मुसहर बस्तीमा खानेपानी अभाव, ट्युबवेल जोडिदिन माग

लाइन विस्तारका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले क्रमशः सबै वडामा विस्तार गर्ने इटहरी उपमहानगर उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमको आश्वासन
सुम्निमा चाम्लिङ

इटहरी — इटहरी उपमहनगरपालिका १६, उब्धिका मुसहर समुदायले ट्युबवेलको माग गरेका छन् । खानेपानीको समस्याको विषयमा पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । 

१५ घरधुरी रहेको वडामा ३ सार्वजनिक ट्युबवेल गाडिएका छन् । पिउने पानी, लुगा धुने, भाडा धुने सबै प्रयोजनका लागी ट्युबवेल प्रयोग गरिने गरेको छ । एक ट्युबवेल बराबर ५ प्रतिपरिवारले प्रयोग गर्दा वरिपरि दुर्गन्ध फैलिएको छ । जसका कारण स्थानीयको स्वास्थ्य जोखिममा छ । पानी थाप्न लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय सुशीला ऋषिदेव बताउँछिन् ।

सरकारले सबैको घरमा ट्यबेल राखिदिए समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । ‘नेताहरूले बाटो, घर, कल दिन्छु भन्दै भोट मागेका थिए । तर केही गरेन,’ उनले गुनासो पोखिन् । उनका अनुसार पानी थाप्ने क्रममा दैनिक झगडासमेत हुने गरेको छ । ट्यबवेलको माग गरे पनि माग सुनुवाइ नभएको स्थानीय स्थानीय रूपा ऋषिदेवको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘पानी माग्दामाग्दै मानिसको मृत्यु भइसक्यो । अरू कहाँ माग्न जानु ।’

ट्युबवेलको अति आवश्यक भए पनि स्थानीयबीच नेतृत्व अभाव हुँदा सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन सकिएको उनको भनाइ छ । ‘अगाडि बढ्यो भने एक्लो हुन्छ । त्यसैले समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।’ उनले भनिन् । बस्तीका अधिकांश मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् ।

‘आज के खाने, भरै के खाने भन्ने अवस्था छ । कुन पैसालेट्युबवेल गाड्नु ?’ सन्तोषी ऋषिदेवले भनिन् । वडा १६ का अध्यक्ष भने वडाको बजेट न्यून भएकाले आवश्यक ट्युबवेल वितरण गर्न नसकिएको बताए । ‘स्थानीयको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै इटहरी खानेपानी संस्थानमा १०ट्युबवेल माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समाधानका लागि सक्दो पहल गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार ट्युबवेल वितरणपछि स्थानीयले मर्मत सम्भार नगर्दा यस्तो समस्या आएको बताए । ‘सामान्य मर्मतसमेत स्थानीय गर्न मान्दैन । कसले बनाइदेला भनेर कुरेर बस्ने बानी छ,’ उनले भने ।

यता, इटहरी उपमहानगरपालिका उप–प्रमुख लक्ष्मी गौतमले भने वडा १६ मा ट्युबवेलको समस्याबारे जानकारी नआएको बताइन् । ‘वडा ७ र ८ बाट ट्युबवेलको माग भएको थियो । तत्काल ट्युबवेल वितरण गर्‍यौं ।’ उनले भनिन्, ‘तर वडा १६ कार्यालयले भने यस विषयमा जानकारी गराएको थिएन । अब समस्याबारे तत्काल व्यवस्थापन गर्नेछौं ।’

नगरले खानेपानी व्यवस्थापनको विषयमा चालु वर्षमा मात्र २० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । उनका अनुसार खानेपनीको विषयमा छुट्टिएको बजेटमध्ये आधा प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ‘आधा बजेट मात्र खर्च भएको छ । त्यसैले छिट्टै समाधान गर्नेछौं,’ उनले भनिन् ।

