तटबन्धले जोगियो बस्ती

सदरमुकाम बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत मेची, देउनिया र निन्द खोलाका ९ ठाउँमा तटबन्ध
अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — असार अन्तिम साता लगातार पाँच दिनसम्मको वर्षाले झापाका अधिकांश गाउँ जलमग्न बने । सहरका केही घरमा पानी पस्यो । बर्सेनि डुबान झेल्दै आएकी भद्रपुर नगरपालिका ५ की दुर्गादेवी फुयालले यो वर्ष भने समस्या भोग्नु परेन । कारण, मेची नदी किनारमा स्थायी तटबन्ध गरिएको छ ।

‘सदरमुकाम बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत भद्रपुर भएर बग्ने मेची, देउनिया र निन्दा खोलाका विभिन्न ९ स्थानमा स्थायी तटबन्ध गरिएको छ । जतनाको तटबन्ध १ नं. फिल्ड कार्यालय गैंडेले गत वर्ष गरेको स्थायी तटबन्धका कारण भद्रपुरका एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती यो वर्षात्मा कटान र डुबानबाट जोगिएका छन् । ‘वर्षातमा प्रत्येक वर्ष हाम्रो गाउँमा चिउरा र बिस्कुट बाड्ने काम हुन्थ्यो । यो वर्ष त्यस्तो भएन,’ भद्रपुर २ गैरीगाउँका घनेन्द्र लिङदेनले भने ।

वर्षातमा बढी जोखिममा रहेको सदरमुकामका ९ स्थानमा तटबन्ध गर्न ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालय प्रमुख मेखनाथ शर्माले जानकारी दिए । उनकाअनुसार मेची नदीको बाढीले क्षति पुर्‍याउँदै आएको भद्रपुर ३ का बैसाबारी, भचकबस्ती र भाङ्गबारी, वडा नं. ५ का देवीबस्ती र शान्ति टोल, देउनिया खोला किनारका गैरीगाउँ र भद्रपुर ७ को विश्रान्ती घाट तथा निन्दा खोला किनारमा पर्ने भद्रपुर ८ र वडा नं. ९ मा स्थायी तटबन्ध गरिएका छन् ।

‘हाम्रो गाउँ चारैतिर मेची नदीले घेरिएको छ । तर, यो वर्ष तटबन्ध गरिएकाले घरभित्र पानी पस्न पाएन,’ मेची पारिको बस्ती भाङ्गबारीका विपिन राजवंशीले भने, ‘तटबन्ध नहुँदा मेचीको भङ्गालोले बर्सेनि बस्ती डुबाउँथ्यो ।’ भाङ्गबारी बस्ती जोगाउने गरी ३ सय ५० मिटर तटबन्ध गरिएको छ ।

६० लाखको लागतमा गरिएको तटबन्धबाट १ सय ६४ घरपरिवार कटान र डुबानबाट सुरक्षित बनेका छन् । बैसाबारीमा २० लाखको लागतमा ७५ मिटर, भचकबस्तीमा ६४ लाखको लागतमा ४ वटा स्पर, शान्ति टोलमा १ सय ५६ मिटर तथा देवीवस्तीमा १ सय ४५ मिटर तटबन्ध गर्न ६४/६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका इन्जिनियर रूपनारायण अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार विश्रान्तिघाटमा ६३ लाखमा २ सय १० मिटर, गैरीगाउँमा ६१ लाखमा ५ सय २० मिटर, भद्रपुर ८ मा २० लाखमा ७५ मिटर र वडा नं. ९ मा ५२ लाखको लागतमा १ सय ७५ मिटर खोला तटबन्ध गरिएको छ ।

यसैबीच जनताको तटबन्ध कार्यालयले जिल्लाका पाँच ठूला नदी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेगरी डीपीआर तयार गरेको छ । बर्सेनि हुने नदी कटान नियन्त्रणका लागि रतुवा–मावा, कमल, कनकाई, विरिङ र मेची नदीमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनेगरी तटबन्ध गर्न १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको डीपीआर तयार गरेको इन्जिनियर दुर्गा शर्माले जानकारी दिए ।

उक्त डीपीआर जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले गत असार १८ गते स्वीकृत गरेको छ । डीपीआरअनुसार चालु वर्षदेखि नदी नियन्त्रणका लाग बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाबाट काम सुरु गर्ने शर्माले बताए । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार दीर्घकालीन तटबन्धका लागि रतुवा–मावामा ३ अरब ८९ करोड, कमलमा १ अर्ब ७७ करोड, कनकाईमा ३ अर्ब ९ करोड, विरिङमा २ अर्ब ४६ करोड र मेची नदीमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत भएको हो । यी नदीमा हालसम्म ७७ किमि ढुंङ्गे र माटोको बाँध निर्माण गरिएको छ ।

जसमा रतुवा–मावामा २७ किमि, कमलमा ८ किमि, कनकाईमा १९ किमि, विरिङमा १८ किमि र मेची नदीमा ४ किमि बाँध निर्माण गरिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नदी नियन्त्रणमा लागि जिल्लामा जनताको तटबन्ध कार्यालय १० वर्षअघि स्थापना भएको थियो ।

नदी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको भद्रपुरका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले कटान र डुबानबाट मात्र नभई सुरक्षाको दृष्टिले बाटोसहितको नदी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ १०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश सभा बैठक : लोकसेवा आयोग विधेयक टेबल

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेश सभामा टेबल गरेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले लोक सेवा आयोगसम्बन्धीको विधेयकलाई अघि बढाएर प्रदेशको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट किटान गरिसकेपछि केही समयको छलफल र बहस पश्चात प्रदेश सरकारका तर्फबाट आइतबार विधेयक टेबल गरेको कार्कीले बताए ।

‘पर्याप्त र सक्षम जनशक्तिको अभावमा प्रदेश सरकारका काम अघि बढन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभावमा डेढ वर्षको अन्तरालमा प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक काम अघि बढाउन नसकेकाले प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक आवश्यक भएको हो ।’ संविधानको धारा २४४ मा प्रदेशलाई लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यसका लागि संघीय संसदबाट पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ गत चैत १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । ऐनका आधारमा प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको हो । प्रदेशमा संघबाट कर्मचारी आउन नमानेको र आउने कर्मचारी पनि ढिलो गरी आइरहेको भन्दै सातै प्रदेशका सरकारहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो खोल्न संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

‘प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयकले मद्दत गर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेश एवम् स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धात्मक र सेवामुखी बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएका हौं ।’ ६५ वटा दफामा समेटिएको विधेयकअन्तर्गत दफा ३ मा कम्तीमा एक जना महिला सदस्यसहित तीन सदस्यीय प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

‘विधेयकको दफा ३ उपदफा २ मा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेको सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मात्रै अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

समितिले अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् । ६ वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्त हुने अध्यक्षले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष सपथ लिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, अध्यक्षको हकमा ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अध्यक्ष र सदस्यमा रहन ६५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा १ जना २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी सेवामा काम गरेको र अन्य सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीतिकलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने विधेयकमा छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्