जनप्रनिनिधिको सुविधा बढ्याे

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यका सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुधबार पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकले विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधा कम भएको गुनासो गरेपछि प्रदेश सभाले विधेयक बनाएको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै संशोधन गरेको हो ।

विधेयक पास भएण्पछि स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको मासिक २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बढ्नेछ । अन्य प्रदेशहरूको भन्दा यो प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका सेवा सुविधा धेरै कम भएको भन्दै बढाउनलाई दबाब आएका थियो । एक वर्षअघि प्रदेश सभाले महिनामा ३ वटा भन्दा बढी कार्यपालिकाको बैठक गरिए स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भत्ता नपाउने ऐन बनाएको थियो । संशोधित ऐनमा ३ पटकभन्दा बढी बैठक बसे पनि भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

संशोधित ऐनमा यसअघि स्थानीय तहले कानुन बनाएर लिएका सेवा सुविधालाई मान्यता दिने भन्ने बुँदा हटाउन माग गर्दै सत्ता पक्षकै सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने र लछुमन तिवारीले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुवै प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएपछि दुवै विधेयक सर्वसम्मतिले पारितभएका हुन् ।

प्रदेश सभाले बनाएको ऐनमा महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय, वार्ड अध्यक्षले २ हजार २ सय र वार्ड सदस्यले १ हजार ५ सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ । उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक २ हजार ५ सय, उप प्रमुखले २ हजार २ सय, वार्ड अध्यक्षले २ हजार र वार्ड सदस्यले एक हजार भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रदेशसभाको बुधबारकै बैठकमा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई संशोधन गर्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समितिले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव समितिकी सभापति सीता थेबेले संसदमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।

प्राकृतिक दोहन रोक्न माग
प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्राकृतिक दोहन रोक्न माग गरेका छन् । सत्ता पक्षका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले खोलाजन्य वस्तुको अवैध निकासी र तस्करी बढेको भन्दै रोक्न माग गरे । प्रदेश सरकारलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न माग गरे । लेटाङ, बेलबारीको चिसाङ खोला र केराबारीको खदम खोलाबाट खोलाजन्य वस्तुको निकासीमा आउने वर्ष रोक लगाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

सत्ता पक्षकै सांसद कुलप्रसाद साम्बाले मोरङको पूर्व उत्तर क्षेत्र ढुंगा, बालुवा, वन र सुन तस्करीको हब बन्दै जाँदा सरकारहरू रमिते बनेको भन्दै पशुपति शर्माको गीतमा जस्तै लुट भइरहेको आरोप लगाए ।

सत्ता पक्षका सांसद वसन्त बानियाँले मेची नदी नियन्त्रणको माग गरे । यस्तै सांसद यशोदा अधिकारीले बाबुद्वारा छोरी बलात्कार हुने घटनाहरू बढेको भन्दै महिला माथि हुने यौन हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले के कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भन्दै जानकारी माग गरिन् ।

सांसद राजकुमार ओझाले सडक सुशासन कायम गर्न माग गरे । सांसद होमकुमारी सावाले बाल शिक्षकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन माग गरिन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाको विभिन्न बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बनाइ नसक्दै नाला भत्कियो

कान्तिपुर संवाददाता

इनरुवा — इनरुवा नगरपालिकाबाट बोलपत्र आहान भएर टेन्डर ठेक्का लागेको पक्की नाला मंगलबार राति आएको आकाशे पानीले भत्काएको छ । इनरुवा ३ र ४ नम्बर वडाको सीमाक्षेत्रमा रहेको खानेपानी ट्याङकीदेखि महानन्द शालिक सम्मको उत्तर दक्षिण सडकको पूर्व तर्फ बनेको पक्की ढल नाला आकाशे पानी परे लगतै भत्किएको हो ।

पण्डित वहाव जेभी निमार्ण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरी तीन साता अगाडि निमार्ण सम्पन्न गरेको साढे तीन फिट गहिराइको पक्की नाला पानी परे लगतै भत्किएको हो ।

स्थानीय विनोद दाहालका अनुसार कमसल सामग्री प्रयोग गरी कम गुणस्तरको इँटा प्रयोग भएकाले ३ नं वडा कार्यालयलाई जानकारी गराई काम रोक्क स्थानीयले आग्रह गरेका थिए । स्थानीयका अनुसार ठेकेदारले लापरबाही गरि निमार्ण गरेको हुँदा बनेको तिन साता नपुग्दै आकासे पानीले नाला भत्किएको बताए ।

इनरुवा ३ का प्रकाश बरालले ठेकेदारले लेवर मिस्त्रीको भरमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी लापरबाही पूर्ण तरिकाले काम गरेको जानकारी समयमा सबैलाई गराउँदा समेत ध्यान नदिएकाले पानी पर्ने बितिकै नाला लडेको बताए ।

वडाअध्यक्ष कालुराम गुरुङले स्थानीयको गुनासो आएपछि वडा कार्यालयबाट स्थलगत अनुगमन गरी कमसल काम भइरहेको बारे सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारलाई जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेकाले नाला सामान्य पानी पर्दा नै लडेको बताए । गुरुङले भने, ‘ठेकेदारको ठेक्का रद्ध गरी निजलाई कारबाही गरिनु पर्छ ।’

इनरुवा नगरपालिका योजना शाखाका जीवन भट्टराईले ठेक्का सम्झौताअनुसार पण्डित वहाव जेभी निर्माण सेवाले कामको जिम्मेवारी पाएकाले भत्किएको नाला पुनःर्निमाण गरे मात्र रकम भुक्तानी पाउने भएकाले हाल रकम निकासा नगरिएकाले क्षतीको जिम्मेवार ठेकेदार आफै हुन पर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT