सरकार नै दिँदैन न्यूनतम पारिश्रमिक

त्यस्तै झापा कन्काई नगरपालिका १ की लक्ष्मी नेपाल प्राथमिक बाल विकास केन्द्रमा पढाउन थालेको १८ वर्ष पुग्यो । बिहान दश बजेदेखि ३ बजेसम्म ३ देखि ५ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई स्याहार्दै, खेलाउँदै अक्षर चिनाउँदै आएका उनीहरूजस्ता हजारौंले यतिबेला राज्यको दोहोरो नीतिका कारण निराश बनेका छन् ।

‘राज्यले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई १३ हजार तलब तोकेको छ तर हामी साना–साना बालबालिकालाई अक्षर चिनाउने र सक्षम नागरिक बनाउने शिक्षिकाहरू भने वर्षौंदेखि श्रम शोषणमा परेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रलाई न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न बाध्य बनाउने अनि आफूचाहिं श्रम शोषण गर्ने ? राज्यको गलत नीति हो यो ।’

राज्यले निजी क्षेत्रका श्रमजीवीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय तोकेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको गुनासो गर्ने निजी क्षेत्रका मजदुरको गुनासो आए पारीश्रमिक लागु गर्न सरकारले दबाब दिन्छ । तर त्यही राज्य साना–साना बालबालिकालाई लेख्न पढ्न सिकाउने प्राथमिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिकाप्रति भने अनुदार बनेको नेपालले बताइन् ।

राज्यले वर्षौदेखि श्रम शोषण गर्दै उनको गुनासो छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरले कम्तीमा पनि ५ सय रुपैयाँ दैनिक पारिश्रमिक पाउँछन् । तर नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका उनीहरूले दैनिक २०० रुपैयाँ पनि पुग्न गाह्रो छ । हाल देशभर बालविकासमा कार्यरत ३६ हजार ९३ शिक्षिकाहरू मासिक ६ हजार तलबको भरमा काम गर्दै आएका छन् ।

बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले समयसमयमा विभिन्न मागसहित शिक्षा मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालय र प्रदेश सरकार, स्थानीय तह समक्ष आफ्ना माग राख्दै आएका छन् । तीन तहका सरकार भए पनि आफूहरूको गुनासो कुनै सरकारले नसुनेको नेपाल प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक संघर्ष समिति प्रदेश एककी संयोजक मनीषा श्रेष्ठले बताइन् ।

‘केन्द्र सरकारसमक्ष धेरै पटक गुहार माग्यौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार गठन भइकन मात्रै चार/पाँच पटक ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौं, तर खै कसैले हाम्रो गुनासो सुन्दैनन् । केन्द्रमा गए प्रदेशमा जानु भन्छन्, प्रदेशमा आए स्थानीय तहमा जानु भन्छन् अब हामी कता जाने ?’

तलब वृद्धि, प्राथमिक शिक्षक सरह दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, योग्यता बढाउन निश्चित समय दिनुपर्ने, यसमा उमेरहद नलाग्नुपर्ने, उमेर पुगेकालाई गोल्डेन हेन्डचेक दिएर बिदा गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राख्दै आएका छन् ।

संघीय सरकारले शिक्षा नीतिमा कक्षा एकदेखि आठ सम्मलाई प्राथमिक कक्षा घोषणा गरे पनि प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई बेवास्ता गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले समेत आफूहरूको गुनासोको कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बाल विकास केन्द्र गैरसरकारी संस्थालाई सुम्पिए र प्रावि सरह दरबन्दी कायम गरेर सेवा सुविधा नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।

‘बच्चाहरूलाई एक कक्षामा पुर्‍याउन हामीले कति मिहिनेत गर्नुपर्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘साना साना बच्चाको सिकाइ क्षमता बढाउन र जग बलियो बनाउन हामीले खेलेको भुमिकाको राज्यले कदर गर्दैन भने किन बालविकास केन्द्र खारेज गर्दैन ?’ प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले शिक्षामा तीन तहको सरकारका निश्चित काम तोकिएकाले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यस विषयमा सम्बोधन पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री घिमिरेले संघीय सरकारले शिक्षा ऐन ल्याएपछि प्रदेशले पनि ऐन ल्याउँदा यस विषयमा केही सम्बोधन गरिने उनले बताए ।