गाउँमा गर्जो टार्दै बैंक

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — केही वर्षअघिसम्म सर्वसाधारणहरू घर व्यवहार चलाउन थोरै रकम आवश्यक परे पनि साहु महाजनकहाँ ऋण लिन पुग्ने गर्थे । उनीहरू सयकडा ५ रुपैयाँसम्म बुझाएर खाँचो टार्थे । त्यसबेला सदरमुकाममा रहेका नेपाल बैंक र कृषि विकाससँग सबै जिल्लावासीलाई कर्जा दिन सक्ने अवस्था थिएन ।

तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । सदरमुकाम म्याङलुङसहित वसन्तपुर, शुक्रबारे, मोराहाङ, पोक्लाबाङ र संक्रान्ती बजारमा एकपछि अर्को गर्दै निजी स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेपछि जिल्लावासीलाई महँगो व्याज तिर्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फार्म, उद्योगलगायतकाको पुँजीको आवश्यकतालाई टारिरहेको उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष सभा पौडेलले बताए । म्याङलुङ बजारको मुख्य चोकमा निजी क्षेत्रकाविभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । गाउँदेखि सदरमुकामसम्म नै आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी पनि प्रशस्तै खुलेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्दै जाँदा जिल्लाको आर्थिक कारोबारमा समेत वृद्धि भएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्दै जाँदा दूरदराजका सर्वसाधारणको पनि वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच बढेको म्याङलुङ बजारका व्यापारी तुलसी ढकालले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढिरहेकाले सेवा लिन चाहनेले छानीछानी कारोबार गरिरहेको व्यापारी ढकालको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था थपिएपछि धेरै जिल्लावासीले घरजग्गा कारोबार, व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा सञ्चालन, कुखुरा, मौरी तथा पशुपालन, कृषि उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी थपेर व्यवसाय बढाइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका वरिष्ठ उद्योग अधिकृत नवीनकुमार पौडेलले बताए । पहाडी जिल्ला तेह्रथुममा पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि पनि बढ्दो छ । धेरै जिल्लावासी व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भएको, कृषि र पशुपालन व्यवसाय बढेको, विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको दर प्रत्येक वर्ष बढिरहेको, पर्यटक आगमन बढिरहेको लगायतका कारणले आर्थिक गतिविधि बढेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यहाँ आएर आफ्ना शाखाहरू खोल्ने क्रम बढाएका छन् ।

यहाँका धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थालेआफ्नो लगानी घरजग्गा, निर्माण व्यवसाय, कृषि, व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दालगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छन् । द्वन्द्वको समयमा जिल्लाका ग्रामीण र बजार क्षेत्रबाट विस्थापित भएका सरकारी बैंकहरू पनि पुनःस्थापना हुने क्रममा छन् ।

निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि लगानी बढाएका छन् । निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाको व्यापार राम्ररी फस्टाएको छ भने कर्जा लिन चाहनेले पनि छिटो र छरितो ढंगबाट सेवा पाएका छन् ।यस्तै महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गाउँ गाउँमा सञ्चालन गरेका महिला विकास बचत समूहले पनि वित्तीय सेवा पुर्‍याइरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सञ्चालन हुँदै थोक तरकारी बजार 

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले विराटनगर महानगरपालिकासँग जोडिएको कटहरी गाउँपालिका १ मा निर्माण गरिएको एकीकृत तरकारी तथा फलफूल थोक बजार सञ्चालनका लागि नियमावली ल्याएको छ ।

कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालन नियमावली २०७६ ल्याएसँगै बजार सञ्चालनको बाटो खुलेको हो । थोक बजार सञ्चालनमा आएसँगै महानगरमा लाग्दै आएको गुद्रीस्थित हटियालगायत व्यवस्थापन गर्न नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश १ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले नियमावली निर्माण गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई आइसकेकाले अब चाँडै थोक बजार सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्री अमेरिकाबाट फर्कनेबित्तिकै नियमावलीअनुसार थोक बजारसम्म्बन्धी नीति, निर्देशन एवं समन्वय गर्न निर्धारण गरेको निर्देशन समितिको बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘बैठकको निर्णयले बजार सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’

सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षमा १३ सदस्यीय निर्देशन समिति रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ । सदस्यमा विराटनगर महानगर प्रमुख, कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, रहनेछ । यस्तै सदस्यमा प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख, प्रदेश १ उद्योग वाणिज्य महासंघ, जनप्रिय मावि कटहरी, थोक बजार स्थापनाका लागि विवादित जग्गा संरक्षण समितिका प्रतिनिधि र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछ ।

प्रदेश सरकारले नवौं तहको कृषि सेवाको अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । विष्टले आउँदो आर्थिक वर्षमा थोक बजार सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले ५० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको बताए । उक्त बजेट बजार सञ्चालनका लागि फर्निचर खरिद, कार्यसमिति बैठकलगायत कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्चिने उनले सुनाए ।
नियमावलीअनुसार थोक बजार सञ्चालनका लागि प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय विकास समिति गठन गरिनेछ । विकास समितिमा संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले तोकेका अधिकृत, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका नवौं तहको प्राविधिक अधिकृत, विराटनगर २ र कटहरी १ का वडाध्यक्ष, थोक बजारमा ६ महिनादेखि व्यवसाय गर्दै आएकामध्ये २ जनालगायत सदस्य रहनेछ– नियमावलीमा उल्लेख छ ।

विकास समितिले भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, सञ्चालन, विषादी मापन प्रयोगशाला सञ्चालन, कृषि वस्तुको ग्रेडिङ र प्याकिङ, कृषि बजार सूचना प्रणाली स्थापना, बजारभित्रको सेवा शुल्क एवं भाडा निर्धारण, फोहोरमैलाको व्यवस्थापनलगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै बजारभित्र बिक्री वितरण हुने कृषि वस्तुको गुणस्तर प्रचलित कानुनअनुसार भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्नेछ नियमावलीमा छ । समितिको छुट्टै कोष रहने र त्यसमा बजारबाट प्राप्त शुल्क, प्रदेश, स्थानीय, संघीय सरकारलगायत स्रोतबाट प्राप्त रकम राखिनेछ ।

समितिले खुद्रा बजार स्थलमा कम्तीमा एउटा स्टल प्रांगारिक कृषिउपजका लागि र शत्रुजीव व्यवस्थापन पद्धतिबाट उत्पादित कृषिउपज बिक्रीका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । ‘खुद्रा बजारस्थलमा कृषक समूह र कृषि सहकारीका लागि १० प्रतिशत स्टल आरक्षित गर्नुपर्छ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिले थोक बजारमा खुद्रा तथा थोक फलफूल तथा तरकारी बिक्रीका लागि महानगर ९ स्थित गुद्री बजारका व्यापारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गोला प्रथाबाट स्टल भाडामा दिनुपर्नेछ । त्यसपछि बाँकी रहेको स्टल सर्वसाधारणको निवेदन माग गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरिदिनुपर्छ ।’

कटहरी गाउँपालिकाको सुरक्षा निकायको प्रमुख, जिल्ला प्रशासन मोरङका प्रतिनिधि र विकास समिति अध्यक्षको उपस्थितिमा स्टल भाडाका लागि गोला प्रथा गराउनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको तत्कालीन व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले स्थानीय जनप्रिय मावि कटहरीको ४ बिघा २ कठ्ठा र कटहरी गाउँपालिकाको १८ कठ्ठा २ धुर ऐलानी गरी ५ बिघा २ धुर जग्गामा १५ करोड ४९ लाख ३९ हजारको लागतमा थोक बजार निर्माण गरेको हो । उक्त जग्गा सरकारले ५० वर्षका लागि भाडामा लिइएको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्