आयको आधा रकम सांसदलाई

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेशको करबाट उठ्ने झण्डै आधा रकम सांसदहरूले बाँड्ने भएका छन् । यो प्रदेशबाट आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ८६ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेको ०७६/७७ को बजेटमा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका ५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ भन्दै २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ भने ९३ जना नै सांसदका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ भनेर ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । दुवै कार्यक्रमको रकम जोड्ने हो भने एकमुष्ठ १ अर्ब ८६ करोड ५० लाख हुन जान्छ ।

तर प्रदेशको कुल आम्दानी ३ अर्ब ८६ करोड हुने अनुमान छ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने प्रदेशमा उठ्ने राजस्वको ४८.३२ प्रतिशत रकम सांसद आफ्नै भागमा पर्न जान्छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले लगाउन पाउने कुनै पनि करमा वृद्धि भने गरेको छैन । प्रदेशले कृषि आयमा कर लगाउन पाउँछ । यसैगरी सवारी करको ६० प्रतिशत र घर जग्गा रजिस्टेसन करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ । ‘कृषि आयमा कर लगाउने प्रदेश सरकारको सोच पनि छैन र आधार पनि छैन,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जिवप्रकाश सिटौलाले भने, ‘त्यसैले हामीले करको लक्ष्य पनि सामान्य मात्र बढाएका छौं ।’

प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि केन्द्रीय सरकार सरह नै गरेको छ । अन्य सेवा सुविधा पनि केन्द्रीय सरकारले दिए अनुसार दिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका अलवा प्रदेश सरकार मातहतद रहेका कर्मचारीलाई यो वर्ष एक मुष्ट २५ हजार नगद र ६ दिनको बिदा दिने भएको छ । पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी कर्मचारीलाई यो रकम र बिदा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका कर्मचारीले भ्रमणका लागि नगए पनि २५ हजार र ६ दिनको बिदा भने पाउने छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ०७६/७७ को बजेट खर्च ८० प्रतिशत हुने दाबी गरेका छन् । ‘कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त आधार तयार भएका छन्,’ उनले भने, ‘एक वर्ष सम्मको हाम्रो सिकाइ र अनुभव मात्र होइन प्रदेशका संरचना समेत तयार भइसकेका छन् ।’

प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नभए पनि पहिलाको जस्तो पाइला नै सार्न नसक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री आङबोको भनाइ छ । ‘आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वन साउन महिनाबाट नै सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब प्राविधिक कर्मचारी करारमा प्रदेशले पनि नियुक्त गर्न पाउने भएको छ । त्यसैले हामी जसरी पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सक्छौं ।’

खरिद ऐन र नियमावली समेत संशोधन हुने भएकाले थप आशा जागेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आवको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र गरेको मन्त्री आङबोले बताए । उनले आवको अन्त्य सम्ममा ५० प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे ।

बजेटमा ९० वर्ष पुगेका वृद्धवद्धालाई वार्षिक ५ हजार नगद दिने उल्लेख छ । खानेपानीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन गरिएको छ । पहाडका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउने र तराईमा आर्सनिक पानी प्रयोग गर्न बाध्य जनताको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रीले बताए ।

मन्त्री आङबोले बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको बताए । एक स्थानीय तह एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट ‘संघीय सरकारमा निर्भर’

देवनारायण साह

मोरङ — आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्न्द्रबहादुर आङबोले ०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको कुल ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार बजेटमध्ये २१ अर्ब २१ करोड संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको अस्तित्व कमजोर पार्ने भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्ने बजेट ल्याउन सकेन,’ उनले भने, ‘यसले संघीयताकै अस्तित्व संकटमा पर्छ । किनकि बजेटको आधा हिस्सा संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छ ।’ ‘रोजगारी सृजना गर्ने ठोस योजना ल्याउन सकेन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमा असफल भइसकेका योजनालाई नै सरकारले बजेटमा निरन्तरता दिएको छ ।’

बजेट गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधारलगायतका संरचना, नीति, नियम निर्माणमा अपर्याप्त हुनेछ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको बजेटमा उदासीनता देखिएको छ । बजेटको १ सय ७९ बुँदामध्ये ३ बुँदामा निजी क्षेत्रलाई सस्तोमा समेटिएको उनको टिप्पणी थियो । ‘प्रदेश १ सरकारको आवधिक योजनामा आउँदो ५ वर्षमा आवश्यक १४ खर्ब बजेटमा ६१ प्रतिशत निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट लगानीको अपेक्षा गरेको छ,’ उनले भने ।

योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्रदेश सरकारले प्रक्षेपण गरेका आर्थिक वृद्धि दर अनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गर्न सकिने किसिमको बजेट ल्याउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रीकृत र वितरण मुखी बजेट ल्याएको छ ।’

यो बजेट दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनासँग तादात्मयता हुने गरी ल्याउन सकेको छैन । ‘विगत ५ वर्षको औषत आर्थिक वृद्धि दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको र आउँदो ५ वर्षमा ९ दशमलव ७ प्रतिशतको लक्ष्य प्रदेश सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसका लागि कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा जुन किसिमको लगानी चाहिन्छ त्यो हिसाबको आयोजना बजेटमार्फत ल्याउन सकेको छैन ।’

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्