प्रदेश सभा बैठक : लोकसेवा आयोग विधेयक टेबल

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले लोक सेवा आयोगसम्बन्धीको विधेयकलाई अघि बढाएर प्रदेशको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट किटान गरिसकेपछि केही समयको छलफल र बहस पश्चात प्रदेश सरकारका तर्फबाट आइतबार विधेयक टेबल गरेको कार्कीले बताए ।

‘पर्याप्त र सक्षम जनशक्तिको अभावमा प्रदेश सरकारका काम अघि बढन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावमा डेढ वर्षको अन्तरालमा प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक काम अघि बढाउन नसकेकाले प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक आवश्यक भएको हो ।’ संविधानको धारा २४४ मा प्रदेशलाई लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यसका लागि संघीय संसदबाट पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ गत चैत १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । ऐनका आधारमा प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको हो । प्रदेशमा संघबाट कर्मचारी आउन नमानेको र आउने कर्मचारी पनि ढिलो गरी आइरहेको भन्दै सातै प्रदेशका सरकारहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खोल्न संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

‘प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयकले मद्दत गर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेश एवम् स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धात्मक र सेवामुखी बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएका हौं ।’ ६५ वटा दफामा समेटिएको विधेयकअन्तर्गत दफा ३ मा कम्तीमा एक जना महिला सदस्यसहित तीन सदस्यीय प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

‘विधेयकको दफा ३ उपदफा २ मा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेको सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मात्रै अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

समितिले अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् । ६ वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्त हुने अध्यक्षले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष सपथ लिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, अध्यक्षको हकमा ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अध्यक्ष र सदस्यमा रहन ६५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा १ जना २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवामा काम गरेको र अन्य सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीतिकलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने विधेयकमा छ ।