नगरका ९ वटा वडामा अझै खानेपानीको लाइन विस्तार हुन सकेको छैन । खानेपानी लाइन विस्तारका लागि ठूलो बजेट खर्च हुने भएकाले क्रमशः सबै वडामा लाइन विस्तार गर्दै जाने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा रजिस्ट्रेसनमा छुट

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत जग्गा रजिस्ट्रेसनमा विभिन्न खाले छुट दिएको छ । जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनका सहिदका आश्रित परिवार पति, पत्नी, छोराछोरी तथा मातापिताको स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको शल्क पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘बजेटमा करको दर होइन दायरा बढाउने प्रयास गरेका छौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘प्रदेशले लगाउन पाउने करका क्षेत्र नै धेरै कम छन्, त्यसैले दायरा बढाएका हौं ।’

गुट्खा, खैनी, पानपराग, मदिराजन्यबाहेक उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशभित्रका बैंकिङ, बिमा, वित्तीय व्यवसाय गर्ने संस्था एकआपसमा गाभिँदा घरजग्गाको एकत्रित गर्दा संशोधन शुल्कबाहेक अन्य शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामूहिक खेतीमा जग्गा चक्ला मिलाई खेती गर्ने उद्योगलाई रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । ३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । जग्गामा पतिपत्नीको संयुक्त स्वामित्वको रजिस्ट्रेसन शुल्क १ सय मात्र लाग्ने भएको छ ।

शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक २०७६’ सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो पटक मनोरञ्जन कर लगाउने भएको छ । आव २०७६/०७७ मा प्रदेश १ भित्र सञ्चालित चलचित्रको टिकटमा प्रतिटिकट मूल्यको ३ प्रतिशत (तर नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनमा भने यसमा ५० प्रतिशत छुट दिइने), भिडियो घर, सांस्कृतिक कन्सर्ट, थिएटर/नाटक घरमा टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत, दोहोरी साँझ, डान्सबार, जुम्बालाई वार्षिक रु. ५ हजार, फनपार्क, वाटर गार्डेन, बाल उद्यानको प्रतिटिकट २ प्रतिशत कर लगाइने भएको छ ।

जादुमेला, सर्कस र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमलाई प्रतिदिन २ सय, एक महिनाभन्दा बढी चलाए प्रतिमहिना ५ हजार ५ सय तोकिएको छ । यस्तो कर महिनाको २५ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ भने नबझाए वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित असुल गरिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटन शुल्क भने पालिकाहरूले असुल गर्नेछन् । यो करको ४० प्रतिशत प्रदेशको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहनेछ । पदमार्गअन्तर्गत सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि अमेरिकी डलर ५ र अन्य मुलुकका लागि १० डलर तोकिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले ढुंगा–गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर बहत्तरको संकलन तथा बिक्रीमा शुल्क लगाइने भएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले सवारीका साधनमा समेत कर निर्धारण गरेको छ । प्रदेशले १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा वार्षिक २ हजार ८ सय, त्यसमाथि २ सय ५० सीसीसम्म ४ हजार ५ सय, त्यसमाथि ४ सय सीसीसम्म ९ हजार तोकिएको छ ।

हजार सीसीसम्मको कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसको वार्षिक कर २१ हजार, त्यसमाथि १ हजार ५ सय सीसीसम्म २३ हजार, त्यसमाथि २ हजार सीसीसम्म ३० हजार, त्यसमाथि २ हजार ५ सय सीसीसम्म ३५ हजार, त्यसमाथि २ हजार ९ सय सीसीसम्म ४१ हजार र २ हजार ९ सय १ सीसीमाथि वार्षिक ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ सवारी कर तोकिएको छ ।

अटोरिक्सा, थ्री ह्विलर, टेम्पोको ५ हजार, ट्रेक्टर ४ हजार ५ सय, पावर टिलर ३ हजार ५ सय, मिनिट्रक, मिनीबस २४ हजार ५ सय, ट्रकबसलाई ३३ हजार तोकिएको छ । आङ्बोले सवारी करतर्फ प्रदेश २,३ र गण्डकी जत्तिकै कर निर्धारण गरिएको बताए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्