सय युवायुवतीलाई रोजगारी

युवायुवतीलाई कृषि, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, वन तथा वातावरण, भवन निर्माणलगायत काममा रोजगारी दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले बताए । पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक परिचालन, नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रममा समेत छानिएका युवायुवतीलाई काममा लगाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

रोजगार र आम्दानी हुने कुनै पनि काममा नजोडिएका युवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पहिलो चरणमा गरिब, विपन्न, सीमान्तकृतलगायत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम दिइएको छ । दक्ष र अर्धदक्ष गरी दुई प्रकारका कामदार छनोटमा परेका छन् ।

गाउँपालिकाभित्र आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने कुनै पनि विकास निर्माणका काममा नियम तथा ऐनको परिधिभित्र रहेर छानिएका युवालाई काममा लगाइने गाउँपालिकाको योजना छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्पूर्ण काम यिनै छानिएका युवायुवतीलाई नै दिइने तयारी गाउँपालिकाले अहिलेदेखि नै थालेको छ । ‘नियम कानुनले मिल्नेसम्मका सबै काम यिनै युवायुवतीलाई दिने गरी योजना बनाउँदै छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बुले भने ।

यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि छथर गाउँपालिकामा विकासे काममा उपभोक्ता समिति गठन हुने छैनन् । काममा यिनै युवायुवती खटिने छन् । आगामी आर्थिक वर्षबाट रोजगारमा थप युवायुवतीलाई सहभागी गराएर गाउँको विकासमा लगाइने प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए ।

संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धीको ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बुले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट सबै युवायुवतीमाझ पुग्ने गरी कार्यक्रम लगिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र शैक्षिक बेरोजगारीको समेत समस्या रहेको भन्दै अध्यक्ष लिम्बुले त्यस्ता बेरोजगारीहरूको लगत संकलन गरेर योग्यता र क्षमताका आधारमा काममा लगाउने तयारी भइरहेको जनाए ।

बेरोजगार युवायुवतीलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने ऐनमा उल्लेख छ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १ सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।

गाउँपालिकाभित्र उत्पादनका साधनलाई निष्क्रिय छाडेर अधिकांश युवायुवती रोजगारीका लागि बिदेसिइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले राहत मिल्ने अध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ ।