३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

बजेटको सत्तापक्षबाटै आलोचना

प्रदेशसभा बैठक

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको मर्मअनुसार आउन नसकेको सत्ता पक्षकै सांसदले बताएका छन्  । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्न्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए  ।

बजेटको सत्तापक्षबाटै आलोचना

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा राजस्व तथा आय र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु भएको छ ।


छलफलमा भाग लिंदै सत्तापक्ष सांसद राजेन्द्रकुमार राईले बजेट संघीयताको मर्मअनुसार आउन नसकेको टिपणी गरे । ‘तराईका तीन जिल्लामा मात्र बढी बजेट केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘पहाडमा लट्टे, फापर, कोदोलाई अनुदान दिंदा कस्तो विकास हुन्छ ।’ उनले अलैंचीको वेयरहाउस झापामा बनाउनुको अर्थ सोधे । ‘ताप्लेजुङमा फल्छ अलैंची किन झापामा हाउस चाहियो,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक रंगशाला मधेसभन्दा पहाडमा बनाउँदा के हुन्थ्यो ।’ सोलुका खेलाडी आएर इटहरी वा विराटनगरमा कसरी खेल्ने ? सांस्कृतिक संग्रहालय पहाडमा लग्न सकिन्नथ्यो ? किन मोरङ पथरीमा बनाउन लागेको ?


बजेट हिजोकै जस्तो केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यप्रणालीजस्तै सहरमै बढी केन्द्रित गरिएको सांसद राईको आरोप लगाए । सांसदलाई बजेट दिएर बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘क्षेत्र विकास कोष दिंदा लाज मान्नुपर्ने के कारण छ ? देशको विकास जनप्रतिनिधिले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रशासनको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो । त्यसको भएकाले मन्त्री र कर्मचारी विज्ञ पनि हुने सांसद नहुने भन्ने हुन्छ ? कसले यहाँ परीक्षा दिएर मन्त्री भएको छ ? विज्ञता लिएर मन्त्री भएको कहाँ छ ? विज्ञ हुने सांसदले विकास गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ ?।’


सत्ता पक्षका सांसद लक्षुमन तिवारीले बजेट यथार्थपरक नभएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको भ्याटबापत ४ अर्ब ८९ करोड हुने र आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० करोड भ्याट र अन्तःशुल्क उठ्ने भन्ने अनुमान कसरी सम्भव हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘वार्षिक रूपमा अनुपात हेर्दा झन्डै ६४ प्रतिशत बढेको तथ्यांक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘देशकै अवस्था हेर्दा यो शीर्षकमा बढीमा २५ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ के यो यथार्थपरक छ र ?’ समाजवाद उन्मुख बजेट भनिन्छ भने के कति प्रगति भयो ? आगामी वर्ष कति रोजगारी दिने ? भन्ने समीक्षा हुनुपर्ने सांसद तिवारीको भनाइ थियो । चालु खर्च मन्त्रालयगत रूपमा अधिक बढेको छ ? किन बढेको हो ? कृषि र पर्यटन, वन र जलस्रोतलाई बढी प्राथमिकीकरण गरिएको छ तर किन बजेट कम ? कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले कति गर्न सक्छौं, त्यो प्रमुख विषय भएको उनको भनाइ थियो ।


सत्तापक्षकै सांसद रामकुमार मगरल सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य चुनौती रहेको बताए । बजेट अन्धाले हात्ती छामेजस्तो नहोस् भन्दै शिक्षा दिने रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा बजेटका कार्यक्रमले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गन्गाईले गत वर्षकै बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको भन्दै फेरि पनि खर्च गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने भनिएका कृषि अनुदान, तीनवटा शीतभण्डार, अण्डामा प्रदेश आत्मनिर्भर बने योजना, केबल कारका सपना, के हुँदै छन्, त्यसको समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।


‘यो बजेट हावादारी छ,’ उनले भने, ‘देख्ने सपना नै हो त्यसैमा सीमित बन्ने हो भने के पो भन्न सकियो र ।’ कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाले बजेटका लागि बजेट आएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशले आफ्नो पहिचान झल्कने कुनै पनि पाइलट प्रोजेक्ट ल्याउन पर्दैन ?’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ १४:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?