गाडी खरिद टेन्डर खारेज

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्ने ठेक्का खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि सुरक्षामा प्रयोग गर्न १२ थान पिकअप भ्यान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ‘फोर डब्लू डी डबल क्याप पिकअप’ खरिद गर्न मन्त्रालयले गत २०७५ चैतमा टेन्डर आहवान गरेको थियो ।

सहजताका लागि इ–टेन्डर आहवान गरिएको भए पनि सिप्रदी ट्रेडिङको एउटा मात्र प्रस्ताव परेको थियो । एउटा मात्र कम्पनीको टेन्डर पर्नु र अघिल्लो पटक खरिद गरेको भन्दा ८ लाखभन्दा बढी मूल्य उल्लेख हुनुले कार्टेलिङ भएको हुन सक्ने आशंकामा मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।
यसअघि गत फागुनमा समेत मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङसँगै १५ वटा सोही प्रकृतिको गाडी खरिद गरेको थियो । त्यसबेला भने प्रतिगाडी ३० लाख रुपैयाँ मूल्य परेको र दुई महिनामै ८ लाखको फरक परेकाले ठेक्का रद्द गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि उपलब्ध गराएको सोही मोडलको गाडीको मूल्यभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी प्रस्ताव गरेपछि मूल्य पुनरावलोकन गर्न कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो ।

कम्पनीले ८ लाख वृद्धि गरेकोमा ७५ हजार रुपैयाँ मात्र घटाउन सक्ने प्रस्ताव गरेपछि मन्त्री कार्कीले गाडी किन्ने प्रस्ताव नै खारेज गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङबाटै २ महिनाअघि ४ करोड ५५ लाख ८३ हजार ४ सय रुपैयाँ मूल्यमा १५ थान पिकअप खरिद गरेको थियो । मन्त्रालयले अरू केही सुरक्षा पोस्टहरूमा आवश्यक भएको सोही मोडलका भन्दै थप १२ थान पिकअप खरिद गर्न खोजेको थियो । छोटो अवधि र मूल्य तथा करको दरमा समेत परिवर्तन नभएको अवस्थामा एउटै गाडीको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने गरी प्रस्ताव हुनुमा मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ ।

१२ करोडको गाडी खरिद
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ८६ लाख १२ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरेर २ सय ७० थान मोटरसाइकल र चार थान स्कुटर खरिद गरेको छ । खरिद गरिएका मोटरसाइकल र पिकअप प्रहरीलाई प्रदान गरिएको छ । केही मोटरसाइकल र स्कुटर भने मन्त्रालय प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् ।

त्यस्तै ४ करोड ५५ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा १५ थान पिकअप खरिद गरेको छ । यस्तै एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियलसँग १ करोड २५ लाख रुपैयाँमा दुई थान पिकअप गरिद गर्ने प्रस्ताव जेठ १९ गते स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयले ७० स्थानीय तहका लागि भन्दै एम्बुलेन्स खरिदका लागि बोलपत्र आहवान गरेको थियो, तर त्यसमा एउटै प्रस्ताव दर्ता नभएपछि उक्त कार्यक्रम आगामी वर्ष अघि बढाउने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गर्न खोजेको तीन थान दमकल पनि यो वर्ष नकिन्ने भएको छ । खरिदका लागि बोलपत्र आहवान गरिए पनि समय अभावका कारण टेन्डर रद्द गरिएको हो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ११:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्निर्माण सर्वेक्षणका निम्ति म्याद थप

कान्तिपुर संवाददाता

भोजपुर — निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सरकारी अनुदान सम्झौता जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न सरकारले आग्रह गरेको थियो । यस समयमा विभिन्न कारणले सबै पीडितको गुनासो नसमेटिएकाले पुनः म्याद थप गरेको छ । 

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरको आयोजनामा जिल्लास्थित सरोकारवालाको बैठक बसी सर्वेक्षणका लागि असार २१ सम्म सम्झौता र असार मसान्तसम्म प्रथम किस्ता लिनुपर्ने भनिएको छ । नभए सरकारले पीडितका लागि अनुदान दिने भनेको कुनै पनि किस्ता नपाउने आयोजना कार्यान्वयन इकाई भोजपुरका कार्यालय प्रमुख राजनराजरेड्डीले बताए ।

छुट तथा पुनर्निर्माण सर्वेक्षणका लागि भोजपुरबाट ५ हजार २ सय ९ घर छन् । जसमा अरुण गाउँपालिकाबाट ३ सय ७६ घर, पौवादुङमा १ सय २८, साल्पासिलिछोबाट ८ सय १४, षडान्नद नगरपालिकाबाट १ हजार १ सय ९२, हतुवागढीबाट २ सय २, टेम्केमैयुमबाट ४ सय १३, रामप्रसादराई गाउँपालिकाबाट ८ सय ९९, भोजपुर नगरपालिकाबाट ७ सय ८६ र आमचोक गाउँपालिकामा ३ सय ९७ घर छन् ।

सम्झौता हुन बाँकी निजी आवास पुनर्निर्माणमा भूकम्प प्रभावित लाभग्राही भोजपुर नगरपालिकाबाट एक सय ३९ घर, षडानन्द नगरपालिकाबाट ७१ घर, साल्पासालिछोबाट एक सय ३३ घर, अरुणबाट ३७ घर, पौवादुम्मामा ८४, हतुवागढिमा ४१, आमचोकमा ९४, टेम्केमैयुममा ५६ र रामप्रसादराई गाउँपालिकामा ७६ घर छन् ।

जिल्लामा भूकम्पबाट ५ हजार ७ सय ४९ घर पूर्ण क्षति भएका थिए । तीमध्ये ५ हजार एक सय ७२ घरले सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता भएकामध्ये ५ हजार एक सय ४२ घरले पहिलो किस्ता, ३ हजार ६ सय ५८ घरले दोस्रो किस्ता र १ हजार ५ सय ६९ जनाले तेस्रो किस्ता पाएका छन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्