वर्षाका कारण प्रदेश १ को प्रदेशसभा भवन डुबानमा

विनु तिम्सिना

विराटनगर — भारी वर्षाका कारण प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा भवन डुबानमा परेको छ । वर्षाका कारण प्रदेशसभा भवन बाहेक विराटनगर महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । सामान्य वर्षामा पनि हज भरिएर बैठक कक्षभित्रको शौचालयबाट पानी निस्कने गरेको संसद् सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए । 

वर्षाका कारण कोसी अञ्चल अस्पताल परिसर ताल बनेको छ । ढलको निकास नगरी सडक उच्च बनाइएका कारण अस्पताल परिसर जलमग्न बनेको हो । नालाको पानी अस्पताल परिसरमा रहेको औषधि पसल, प्रशासनिक भवनमा पसेपछि समस्या भएको थियो ।

पानीको निकास नहुँदा अस्पतालमा उपचार गराउन आएका सेवाग्राहीलाई समेत समस्या भएको छोराको उपचार गराउन आएकी पवित्रा ऋषिदेवले बताइन् । पानी जमेका कारण अस्पतालमा रहेका बिरामीका कुरुवा र आफन्तहरूलाई ओहरदोहोरमा समस्या भएको छ ।

ढलको निकास नभएका कारण सडकको पानी अस्पताल पसेका कारण बिरामीका साथसाथै चिकित्सक र अन्य कर्मचारीहरुलाई समेत समस्या भएको कोसी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रोशन पोखरेलले बताए ।

दुई दिनदेखि जमेको पानी नसुकेपछि सुरक्षाकर्मीहरुले पम्प लगाएर पानी फ्याकेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल ३ नम्बर गण कंकालिनी मोरङका सई केदार कटुवालको नेतृत्वमा आएको प्रहरी टोलीले कोसी अञ्चल अस्पताल परिसरमा जमेको पानी पम्पसिटबाट निकाल्न सुरु गरेको हो ।

लगातारको वर्षा र अस्पतालभित्र पसेको पानीको निकास हुन नसक्दा आकस्मिक कक्षभित्र पनि पानी पस्न सक्ने खतरा बढेपछि पम्पसिटको माध्यमबाट पानी बाहिर फाल्न सुरु गरेको अस्पतालका मेसु डाक्टर पोखरेलले बताए ।

प्रदेशसभा भवनअघि र हस्पिटल चौकमा पानी जमेपछि विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी, इन्जिनियर घनश्याम काफ्ले सहितको टोलीले अनुगमन गरेको छ ।

कोसी अञ्चल अस्पताल र आसपासका क्षेत्रमा जमेको पानीको निकासका लागि देवकोटा चोकमा स्काभेटर लगाएर कल्भटबाट पानी पास गराइएको छ । यसबाट हस्पिटल चोक देखिको पानी निकास हुने उपप्रमुख इन्दीरा कार्कीले बताइन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल भ्रमण वर्ष: प्रदेश १ मा न प्रचार, न पूर्वाधार

विनु तिम्सिना

विराटनगर — नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु हुन ५ महिनामात्रै बाँकी छ । प्रदेशस्तरमा भने त्यसको कुनै तयारी छैन । भ्रमण वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना भए पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय नहुँदा तयारी अघि बढ्न नसकेको हो । संघीय सरकारले पर्यटन वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा प्रादेशिक समन्वय समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री संरक्षक, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अध्यक्ष र पर्यटन व्यवसायी कार्यक्रम संयोजक रहने गरी समिति बनाइएको छ । संघले नै प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिदिए पनि त्यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय गरिएको छैन । प्रदेश सरकार पनि पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी कस्ता कार्यक्रम तय गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाले बताए ।

