ।

विराटनगर महानगरमा चालु वर्षमा लक्ष्यको आधा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । महानगरले चालु वर्षको जेठ १५ गतेसम्ममा २८ करोड ४८ लाख ७७ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा महानगरको ५४ करोड ३ लाख राजश्व संकलन लक्ष्य छ ।

चालु आर्थिक बर्षको डेढ महिना बाँकी रहदासम्ममा महानगरले ५२ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको छ । महानगरस्थित १९ वटा वडामध्ये सबभन्दा बढी वडा ९ ले २ करोड ६१ लाख ३९ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ भने सबभन्दा कम वडा १८ मा १० लाख ४३ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको भएको महानगरको तथ्यांक छ । महानगरको वडा १, ८, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ र १९ गरी १० वटा वडाले करोडभन्दा कम राजश्व असुली गरेको छ भने वडा २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १० र ११ गरी ९ वटा वडाले करोडभन्दा माथि कर असुली गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले चालु आर्थिक बर्षमा लक्ष्य अनुसारको कर उठिरहेको अबस्था नभएको स्विकारे । ‘महानगरमा करदाताहरूका लागि करमैत्री संरचना पनि नरहेकोले राजश्व संकलनमा केही समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘अनलाइनमार्फत कर बुझाउने, व्यवसाय दर्त्ता गराउनेलगायतका संरचना निर्माण भइसकेको अबस्था छैन ।’ चालु आर्थिक बर्षमा बजार क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माणले बजार तथा व्यवसाय अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेकोले पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व असुलीमा समस्या भइरहेको अधिकारीको भनाई थियो । ‘यहाँ आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सम्पति करलगायतका कर चुक्ता गर्ने प्रवृतिले पनि केही समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँका ठूला करदाताहरूले कर तिर्न बाँकी नै रहेकोले निरासै भइहाल्ने पनि अबस्था अहिले नै आइसकेको छैन ।’

कर संकलन अभियानलाई तिब्रता दिन तत्काल प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा कर सहजकर्त्ता खटाउने तयारी गरेको अधिकारीले बताए । त्यसले पनि कर संकलनमा वृद्धि हुनेमा आशावादी रहेको उनी भन्छन् । गत वर्षभन्दा दोब्बर राजस्व लक्ष्य राखेकाले पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलनमा समस्या भएको अधिकारीले बताए ।

जहदा गाउँपालिकामा पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली हुन सकेको छैन । हालसम्ममा लक्ष्यको ६३ दशमलव ९८ प्रतिशत ५७ लाख ५८ हजार मात्रै राजस्व असुली भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रोशनकुमार साहले बताए । गाउँपालिकाको राजस्व असुली लक्ष्य ९० लाख छ ।

अर्थविद् भेषप्रसाद धमलाले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढी भइरहेकाले त्यहाँका मानिसमा कर तिर्ने क्षमता धेरै भएकाले उत्तरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा बढी राजस्व असुली भएको बताए । उनले दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दामा कर तिर्ने क्षमता कम भएकाले नै स्थानीय तहहरूले लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली गर्न नसकिरहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग : भारतले बुझायो पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अध्ययन गरी ब्रोड गेज कि स्ट्यान्डर्ड गेज भन्ने टुंगो लगाएपछि डीपीआरको काम अघि बढ्छ । डीपीआर कम्तीमा एक वर्षमा तयार हुनेछ : बलराम मिश्र
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारतले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) टुंगो लगाएको छ । भारतीय उच्च अधिकारीहरूका अनुसार करिब एक महिनाअघि पूर्वसम्भाव्यता प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइएको हो । यही अध्ययनका आधारमा विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) तयार पारिने भारतीय अधिकारीले जनाएका छन् ।


काठमाडौंमा गत भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल रेलसेवाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा करिब आठ महिना लगाएर तयार प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ, एलाइन्टमेन्टलगायतका प्राविधिक पक्षहरू विस्तारमा खुलाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा एलाइन्मेन्टका दुइटा विकल्प दिइएको छ । पहिलो विकल्पअन्तर्गत रेलमार्गको लम्बाइ करिब दुई सय किलोमिटर हुनेछ । यसमा भारतमा जस्तै रेलमार्गको उतारचढाव (ग्रेडिएन्ट) बढीमा १ प्रतिशत मात्र रहनेछ । कम ग्रेडिएन्ट राखिएकाले यसको लम्बाइ बढी हुन गएको हो । दोस्रो विकल्पअन्तर्गत भने ग्रेडियन्ट १.५ प्रतिशत हुनेछ । यो मार्ग करिब १३५ किमि हुनेछ । सुरुङको लम्बाइ भने दुवै विकल्पमा उस्तै रहनेछ । रिपोर्टमा रेलमार्गको करिब ४० देखि ५० किमि खण्डका लागि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा दुइटा विकल्प अघि सारिए पनि छोटो भएका कारण दोस्रो विकल्प छनोटमा पर्ने सम्भावना छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग रक्सौल/वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर हुँदै प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थान निजगढको डुमरवाना पुगेर उत्तरतिर लाग्नेछ । त्यहाँबाट निर्माणाधीन निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गको समानान्तर हुँदै चोभारमा गएर टुंगिनेछ । प्रतिवेदनमा चोभारलाई जिरो प्वाइन्ट तोकिएको छ । यसबीचमा दुई ठाउँमा रेलमार्गले द्रुतमार्गलाई क्रस गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक्सौलदेखि चोभारसम्ममा १२ वटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भए पनि कुन प्रकारको गेज (लिकबीचको दूरी) ब्रोड वा स्ट्यान्डर्ड गर्ने भन्ने अन्योल यथावत् छ । भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार अध्ययनमा ब्रोडगेजलाई नै आधार बनाइएको छ । भारतमा प्राय: सबैजसो रेल सञ्जाल ब्रोडगेज प्रविधिमा आधारित भएकाले उसको जोड पनि ब्रोडगेजमै रहेको बुझिन्छ । नेपाली प्राविधिकहरूले भने ब्रोड गेज पुरानो भइसकेको र निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमै आधारित हुने भएकाले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेज नै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमै बनाउने निधो भएकाले एकरूपता ल्याउन स्ट्यान्डर्ड गेज नै हुनुपर्नेमा नेपाली अधिकारीहरूको जोड छ ।

रेल्वे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने भारतीय पक्षले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाइसकेको भन्ने खबर पाए पनि आफूले हेर्न नपाएको बताए । ‘केही दिनअघि भारतीय पक्षले प्रतिवेदन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको भन्ने खबर पाएका छौं तर अहिलेसम्म हाम्रो हातमा परेको छैन,’ उनले भने ।

प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र ब्रोड गेज र स्ट्यान्डर्ड गेजसम्बन्धी विषय टुंगो लगाइने उनको भनाइ छ । ‘हामी त स्ट्यान्डर्ड गेज नै हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं,’ मिश्रले भने ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार स्ट्यान्डर्ड र ब्रोड गेजलगायतका प्राविधिक विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएपछि त्यसकै आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम अघि बढ्नेछ । महानिर्देशक मिश्रका अनुसार डीपीआर तयार पार्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ । जबकि नेपाल र भारतबीच रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गसम्बन्धी सम्झौतामा एक वर्षभित्रै पूर्वसम्भाव्यतासँगै (डीपीआर) समेत सक्ने उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदन हेरेर टुंगो लगाएपछि डीपीआरको प्रक्रिया के–कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय लिइनेछ,’ मिश्रले भने । डीपीआर टुंगो लागेपछि मात्र रेलमार्ग निर्माणमा लाग्ने खर्चको यकिन हुनेछ । डीपीआरको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने पनि प्रस्ट छैन ।

१. ग्रेडिएन्ट : १ प्रतिशत, लम्बाइ २ सय किमि
२. ग्रेडिएन्ट : १.५ प्रतिशत, लम्बाइ १३५ किमि
सुरुङ : ४०–५० किमि
जिरो प्वाइन्ट : चोभार
स्टेसन : १२ वटा

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT