विराटनगर बजारका धेरै क्षेत्र जलमग्न

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — वर्षाले प्रदेश १ को राजधानी विराटरनगर बजारका धेरै क्षेत्र जलमग्न बनेका छन् । बजारका अधिकांश क्षेत्रहरु अस्तव्यस्त छन् । बुधबार र बिहीबार यस क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको छ । वर्षासँगै विराटनगरका अस्पताल र स्कुल तथा निजी घरहरुमा पानी जमेको छ भने सडक हिँडिसक्नु छैनन् ।

बुधबार र बिहीबार कोशी अञ्चल अस्पतालको मुल गेटमा नै पानी जम्यो। विरामीहरुलाई अस्पताल आउजाउ गर्न समेत कठिन भएपछि अस्पतालले पम्पले तानेर पानी फ्याक्ने काम गर्‍यो। बजारमा नै रहेको आर्दश विद्यालयको प्राङगण पानी जमेर पोखरी जस्तै भएको छ।

विराटनगर महानगर क्षेत्रमा भइरहेको सडक निर्माणसँगै ढल र नाला निर्माणको कामले झनै अस्तव्यस्त बनाएको छ। वर्षाको पानीले निकास नपाउँदा विराटनगरका अधिकांश स्थान जलमग्न भएको हो। बजारका मुख्य सडकहरू खनेर हप्तौसम्म काम अघि नबढाइ छोडिएको छ। जसका कारण सवारीसाधन त के पैदल हिँड्डुल गर्ने अवस्थासम्म छैन। विराटनगर महानगरपालिकाले मुख्य बजार, हिमालय रोड, रंगेली रोड, देवकोटा चोक, अस्पताल चोक, बन्जरा चोक, रोडशेष चोक, पिचरा, बखरी लगाएतका क्षेत्रहरु बढी प्रभावित भएका छन्।

एसियाली बिकास बैंकको ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका भित्रका सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरू भएयता सामान्य वर्षामा पनि जलमग्न हुने गरेको छ।
महानगर भित्रको ७४ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रेको काम सुरू भएको छ। २ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सडकको वैकल्पिक बाटोसमेत तयार नपारी यत्रतत्र खन्दा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ।

विराटनगरका धेरै सडक जलमग्न छन्। कतै नाली पुरिएका कारण सडकमा पानी जमेको छ भने कतै खाल्डाखुल्डीमा पानी जमेको छ। सडकका ठूला खाल्डामा पानी जम्दा मोटरसाइकल, कारलगायत साना सवारी साधनहरू सञ्चालनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ।

बिहीबार रातिदेखि परेको पानी मध्यान्हपछि रोकिएको छ। पानी रोकिएसँग बजार तथा सडकमा चहलपहल बढेको छ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १४:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिको घोषणा- 'पोशाक भत्ता लिन्नौँ'

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — विराटनगर महानगरका जनप्रतिनिधिले पोसाक भत्ता नलिने भन्दै उपमेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्मले विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन् । महानगरपालिकाको असार १४ को चौथो नगरपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । 

आइतबार वडा ११ का अध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पोसाक सुविधा नलिने घोषणा गरे । उनले जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको जस्तो अनिवार्य पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था नरहेको र निर्णयप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेकाले नगरवासीको सम्मानमा सुविधा नलिने घोषणा गर्दै उक्त रकम बैंक खातामा नपठाउन अनुरोध गरेका छन् ।

सोमबार उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित ६ जना वडाध्यक्षले पोसाक भत्ता नलिने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेमा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष उद्धव अर्याल, ३ का विनोदकुमार बस्नेत, ४ का देवेन्द्र पोखरेल, ७ का मधुबाबु तिवारी, ८ का निश्चल अर्याल र वडानम्बर ९ का अध्यक्ष विश्वनाथ भगत छन् ।

यो प्रस्ताव पारित हुने क्रममा महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बैठकमै आफूले उक्त सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । पोसाक भत्ताको प्रस्ताव वडा सदस्यहरूले बैठकमा ल्याएका थिए । ‘म पहिला पनि दिन हुँदैन भन्ने पक्षमै थिएँ तर परिषद्ले पारित गरेपछि विज्ञप्ति नै निकालेर नलिने भन्नुपर्‍यो,’ उपमेयर इन्दिरा कार्कीले भनिन्, ‘हामी स्थायी कर्मचारी पनि हैनौं र एउटै पोसाक पनि सधैं सम्भव छैन ।’

महानगरपालिकाका १ सय ३ जना जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूलाई पोसाक भत्ताबापत १० हजार रुपैयाँ दिँदा महानगरले वार्षिक करिब १० लाख ३० हजार व्ययभार बेहोर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सेवासुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभाले केही समयअघिमात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधामा थप गरी ऐनमा पहिलो संशोधनसमेत गरेर पारित गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न ११ प्रकारका सेवासुविधा पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुविधाको व्यवस्था गरेको छ, जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ/मर्मतसम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाले प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक रूपमा समेत रकम लिने गरेका छन् । महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने सार्वजनिक समारोहहरूमा तथा विदेश भ्रमण क्रममा पोसाकमा एकरूपता कायम गर्न पोसाक भत्तासम्बन्धी निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT