छोरीका लागि ६७ लाई भत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — लिंग पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले ल्याएको ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान अन्तर्गत ६७ दम्पतीलाई प्रोत्साहन भत्ता र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति रकम वितरण गरेको छ ।

यो अभियानमा कुनै पनि दम्पतीको पहिलो सन्तान छोरी जन्मिए त्यो परिवारले ३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने छ । त्यही परिवारको दोस्रो सन्तान पनि छोरी नै भए त्यो शिशुको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले शिशु नाबालक नभएसम्म आमालाई संरक्षक बनाएर शिशुका नाममा २५ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा फिक्स डिपोजिट गरिदिन्छ ।

गर्भमा लिंग पहिचान गरेर छोरी भए भ्रुण हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो अभियान प्रयोगमा ल्याएको उपमेयर इन्दिरा कार्कीर्को भनाइ छ । यहाँको कोसी अञ्चल अस्पताल, विभिन्न नर्सिङ होम, चिकित्सकका निजी क्लिनिक, मेरी स्टोभ क्लिनिक, परिवार नियोजन संघलगायत स्वास्थ्य संस्थामा लिंग पहिचानका आधारमा दैनिक दर्जनौं भ्रूण हत्या हुने गरेको पाइएको छ । त्यसमा पनि छोरी भएको भ्रूण बढी मात्रामा फाल्ने गरेको पाइएको कार्कीको बुझाइ छ ।

छोरी नै नभए बुहारी कहाँबाट ल्याउने स्थिति आउने अवस्था छ । कार्कीले भनिन्, ‘त्यसैले महानगरले ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियान सुरु गरिएको हो ।’ अभियानअन्तर्गत चालु वर्ष पहिलो सन्तान छोरी हुने ३५ दम्पतीलाई महानगरले जनही ३ हजार प्रोत्साहन भत्ता र दोस्रो सन्तान पनि छोरी नै हुने ३२ दम्पतीलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरेको उपमेयर कार्कीले बताइन् ।

महानगरको यो प्रोत्साहन भत्ता लिन दम्पतीले अस्पतालमा शिशुको जन्म भएको पुर्जा पेस गर्नुपर्ने र उक्त शिशु पहिलो वा दोस्रो कुन हो महानगरले पहिचान गरेपछि मात्र पाउनेछन् । पहिलो सन्तान छोरी हुने दम्पतीलाई उपमेयर कार्कीले घरैमा पुगेर शिशुको आमालाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेकी हुन् भने दोस्रो सन्तान पनि छोरी नै हुने दम्पतीका लागि शिशुकी आमालाई संरक्षक बनाएर शिशुको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बैंकमा फिक्स डिपोजिट गरिएको हो ।

‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ अभियानमा महानगरले चालु वर्ष ९ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । महानगरको आन्तरिक आयबाट सञ्चालित यो अभियान आफ्नो कार्यकालभरि जारी रहने कार्कीले बताइन् । यो अभियानबाट विशेष गरी तल्लो र विपन्न वर्ग लाभान्वित भएको पाइएको छ ।

सम्पन्न र मध्यम वर्गलाई यो अभियानले प्रभावित पार्न सकेको छैन । यो अभियानले चालु वर्ष तल्लो र विपन्न वर्गका ६७ वटी छोरी बचाउन सफल भएको कार्कीको बुझाइ छ । महानगरमा करिब ६० हजार घर परिवार र ३ लाख जनसंख्या छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'आरोहीको मृत्यु अधिक अनुमतिले होइन’

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — यसपटकको वसन्तकालीन सगरमाथा आरोहणमा ८ जनाको मृत्यु हुनुको कारण ट्राफिक जाम र अधिक अनुमति नभएको सरकारले प्रस्ट्याएको छ । 

बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बीबीसीले यस विषयमा सोधेको भोलिपल्ट उनैको जिम्मामा रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमातहत रहेको पर्यटन विभागले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे दोस्रोपटक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

अन्तर्वार्ताबारे सर्वत्र चर्चा भएपछि पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले विभागका महानिर्देशकलाई यस विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्न निर्देशन दिएको सम्बद्ध एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । यसअघि जेठ १२ पनि विभागले आरोहीको मृत्युलगायतविषयमा प्रस्ट्याउन विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

‘सञ्चार माध्यममा उठिरहेको सगरमाथामा ट्राफिक जाम र अधिक अनुमतिपत्रका कारण आरोहीको मृत्यु भएको तथा हराइरहेको भन्ने विषयप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विभागले आरोहीको मृत्युको कारण हाई अल्टिच्युट, प्रतिकूल मौसम र आरोहीको शारीरिक कमजोरी भएको उल्लेख गरेको छ ।
आरोहण दल व्यवस्थापन गर्ने एक्सपिडिसन एजेन्सी र आरोहण दलमा खटिने सरकारी सम्पर्क अधिकृतले विभागमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा मृत्यु र हराउनुको कारणबारे यही उल्लेख भएकोमहानिर्देशक घिमिरेले जनाएका छन् ।

यस सिजनमा सगरमाथा आरोहणमा ३ सय ८१ जनाले दस्तुर तिरेर अनुमति लिएका थिए । तीमध्ये २ सय ८१ जना मात्रै सफल भए । ८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक जना हराइरहेका छन् । यस सिजनमा विभागले ४४ वटा आरोहण दलमा रहेका आरोहीलाई सघाउन ६ सय ४२ जना सरदार, गाइड र शेर्पाले इजाजत पाएका थिए । विभागले सन् २०१७ मा ३ सय ६६ र सन् २०१८ मा ३ सय ४६ आरोही सदस्यलाई अनुमति दिएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई बीबीसीले सम्पर्क अधिकृतबारे सोधेको थियो तर उनले अन्तर्वार्तामा सम्पर्क अधिकृतबारे प्रस्ट्याएका छैनन् । बीबीसीले ६० हाराहारी सम्पर्क अधिकृत खटाइएकामा ५ जना हाराहारी मात्रै सगरमाथा आधार शिविरमा रहेको भनी प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको थियो ।

विभागले पर्वतारोहणका क्षेत्रमा देखा परेका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत कार्यविधि सुधारका लागि सुझाव दिन गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सुझाव समिति गठन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पर्यटन प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा५ सदस्यीय गठन गरिएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT