सय युवायुवतीलाई रोजगारी

कृषि, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, वन तथा वातावरण, भवन निर्माणलगायत काममा रोजगारी
कान्तिपुर संवाददाता

तेह्रथुम — छथर गाउँपालिकाले सय जना बेरोजगार युवायुवतीलाई रोजगार बनाएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विकास निर्माणका काममा गाउँपालिकाले रोजगारी दिएको हो । 

युवायुवतीलाई कृषि, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, वन तथा वातावरण, भवन निर्माणलगायत काममा रोजगारी दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले बताए । पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक परिचालन, नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रममा समेत छानिएका युवायुवतीलाई काममा लगाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

रोजगार र आम्दानी हुने कुनै पनि काममा नजोडिएका युवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पहिलो चरणमा गरिब, विपन्न, सीमान्तकृतलगायत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम दिइएको छ । दक्ष र अर्धदक्ष गरी दुई प्रकारका कामदार छनोटमा परेका छन् ।

गाउँपालिकाभित्र आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने कुनै पनि विकास निर्माणका काममा नियम तथा ऐनको परिधिभित्र रहेर छानिएका युवालाई काममा लगाइने गाउँपालिकाको योजना छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्पूर्ण काम यिनै छानिएका युवायुवतीलाई नै दिइने तयारी गाउँपालिकाले अहिलेदेखि नै थालेको छ । ‘नियम कानुनले मिल्नेसम्मका सबै काम यिनै युवायुवतीलाई दिने गरी योजना बनाउँदै छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बुले भने ।

यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि छथर गाउँपालिकामा विकासे काममा उपभोक्ता समिति गठन हुने छैनन् । काममा यिनै युवायुवती खटिने छन् । आगामी आर्थिक वर्षबाट रोजगारमा थप युवायुवतीलाई सहभागी गराएर गाउँको विकासमा लगाइने प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए ।
संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धीको ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बुले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट सबै युवायुवतीमाझ पुग्ने गरी कार्यक्रम लगिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र शैक्षिक बेरोजगारीको समेत समस्या रहेको भन्दै अध्यक्ष लिम्बुले त्यस्ता बेरोजगारीहरूको लगत संकलन गरेर योग्यता र क्षमताका आधारमा काममा लगाउने तयारी भइरहेको जनाए ।

बेरोजगार युवायुवतीलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने ऐनमा उल्लेख छ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १ सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।

गाउँपालिकाभित्र उत्पादनका साधनलाई निष्क्रिय छाडेर अधिकांश युवायुवती रोजगारीका लागि बिदेसिइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले राहत मिल्ने अध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ११:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाडी खरिद टेन्डर खारेज

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्ने ठेक्का खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि सुरक्षामा प्रयोग गर्न १२ थान पिकअप भ्यान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ‘फोर डब्लू डी डबल क्याप पिकअप’ खरिद गर्न मन्त्रालयले गत २०७५ चैतमा टेन्डर आहवान गरेको थियो ।

सहजताका लागि इ–टेन्डर आहवान गरिएको भए पनि सिप्रदी ट्रेडिङको एउटा मात्र प्रस्ताव परेको थियो । एउटा मात्र कम्पनीको टेन्डर पर्नु र अघिल्लो पटक खरिद गरेको भन्दा ८ लाखभन्दा बढी मूल्य उल्लेख हुनुले कार्टेलिङ भएको हुन सक्ने आशंकामा मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।
यसअघि गत फागुनमा समेत मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङसँगै १५ वटा सोही प्रकृतिको गाडी खरिद गरेको थियो । त्यसबेला भने प्रतिगाडी ३० लाख रुपैयाँ मूल्य परेको र दुई महिनामै ८ लाखको फरक परेकाले ठेक्का रद्द गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । मन्त्रालयले दुई महिनाअघि उपलब्ध गराएको सोही मोडलको गाडीको मूल्यभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी प्रस्ताव गरेपछि मूल्य पुनरावलोकन गर्न कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो ।

कम्पनीले ८ लाख वृद्धि गरेकोमा ७५ हजार रुपैयाँ मात्र घटाउन सक्ने प्रस्ताव गरेपछि मन्त्री कार्कीले गाडी किन्ने प्रस्ताव नै खारेज गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङबाटै २ महिनाअघि ४ करोड ५५ लाख ८३ हजार ४ सय रुपैयाँ मूल्यमा १५ थान पिकअप खरिद गरेको थियो । मन्त्रालयले अरू केही सुरक्षा पोस्टहरूमा आवश्यक भएको सोही मोडलका भन्दै थप १२ थान पिकअप खरिद गर्न खोजेको थियो । छोटो अवधि र मूल्य तथा करको दरमा समेत परिवर्तन नभएको अवस्थामा एउटै गाडीको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने गरी प्रस्ताव हुनुमा मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ ।

१२ करोडको गाडी खरिद
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ८६ लाख १२ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरेर २ सय ७० थान मोटरसाइकल र चार थान स्कुटर खरिद गरेको छ । खरिद गरिएका मोटरसाइकल र पिकअप प्रहरीलाई प्रदान गरिएको छ । केही मोटरसाइकल र स्कुटर भने मन्त्रालय प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् ।

त्यस्तै ४ करोड ५५ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा १५ थान पिकअप खरिद गरेको छ । यस्तै एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियलसँग १ करोड २५ लाख रुपैयाँमा दुई थान पिकअप गरिद गर्ने प्रस्ताव जेठ १९ गते स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयले ७० स्थानीय तहका लागि भन्दै एम्बुलेन्स खरिदका लागि बोलपत्र आहवान गरेको थियो, तर त्यसमा एउटै प्रस्ताव दर्ता नभएपछि उक्त कार्यक्रम आगामी वर्ष अघि बढाउने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गर्न खोजेको तीन थान दमकल पनि यो वर्ष नकिन्ने भएको छ । खरिदका लागि बोलपत्र आहवान गरिए पनि समय अभावका कारण टेन्डर रद्द गरिएको हो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ११:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्