‘एकलौटी हिसाबले समिति पनि उतैबाट बन्छ, बजेट कार्यक्रम पनि केही राखिँदैन,’ ढुंगानाले भने, ‘केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई नेपाल भ्रमण वर्षमा कत्तिको हातेमालो गरेर अगाडि बढाउन खाजेको छ, यसैबाट प्रस्ट हुन्छ ।’ संघीय सरकारले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन प्रदेशमा समन्वय समिति बनाइदिएको भए पनि समिति गठन गर्दा प्रदेशसँग कुनै सल्लाह नभएको उनले बताए । ‘समिति पनि बाध्यात्मक हिसाबले बनाइएको जस्तो देखिन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यो पनि समानुपातिक हिसाबले बनेको छैन, एकै जिल्लामा धेरैजना राखिएको छ भने पर्यटनका हिसाबले मुख्य मानिएका जिल्लाका पर्यटन व्यवसायी समेटिएका छैनन् ।’

पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रादेशिक समन्वय समितिका सदस्य भविषकुमार श्रेष्ठले समिति बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि पहिलो बैठकसमेत बस्न नसकेको बताए । ‘भ्रमण वर्ष २०२० सुरु हुन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ, गत जेठमै बनेको समितिको पहिलो बैठक पनि बस्न सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘भ्रमण वर्ष सुरु हुनपूर्व नै आवश्यक तयारी भइसक्नुपर्ने हो, न त प्रचारप्रसार नै सुरु भएको छ, न पूर्वाधारकै विकास गरिएको छ ।’

भ्रमण वर्षका लागि प्रदेश एकमा निजी क्षेत्रबाट प्रचारप्रसारका केही कामहरू भइरहे पनि सरकारीस्तरबाट कुनै काम हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशपछि पर्यटनमा प्रदेश १ नै अगाडि छ । प्रदेश १ मा सम्भावना धेरै भए पनि पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा तेस्रो मुलुकका पर्यटक पर्याप्त भित्र्याउन नसकेको श्रेष्ठले बताए ।
‘प्रदेश १ मा धेरै सम्भावना छ तर यातायातको राम्रो सुविधा नहुँदा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘१४ वटा विमानस्थल छन् । तुम्लिङटारबाहेक अन्य कतै पनि विराटनगरबाट उडान हुँदैन ।’ पर्यटकलाई आकर्षण गर्न प्रदेश १ मा हवाई सेवा विस्तार गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । विमानस्थल भए पनि काठमाडौंका पर्यटन व्यवसायी र हवाई कम्पनीहरूको सिन्डिकेटका कारण प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हवाई उडान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘काठमाडौंबाट लुक्ला दिनमा ५० वटा फ्लाइट राखिन्छ । एयर ट्राफिक जामका कारण मुस्किलले २० वटा उडान हुन्छन्, यदि केही उडान विराटनगर र भद्रपुरबाट पनि हुने हो भने पर्यटकलाइ धेरै राहत मिल्छ,’ उनले भने, ‘त्यत्रो उडान काठमाडौंबाट गर्न सक्नेले किन केही उडान विराटनगर र भद्रपुरबाट गर्न सक्दैनन्, सरकारले त्यो सिन्डिकेट तोड्न सक्नुपर्छ ।’

प्रदेश १ मा पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, कोसी ब्यारेज र जोगबनीबाट भारतीय पर्यटक आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि काँकडभिट्टा नाकाबाट तेस्रो मुलुक बंगलादेश र भुटानबाट पनि पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन् । यी नाकाहरूमा इन्ट्री गर्ने काम प्रभावकारी हुन नसक्दा कति पर्यटक भित्रिए भन्ने प्रस्ट तथ्यांक संकलन हुन नसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘प्रदेश सरकारले ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ, ५ लाख ठूलो संख्या हैन,’ उनले भने, ‘३ लाख भारतीय पर्यटक त वराह क्षेत्रको एउटा मेलामा नै आउँछन्, संख्याभन्दा पनि खर्च गर्ने क्वालिटीका पर्यटकलाई भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई वर्षमा ६ दिन बिदा र २५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी लागि प्रदेश सरकारले ७० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT