प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको रकम वितरण नहुने

२०७४ माघ ३ गते प्रदेशको पहिलो सरकार गठन भएको थियो । स्थानीय तहले समयमा नामावली नपठाउँदा उक्त रकम वितरण गर्न नसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश १ का १ सय ३७ वटा नै स्थानीय तहलाई ९० वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूको नामावली पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।

‘हामीले समयमा नै सबै स्थानीय तहलाई तथ्याङक पठाउन पत्राचार गरेका थियौं,’ सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख दुर्गा बरालले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म २३ तहले मात्र तथ्याङक पठाएका कारण वितरण गर्न कठिन भयो ।’ मन्त्रालयमा २३ स्थानीय तहले १ हजार ५ सय ८९ जनाको नामावली पठाएका छन् ।

यस वर्षको रकम नबाँढिने र आगामी वर्ष सबै तहमा वितरण गरिने बरालले बताइन् । प्रदेशभर ९० वर्ष माथि उमेरका वृद्धवृद्धाको तथ्याङक कति छ भन्ने मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन । मन्त्रालयले माग्दा आवश्यक तथ्याङक स्थानीय तहले सहजै उपलब्ध गराउँदैनन् ।

यसैबीच सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘जेष्ठ नागरिक ग्राम’ स्थापनाका लागि गुठीको जग्गा अधिकरण गरेको छ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा रहेको चतरा गुठीको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिकरण गरेको हो । १० बिघा १४ कठ्ठा जमिनका लागि गुठीलाई २ करोड ६७ लाख दिएको छ ।

प्रदेश सरकारका नाममा रहेको यो नै पहिलो जग्गा हो । ‘जेष्ठ नागरिक ग्राम’ स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सम्भाव्यता अध्यायनका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका १५ वटा जेष्ठ नागरिक दिवा सेवालाई २५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । साथै वृद्धवृद्धा आश्रम सञ्चालन खर्च भन्दै १६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

यसरी रकम पाउनेमा धनकुटाको विश्रान्ती आश्रम, झापाको परोपकार वृद्ध आश्रम, मोरङको महिला जागृती आश्रम र सुनसरीको रामजानकी वृद्धाश्रमका लागि चार लाखका दरले सञ्चालन खर्च भन्दै वितरण गरिएको महाशाखा प्रमुख बरालले बताइन् ।