एकै न्यायाधीशबाट साढे ४ सय फैसला

अघिल्लो वर्षबाट सरी आएका र आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या ४ सय ८४ थियो । तीमध्ये अब फैसला हुन ३७ वटामात्रै बाँकी रहेको अदालतका श्रेस्तेदार केदारप्रसाद गौतमले बताए । प्रतिशतका हिसाबले ९२.३५ प्रतिशत फैसला भएका छन् ।

गौतमका अनुसार बाँकी रहेकामध्ये पनि २ वटा ६ देखि १० महिनासम्मका छन् । बाँकी सबै दर्ता भएको छ महिना नपुगेका मुद्दा रहेका हुन् । एक वर्षमा सार्वजनिक बिदा, भेला, बैठक सबै दिन कटाएर यत्तिका फैसला हुनु उल्लेख्य प्रगति भएको गौतमले बताए । अघिल्लो आव ०७४/७५ मा ८०.५, ०७३/७४ मा ६७.६ र ०७२/७३ मा ७२.४० प्रतिशत फैसला भएका थिए ।

फैसला हुनुमा कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी, सरोकारवाला निकाय सबैको हात रहेको कार्कीले बताए । ‘सामान्यतया वर्षमा ७० प्रतिशत फर्छ्योटको लक्ष्य राखिएको हुन्छ तर २३ प्रतिशत बढी हुनु श्रीमानो जाँगर र गर्छु भन्ने भावना हो,’ कानुन व्यवसायी राम थापाले भने, ‘यसले अदालतप्रतिको विश्वास नागरिक स्तरमा बढदै जान्छ ।’

जिल्लामा सबैभन्दा बढी सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा थिए । पुरुष बादी भएका १९ थानसहित १ सय १७ वटा मुद्दा परेका थिए । यसमध्येका १ सय १० वटा फैसला भएका छन् । न्यायपालिकाको चौथो राणनीतिक योजनाका मुलभूत विशेषताका विषयमा जानकारी गराउन आयोजित कार्यक्रममा न्यायाधीश कार्कीले आफूले इमानपूर्वक काम गरेको बताए ।