बढी उत्खनन गरे २४ लाख जरिवाना

भारत सरकारको सहयोगमा विराटनगर महानगरपालिका १८ मा आईसीपी निर्माणका लागि निःशुल्क ढुंगागिट्टी उत्खनन् गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी र सहायक वन अधिकृतको अनुगमन समितिले वातावरण परीक्षण गरेर खोलाजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति दिएको थियो ।

आईसीपीले एक लाख १० घनमिटर माग गरेकोमा पहिलो चणमा ६७ हजार ५ सय घनमिटर उत्खननको अनुमति दिइएको थियो । आईसीपी निर्माणका लागि बेलबारी नगरपालिकामा पर्ने चिसाङ खोलाको बीच भागबाट ६७ हजार ५ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने अनुमति दिइएको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नरेश पोखरेलले बताए ।

खोला खन्दा १ मिटर गहिराइमा हरेक ३ सय मिटर लम्बाइमा १०/१० मिटर छोडी प्राविधिकको रोहबरमा ६७ हजार ५ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकोन प्रालिलाई अनुमति दिइएको थियो ।

तर निर्माणका लागि अनुमति दिएभन्दा खोलाजन्य वस्तु बढी उत्खनन गरेपछि जिससले जरिवाना तिर्न पत्र काटेको हो । आईसीपीले अनुमतिभन्दा २३ हजार घनमिटर बढी उत्खनन गरेको समिति सभापति पोखरेलले बताए ।

‘प्राविधिकको रिपोर्टअनुसार ३३ हजार घनमिटर बढी उत्खनन गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘प्राविधिकको टोलीले जेठ ३० गते आफ्नो रिपोर्ट बुझाएपछि हामीले जरिवाना तिर्न गत १ गते पत्र काटिसकेका छौं ।’ तर आईसीपीले भने जरिवाना रकम नतिर्ने संकेत गरेको छ ।

आईसीपीका इन्जिनियर अवधेर साहले जिल्ला समन्वय समितिबाट जरिवाना रकम उल्लेख गरी पठाएको पत्र प्राप्त भएको बताए । उनले उत्खनन गर्ने क्रममा केही बढी मेटेरियल आएको हुनसक्ने भन्दै जरिवानाको विषयमा भने छलफल पछि मात्रै भन्न सकिने बताए ।

उनले आईसीपी निर्माणका लागि निःशुल्क ढुङ्गा गिट्टी आपूर्ति गरिरहेको आईसीपीले जरिवाना तिर्ने विषयमा भने छलफल गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिन खोजेको देखिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख प्रकाश साहको नेतृत्वमा भएको अनुगमनका क्रममा चिसाङ खोलाबाट १ लाख ५२ हजार घनमिटर बढी उत्खनन भएको पाइएको साहले बताएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिक नभएका कारण बेलबारी नगरपालिका इन्जिनियर बालकृष्ण निरौला र सबइन्जिनियर योगेन्द्र गौतमले गरेको परीक्षणमा एक लाख ५२ हजार घनमिटर उत्खनन गरेको पाइएको उनले बताएका थिए ।

यसमा विवाद उत्पन्न भएपछि पुनः अनुगमन गरिएको र त्यसबेला भने प्राविधिक टोलीले ९० हजार ५ सय घनमिटर उत्खनन भएको बताएको थियो । तर अहिले आएर रिपोर्टमा भने निकै कम देखाइएको भन्दै उपप्रमुख साहले

असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

अनुगमन भएको लामो समयसम्म प्राविधिक टोलीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउन आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा अनुगमनमा देखिएको भन्दा कम उत्खनन भएको कुरा रिपोर्टमा देखिनु शंकास्पद भएको उनले बताए ।

‘प्राविधिकको टोलीले सुरुमा रिपोर्ट तयार गर्न नै आनाकानी गर्‍यो, अहिले आएर कम रिपोर्ट पेस गर्यो,’ साहले भने, ‘अनुगमनका बेला फिल्डमै प्राविधिकको टोली एक लाख ५२ हजार घनमिटर बढी उत्खनन गरेको बताएको थियो । कसको दबाबमा यस्तो भयो केही बुझ्न सकेको छैन ।’