बजेट ‘संघीय सरकारमा निर्भर’

देवनारायण साह

मोरङ — आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्न्द्रबहादुर आङबोले ०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको कुल ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार बजेटमध्ये २१ अर्ब २१ करोड संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको अस्तित्व कमजोर पार्ने भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्ने बजेट ल्याउन सकेन,’ उनले भने, ‘यसले संघीयताकै अस्तित्व संकटमा पर्छ । किनकि बजेटको आधा हिस्सा संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छ ।’ ‘रोजगारी सृजना गर्ने ठोस योजना ल्याउन सकेन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमा असफल भइसकेका योजनालाई नै सरकारले बजेटमा निरन्तरता दिएको छ ।’

बजेट गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधारलगायतका संरचना, नीति, नियम निर्माणमा अपर्याप्त हुनेछ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको बजेटमा उदासीनता देखिएको छ । बजेटको १ सय ७९ बुँदामध्ये ३ बुँदामा निजी क्षेत्रलाई सस्तोमा समेटिएको उनको टिप्पणी थियो । ‘प्रदेश १ सरकारको आवधिक योजनामा आउँदो ५ वर्षमा आवश्यक १४ खर्ब बजेटमा ६१ प्रतिशत निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट लगानीको अपेक्षा गरेको छ,’ उनले भने ।

योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्रदेश सरकारले प्रक्षेपण गरेका आर्थिक वृद्धि दर अनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गर्न सकिने किसिमको बजेट ल्याउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रीकृत र वितरण मुखी बजेट ल्याएको छ ।’

यो बजेट दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनासँग तादात्मयता हुने गरी ल्याउन सकेको छैन । ‘विगत ५ वर्षको औषत आर्थिक वृद्धि दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको र आउँदो ५ वर्षमा ९ दशमलव ७ प्रतिशतको लक्ष्य प्रदेश सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसका लागि कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा जुन किसिमको लगानी चाहिन्छ त्यो हिसाबको आयोजना बजेटमार्फत ल्याउन सकेको छैन ।’

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह : कतै बजेट सक्ने दाउ, कतै खर्चै भएन

स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख पनि अर्को पालिकाबाट बोलाएर काम चलाउनुपर्दा अत्यावश्यकीय काममा समेत बाधा
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी छँदा जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका केही स्थानीय तहले हतार(हतार काम गरेका छन् । असारे योजनामा बजेट सक्ने उनीहरूको दाउ छ । कुनै स्थानीय तहले योजना सुरु नै नगर्दा रकम फिर्ता जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रस्थित धनकौल गाउँपालिकामा ९० प्रतिशत योजना सम्झौता नै गर्न बाँकी छ । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी छँदा गाउँपालिकाको १८४ वटा योजनामध्ये १६५ वटाको सम्झौता नै हुन सकेको छैन । सम्झौता भएका योजनामध्ये कतिपय काम पूरा भएका छैनन् काम भएकोमा पनि पैसा पाउने वा नपाउने अन्योल छ ।

धनकौल गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी अभावका कारण गाउँपालिकाका योजना अडकएको अध्यक्ष रामआश्रय साहले बताए । ‘नेपाल सरकारले कर्मचारी नै पठाएन, गाउँपालिकामा एकजना पनि निजामती कर्मचारी छैनन्,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत नहुँदा काम नै अगाडि बढेन ।’ आफ्नो गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको जिम्मेवारी अर्को स्थानीय तहकालाई थप गरिँदा तालमेल नै नमिलेको साहको भनाई छ ।

झण्डै एक वर्षदेखि कर्मचारी अभाव खेप्दै आएका गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारीले दसैं लगायत चाडबाडको मुखमा तलब नै खान नपाउने अवस्था आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयबाट छेउको रामनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशान्तकुमार बर्मालाई नै धनकौल पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, गत वैशाख २७ गते बर्माको सरुवा भएसँगै धनकौल पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनेको छ ।

एक साताअघि मन्त्रालयले पुनः छेउकै बसबरिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जित रायलाई धनकौल पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, राय आर्थिक मसान्तको अन्त्य आइसकेकाले धनकौलको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने मनस्थितिमा छैनन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष साह लगायत नेतृत्वले भने गत जेठ २७ गते तोकिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रायलाई हाजिर गराएर केही दिनभित्र काम सक्ने योजनामा छन् ।

‘सबै योजना त सानै खालका छन्, उपभोक्ता समितिबाट भटाभट भयो भने असार भित्रै सकिन्छ,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘कुनै बाँकी रह्यो भने रहन्छ, फेरि भएको कामको भुक्तानी पनि दिनुपर्नेछ ।’ ११ महिनासम्म चुप लागेर बसेका जनप्रतिनिधिले एक महिनाको छोटो समयभित्रै करोडौंका झन्डै १६५ वटा योजना सम्झौता सहित काम सम्पन्न गर्दा बजेट सक्ने दाउ मात्र हुने नागरिक अगुवाले बताएका छन् ।

यता रामनगर गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी अभावका कारण योजनाले गति लिनसकेको छैन । करिब ९० प्रतिशत योजनाको सम्झौता भए पनि केही योजना मात्र पूर्णरूपमा सम्पन्न भएका छन् । अधिकांश योजनाको काम बाँकी नै छ । यहाँ निमित्तको भरमा गाउँपालिकाका काम हुँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि योजना अधुरै रहने भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा अन्य स्थानीय तहका कर्मचारी ल्याएर काम गराइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण वर्माले बताए । ‘यहाँ योजनाको इस्टिमेट गर्ने कर्मचारी नै थिएनन, स्थानीय प्रशासनलाई धेरै अनुरोध गरेपछि गोडैता र कविलासी नगरपालिकाका कर्मचारी आएर काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो स्थानीय तहको पनि काम सम्पन्न गर्ने भएकाले उहाँहरू साताको दुई दिन हाम्रो काम गर्नु हुन्छ, यसले काम गर्न कठिनाइ भएको छ, समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।’

हरिपुर्वा नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम सुरु नै हुनसकेको छैन । लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्