१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सक्रिय भए न्यायिक समिति

तेह्रथुम — स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादलाई निरुपण गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिले स्थानीय तहमै विवाद मिलाइरहेका छन् । २०७४ असोज २९ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि गठन भएका जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिले हालसम्म १ सय ५० भन्दा बढी विवाद मिलाइसकेका छन् ।

सुरुमा कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभावले क्रियाशील हुन नसकेका न्यायिक समिति पछिल्लो समय भने निकै क्रियाशील देखिएका छन् । संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झै–झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवाद मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।


त्यसै गरी ऐन २०७४ बमोजिम अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।


कार्यभार सम्हालेको झण्डै दुई वर्षको अवधिमा २५ वटा विवाद आएको र १३ वटा जति मेलमिलापको माद्यमबाट समाधान गरिएको फेदाप गाउँपालिकाका उपध्याक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक गीता थापाले बताइन् । सुरुमा कानुनबारे खासै जानकारी नहुँदा र कानुनी सल्लाहार नहुँदा विवाद निरूपणमा निकै समस्या भएको उनले बताइन् । तर अब भने तालिम र अनुभव पनि बढेकाले धेरै सजिलो भएको थापाको भनाई छ । भर्खरै मात्र इजलास समेत तयार भएकाले अब विवाद समाधानमा केही सहज हुने उनको भनाई छ ।


जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये आठराई गाउँपालिका र म्याङलुङ नगरपालिकाले भने कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । बाँकी चार स्थानीय तहले अझैसम्म नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । केहीले भने तयारी गरेका छन् । कानुनी सल्लाहकार राखेको म्याङलुङ नगरपालिका र आठराई गाउँपालिकाले भने अब विवाद समाधानमा केही सहज हुने जनाएका छन् ।


म्याङलुङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वतीसानु डांगीले कानुनी सल्लाहाकार नियुक्ति भइसकेकाले अब कानुनी परामर्श लिन सजिलो हुने बताइन् । कानुनी सल्लाहाकारबिनै यो अवधिमा आफू संलग्न समितिले १३ वटा बिवाद मिलाएर पठाएको उनको भनाई छ । एउटा मुद्दा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाएको उनले बताइन् । इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको न्यायिक समितिका संयोजकहरूको भनाई छ ।


कानुनी सल्लाहाकार नराखेका उपप्रमुखहरूले भने सानो विषयमा पनि कानुनी सल्लाह लिनुपर्दा अप्ठ्यारो हुने गरेको बताएका छन् । छथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा ढकालले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कर्मचारी र चिनेजानेका कानुन व्यवसायीसँग व्यक्तिगत सल्लाह लिएर विवाद समाधन गरेको बताइन् ।


आफू संयोजक रहेको समितिमा हालसम्म १६ वटा विवाद आएको र ती मध्ये १२ वटा मेलमिलापको माद्यमबाट समाधान गरी पठाएको ढकालले भनाई छ । प्रत्येक वडामा मेलमिलाप कर्ता चयन गरी विवाद समाधान गरिहेको उनले बताईन् । मुद्दा छिनोफानोका लागि समितिले अलग्गै इजलास कक्षको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?