'साना योजनामा छरियो बजेट’

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश सरकारले विकास मुखीभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुदानमुखी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभामा आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार बजेट पेस गरे ।

आ.व. ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्न प्रदेससभा बैठकमा प्रवेश गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्वोलगायत । तस्बिर ः विनु/कान्तिपुर

‘विकास र समृद्धिका आधार तयार पार्ने बेलामा प्रदेश सरकार अलि बढी अनुदान मुखी भएको देखियो,’ अर्थविद् राजु नेपालले भने, ‘साना योजना र बढी अनुदान केन्द्रित बन्यो बजेट ।’ बजेटलाई बढी वितरणमुखी बनाइयो भने उत्पादन घट्छ यसको दीर्घकालीन असर पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेट ल्याउनु पर्ने थियो जुन बजेटमा देखिएन् ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेटको आकार बढेकाले ठूला आयोजना र प्रदेश गौरवका योजना आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यस अनुसार नभएको नेपालले बताए । ‘बजेटको ठूलो अंश संघीय सरकारमा निर्भर रहने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिकीकरणको आधारस्तम्भ र भौगोलिक हिसाबमा धेरै क्षेत्र ओगटेको प्रदेश संघप्रति निर्भर हुनु उचित होइन ।’ गत वर्षको बजेटमा ल्याएको बासी योजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको र नयाँ कुरो केही ल्याउन नसकेको उनको भनाई थियो ।

अघिल्लो वर्षकै बजेट सरकारले खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाएर ल्याउनु उचित नभएको नेपालको भनाई थियो । गत वर्षको ६ अर्ब ५९ करोड खर्च नहुने बजेटमै अनुमान गरिएको छ । ‘बजेट खर्चै गर्न नसकिएको अवस्थामा आकार बढाउँदा झन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘आउँदो वर्षमा पनि बजेट खर्च गर्न सक्ने आधार थिएन र यो वर्षको पनि बजेट खर्च हुने विश्वासिलो आधार छैन ।’

मोरङ व्यापार संघका निर्वतमान अध्यक्ष पवन शारडाले सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने हिसाबले प्रदेश सरकारले बजेट वितरणमुखी प्रणालीमा ल्याएको बताए । ‘विगतको बजेट ३० प्रतिशत पनि हालसम्म खर्च नभएकाले कार्यान्वयनमा आशंका छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा निजी क्षेत्र र विराटनगरबासीलाई उत्साहित बनाउने काम गरेको तर समस्या कार्यान्वयनकै हुनेमा छ ।’ औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, कृषि उद्योगका लागि बजेट विनियोजन हुनु राम्रो पक्ष भएको शारडाको भनाई थियो । उनले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशमा विकासको मूल फुट्न सक्ने सम्भावना सृजना गरेको बताए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले ल्याएको बजेट चारैतिर छरिएकोले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘बजेटमा उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जालगायतका क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ जुन राम्रो हो,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रमा पिपिपि मोडेलमा योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिले औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।’

सरकारले औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने ल्याएको योजनाले उद्योगीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । ‘औद्योगिक ग्रामका लागि ल्याइएको योजनाले उद्योगीको वर्षौंदेखिको माग सम्बोधन भएको छ तर सरकारले त्यसका लागि २ करोड बजेट मात्रै विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘यति थोरै बजेटले औद्योगिक ग्रामको केही पनि हुँदैन तर जे भए पनि शुभारम्भ भएकोमा सन्तोष लागेको छ ।’

प्रदर्शनी स्थलका लागि ३ अर्ब को डिजाइन, स्टिमेट रहेकोमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब बजेट मात्रै विनियोजन गरेको उनले सुनाए । बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ तर कार्यान्वयनमा रहेको आशंका प्रदेश सरकारले मेटाउने उपाय खोजेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको घिमिरेले बताए ।

प्रदेश १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई साडी भरिएको साना बुट्टाको संज्ञा दिए । ‘लामो साडीमा साना साना बुट्टा भरिए जस्तो सरकारले बजेट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकार ढली हाल्छकि भन्ने मनसायले साना–साना योजनामा बजेट छरिएको छ र यो हिसाबले प्रदेश सरकारले ल्याएको कुनै पनि योजना १० वर्षमा पनि पूरा हुनसक्दैन ।’

संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले समग्र रुपमा गत बर्षको योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी साना–साना योजना अत्यधिक धेरै ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष ल्याएका यस्तै योजना कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा यस वर्ष पनि त्यस्तै योजना ल्याएको कार्यान्वयनमा आशंका छ ।’ सरकारले प्रदेशको हरेक क्षेत्रलाई बजेटमा समेट्न खोजेको पक्ष राम्रो भएको यादवको भनाई थियो ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्गानिक नगरपालिका बन्दै रुपाकोट

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा अर्गानिक कृषि अभियान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कम्पोष्ट मल तथा बायो ग्यास ट्रष्ट भवनको शिलान्यास गरिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले ३ करोड २२ लाखमा भवन बन्न लागेको बताए । 

दिक्तेल बजारमा उत्पादित गल्ने फोहरलाई प्रशोधन गरेर ग्याँस तथा कम्पोष्ट मल बनाइनेछ । पहिलो चरणमा नगरपालिकाभरिलाई कम्पोष्ट मल र ४ सय घर परिवारलाई खाना पकाउने ग्यास पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको नगरप्रमुख रिजालले बताए । नगरभित्रै कम्पोष्ट मल उत्पादन गरेर आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्णरूपमा अर्गानिक नगर बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

मझुवागढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख विनादेवी राई अर्गानिक कृषि प्रणालीबाट स्वस्थता मात्र होइन समृद्धि समेत आउने बताउँछिन् । नगरपालिकाको यो अभियानले स्वस्थ जीवनको चेतना दिएको वडा नं–१२ जालपाका वडाअध्यक्ष विकास राईले बताए ।
त्यसो त नगरक्षेत्रभित्रका विभिन्न ठाउँलाई कृषि पकेट घोषणा गरेर काम सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत बुइपामा कागती र लिची, विजयखर्क र लफ्याङमा केरा, सोल्मामा किवी, नेर्पा र निर्मलीडाँडामा अलैची, सोल्मामा तरकारी, नेर्पा र जालपामा रेन्बोट्राउट माछा पकेट क्षेत्रका आधारमा बजेट विनियोजनपछि काम सुरु भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ११:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्