६ प्रतिशत विद्यार्थीमा दूरदृष्टि दोष

सामुदायिक विद्यालयको अपेक्षा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीमा समस्या बढी
देवनारायण साह

मोरङ — विद्यालयमा अध्ययनरत ६ प्रतिशत प्रतिशत विद्यार्थीमा दूरदृष्टि दोष पाइएको छ । सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा यो समस्या बढी छ । सामुदायिकमा ३ र निजी विद्यालयका ९ प्रतिशत बालबालिकामा दूरदृष्टि दोष रहेको छ ।

नेत्र ज्योति संघको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आँखा उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत विराटनगरमा सञ्चालित विराटनगर आँखा अस्पतालले सुनसरी जिल्ला र विराटनगर महानगरपालिकाका सबै विद्यालयका विद्यार्थीको निःशुल्क आँखा जाँच शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ ।

हालसम्ममा सुनसरी र विराटनगरका २ सय २ विद्यालयका ८५ हजार ५ सय ३३ बालबालिकाको आँखा परीक्षण गरिएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आँखा उपचार कार्यक्रमका निर्देशक डा. संजय सिंहले बताए । ‘आँखा परीक्षण गरिएका विद्यार्थीमध्ये ५ हजार ५ हजार ८७ बालबालिकामा दूरदृष्टि दोष रहेको पाइयो,’ उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकामा ३ प्रतिशत र निजी विद्यालयमा अध्ययनरत ९ प्रतिशत बालबालिकामा दूरदृष्टि दोष पाइयो ।’

दूरदृष्टि दोष भएका बालबालिकालाई निःशुल्क चश्मा प्रदान गएको छ । ‘विद्यार्थीहरूले नियमित चश्मा लगाउँदै गएपछि बिस्तारै टाढा देख्न सक्छ,’ निर्देशक सिंहले भने, ‘चश्मा नलगाएपछि आँखाको हेर्ने क्षमता हराउँदै गएर आँखा सुस्त भएपछि अन्धो हुन सक्ने जोखिम हुन्छ त्यसैले दूरदृष्टि दोष भएका बालबालिकालाई नियमित चश्मा लगाउन अभिभावकले प्रेरित गर्नुपर्छ ।’ दूरदृष्टि दोष भएका बालबालिकालाई प्रत्येक ६/६ महिनामा नियमित आँखाको जाँच गराउनुपर्ने उनले बताए ।

बाहिर शारीरिक खेलभन्दा घरभित्र मोबाइलमा र कम्प्युटरमा खेल्ने र टेलिभिजन बढी हेर्ने बालबालिकामा दूरदृष्टि दोष पाउने गरेको छ । ‘अहिले बालबालिकाहरू फुर्सदको समयमा मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजनजस्ता डिजिटल प्रविधिमा बढी व्यस्त रहने गरेका छन्,’ सिंहले भने, ‘यसले बालबालिकामा दूरदृष्टि दोष निम्तियाइरहेको छ ।’

हुँदा खानेभन्दा हुने खाने वर्गका छोराछोरीमा दूरदृष्टि दोष बढी पाइएको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा गरिब, विपन्न, निम्न आय भएका व्यक्तिको बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन् भने निजी विद्यालयमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिका बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘गरिब, विपन्नका बालबालिका मोबाइल, कम्प्युटर र टेलिभिजनमा पहुँच कम हुने गरेको तर आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिको बालबालिकाको त्यसमा पहुँच बढी भएकाले सामुदायिकभन्दा बढी निजी विद्यालयका विद्यार्थीमा दूरदृष्टि दोष बढी पाइएको हो ।’

सामुदायिक विद्यालय फराकिलो ठाउँमा हुने गरेको, पर्याप्त खेल्ने ठाउँ रहेको तर निजी विद्यालय साँगुरो क्षेत्रमा रहँदा कक्षाकोठा बाहिर खेल्ने ठाउँ पनि नहुँदा समस्या भएको सिंहको भनाई छ । उनले ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रका बालबालिका बढी दूरदृष्टि दोष रहेको बताए । ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका बढी समय घर बाहिर शारीरिक खेल खेल्नेलगायत कार्यमा समय बिताउने गरेको तर सहरी क्षेत्रका बालबालिका बढी समय घरभित्र मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजन हेरेर समय बिताउने गरेकाले दूरदृष्टि दोष हुने गरेको
सिंह भन्छन् ।

अस्पतालले सुनसरी र मोरङको विराटनगर महानगरस्थित १ हजारभन्दा बढी विद्यालयका बालबालिकाको निःशुल्क आँखा परीक्षण गर्ने लक्ष्य रहेको जनायो । ५ करोड ५० लाख लागतको उक्त कार्यक्रममा अरबिसले ३ करोड र अस्पतालले २ करोड ५० लाख लगानी गर्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आँखा उपचार कार्यक्रमका संयोजक सुधिर ठाकुरले बताए ।

‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत ३ लाख विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको निःशुल्क आँखा उपचार गर्ने लक्ष्य रहेको छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको आँखा जाँचपछि समस्या देखिए निःशुल्क औषधी, चश्मा र शल्यक्रिया गर्छौं ।’ यस कार्यक्रमअन्तर्गत ६ हजार चस्मा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको ठाकुरले बताए ।

विराटनगर आँखा अस्पतालले सन् २०१७ मा ४ लाख १३ हजार ४ सय ८५ जनाको आँखा जाँच गरेको थियो भने ६८ हजार ५ सय ९८ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. सिंहले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनप्रनिनिधिको सुविधा बढ्याे

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यका सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुधबार पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकले विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधा कम भएको गुनासो गरेपछि प्रदेश सभाले विधेयक बनाएको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै संशोधन गरेको हो ।

विधेयक पास भएण्पछि स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको मासिक २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बढ्नेछ । अन्य प्रदेशहरूको भन्दा यो प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका सेवा सुविधा धेरै कम भएको भन्दै बढाउनलाई दबाब आएका थियो । एक वर्षअघि प्रदेश सभाले महिनामा ३ वटा भन्दा बढी कार्यपालिकाको बैठक गरिए स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भत्ता नपाउने ऐन बनाएको थियो । संशोधित ऐनमा ३ पटकभन्दा बढी बैठक बसे पनि भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

संशोधित ऐनमा यसअघि स्थानीय तहले कानुन बनाएर लिएका सेवा सुविधालाई मान्यता दिने भन्ने बुँदा हटाउन माग गर्दै सत्ता पक्षकै सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने र लछुमन तिवारीले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुवै प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएपछि दुवै विधेयक सर्वसम्मतिले पारितभएका हुन् ।

प्रदेश सभाले बनाएको ऐनमा महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय, वार्ड अध्यक्षले २ हजार २ सय र वार्ड सदस्यले १ हजार ५ सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ । उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक २ हजार ५ सय, उप प्रमुखले २ हजार २ सय, वार्ड अध्यक्षले २ हजार र वार्ड सदस्यले एक हजार भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रदेशसभाको बुधबारकै बैठकमा प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई संशोधन गर्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समितिले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव समितिकी सभापति सीता थेबेले संसदमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।

प्राकृतिक दोहन रोक्न माग
प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्राकृतिक दोहन रोक्न माग गरेका छन् । सत्ता पक्षका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले खोलाजन्य वस्तुको अवैध निकासी र तस्करी बढेको भन्दै रोक्न माग गरे । प्रदेश सरकारलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न माग गरे । लेटाङ, बेलबारीको चिसाङ खोला र केराबारीको खदम खोलाबाट खोलाजन्य वस्तुको निकासीमा आउने वर्ष रोक लगाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

सत्ता पक्षकै सांसद कुलप्रसाद साम्बाले मोरङको पूर्व उत्तर क्षेत्र ढुंगा, बालुवा, वन र सुन तस्करीको हब बन्दै जाँदा सरकारहरू रमिते बनेको भन्दै पशुपति शर्माको गीतमा जस्तै लुट भइरहेको आरोप लगाए ।

सत्ता पक्षका सांसद वसन्त बानियाँले मेची नदी नियन्त्रणको माग गरे । यस्तै सांसद यशोदा अधिकारीले बाबुद्वारा छोरी बलात्कार हुने घटनाहरू बढेको भन्दै महिला माथि हुने यौन हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले के कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भन्दै जानकारी माग गरिन् ।

सांसद राजकुमार ओझाले सडक सुशासन कायम गर्न माग गरे । सांसद होमकुमारी सावाले बाल शिक्षकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक दिन माग गरिन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाको विभिन्न बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT