विनियोजन विधेयक पारित

विधेयक पारित हुनुअघि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गनगाईले विधेयकमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए । उनले विधेयकअन्तर्गतको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध भैपरी आउने शीर्षकको २ करोडमध्ये १ करोड बजेट घटाउन र अर्को भैपरी आउने शीर्षकको १ अर्ब बजेट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

मन्त्री आङ्बोले नयाँ दायित्वहरु सिर्जना हुने र प्रदेशमा भैपरी आउने खर्चका लागि भैपरी आउने शीर्षकको बजेट आवश्यक भएकोले सांसद गनगाईलाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्त्ता लिन आग्रह गरेका थिए । सांसद गनगाईले सांसदहरुले माग गरेका योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नभएको अवस्थामा भैपरी आउने शीर्षकमा धेरै बजेट आवश्यक नभएकोले कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिने जवाफ दिएका थिए । प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभाबाट ध्वनी मतका आधारमा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

विधेयक पारित भएसँगै आउँदो आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि बजेट खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । विधेयक पारित हुनुअघि असार १२ गतेबाट प्रदेशसभाले यस वर्ष पहिलो पटक विनियोजन विधेयकमाथि छलफलको सुरुआत गरेको थियो । बिहीबार विधेयकमाथिको छलफल सकिएको थियो । विधेयकअन्तर्गतको प्रत्येक मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि ७ दिनसम्म सांसदहरुले छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमाथि मुख्यमन्त्री शेरधन राई, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिसप्रसाद कुसियत, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले जवाफ दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आउँदो आर्थिक बर्ष ०७६/७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटको ४३ दशमलव ९ प्रतिशत चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८ करोड, अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको छ ।

आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड, अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड र ६ अर्ब ५९ करोड चालु आर्थिक बर्षको नगद मौजदात रहने बजेटमा अनुमान गरिएको छ ।