३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

पाँच वर्षमा ३ पिल्लर

पुल निर्माण समिति सक्रिय हुँदाहुँदै पनि प्रशासनिक प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा  र कोलेनिकाले अवश्यक समन्वय नगरिदिँदा पुल नै नबन्ला कि भन्ने चिन्ता
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको पत्र ३ महिनासम्म गुपचुप राख्दा सेउतीको पुल निर्माणको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

पाँच वर्षमा ३ पिल्लर

धरान १५ र ४ जोड्ने पुलको साढे पाँच वर्षमा तीन पिल्लरमात्र निर्माण भएका छन् । पुल निर्माणमा हालसम्ममा जनसहभागिताको १५ लाख ४० हजार रुपैयाँसहित ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।


छ वर्षअघि ५० मिटरको उक्त पुल निर्माणका लागि पुल डिजाइन गर्ने काठमाडौंको डोलिडारले अढाइ करोड रुपैयाँ लागत इस्टिमेट सहितको डिजाइन गरेको थियो । तर ढिलाइ हुँदा पछिल्लो समयमा तीन पिल्लरमा लागेको खर्च बाहेक ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लागत इस्टिमेट पुगेको छ ।


उक्त पुल निर्माणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले ०७५/७६ मा छुट्याएको १७ लाख रुपैयाँ असार २० गतेभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने गरी पहिला नै पत्र पठाएको भए पनि इनरुवास्थित कोलेनिकाले पत्र नै लुकाइदिएपछि सांसद जयकुमार राईले कोड नम्बरसहित दिएको सूचनाको आधारमा फेरि ताकेता गर्दा मात्र पत्र फेला परेको थियो ।


सेउती पुल निर्माण समितिका सचिव धनबहादुर राईले भने, ‘पुल निर्माण सम्बन्धमा गत जेठ २० गते मात्र टेन्डर आहान गरियो । अब असार १९ गते टेन्डर खुल्छ । तर प्रक्रिया पूरा गर्दा साउन लाग्दो रहेछ । कुनै ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएमा कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम परिचालनका लागि अग्रीम दिनु पर्ने रहेछ । यता आवको समय नै नपुग्ने अवस्थाले पुलको रकम फ्रिज हुने अवस्था आयो ।’


काठेपुललाई विस्थापित गरेर पक्किपुल निर्माणका लागि ०७० सालमा स्थानीय समुदायको जनहसभागिताबाट कुल लागतको २० प्रतिशत संकलन गरेर बाँकी रकम सरकारबाट जुटाउने भनेर पुल निर्माण सुरु भएको थियो । पुल निर्माणका लागि तत्कालीन सांसद कृष्णकुमार राईले ३० लाख रुपैयाँ र अर्का सांसद मीन विकले २२ लाख रुपैयाँ दिएका थिए ।


समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र राईले भने, ‘स्थानीय समुदायबाट जनसहभागिता जुटाउँदै पुल निर्माणका लागि हामीले विभिन्न दाताबाट रकम संकलन गर्‍यौं । जनसहभागिताको १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ संकलन पनि भयो । यति भएपछि सरकारले पनि तत्काल सहयोग गर्छ होला भन्ने लाग्यो । तर पहुँच नपुग्दा साढेपाँच वर्षमा तीनवटा पिल्लरमात्र निर्माण गर्न सक्यौं ।’


उनका अनुसार मन्त्रालयबाट पुल निर्माणको बाँकी बजेट चौमासिक बजेटबाट ठेकेदारलाई दिने जानकारीमात्र आएको छ । तर असार तेस्रो साताभित्र ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्न नसकिए पुल नै बन्ने कि नबन्ने भन्ने अन्योल भएकाले समुदायमा चिन्ता बढेको छ ।


पुल निर्माण समितिका सदस्य सक्रिय हुँदाहुँदै पनि प्रशासनिक प्रक्रियाबारे जानकार हुन नसक्दा र कोलेनिकाले समन्वय नगरिदिँदा पुल नै नबन्ला कि भन्ने चिन्ता बढेको राईले बताए । उनले भने, ‘७७ लाख खर्च भइसकेपछि बल्ल तल्ल बजेट पाउने भएपछि अब पुल बन्ने भयो भनेर वडाबासी मख्ख परेका थियौं तर कसको नजर लाग्यो कुन्नि आएको बजेट पनि फिर्ता होला भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।’


पुल निर्माण भएमा धरान–४ मा पर्ने वसन्तटार, खैरेनीटार, देवीगाउँ, निसान डाँडा, पत्रङबारी, दानाबारी, हर्दियालगायतका बासिन्दा, कृषक, विद्यार्थीलाई सुविधा हुनेछ । सानो काठेपुलमात्र भएकाले उक्त क्षेत्रका बासिन्दा बिरामी हुँदा वा आकस्मिक दुर्घटना हुँदा वर्षायामको ६ महिना एम्बुलेन्स समेत चलाउन नसकिने अवस्था रहेको छ ।


वसन्तटार, पत्रङबारी, देवीगाउँ लगायतका कृषकले उत्पादन गरेका सागसव्जी, फलफूल तरकारी धरानको कृषि उपज बजारमा ल्याउनु परे तीन किलोमिटर दक्षिणको बगरकोटको बाटो भएर घुमेर जानु पर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष राईले बताए । उनले अन्योलका बीच धरान उपमहानगरपालिकाका प्राविधिक इन्जिनियरहरूसँग छलफल गरिरहेको र झिनो आशा कायमै रहेको बताए ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?