ठूला आयोजनामा विवादै विवाद

ती पार्टीले धरानस्थित नेपाल खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा नल्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । ती दलका प्रतिनिधिहरूले संस्थान सञ्चालक समितिका बोर्ड सदस्य वीरेन्द्रकुमार यादवलाई गत

शुक्रबार मागपत्र बुझाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व धरानको बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरी राजपत्रमा पहिले नै सूचना प्रकाशित गरिसकेकाले तत्कालै हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग धरान उपमहानगरले गर्दै आएको छ । संस्थानका मुलुकभरि रहेका २१ शाखामध्ये सबैभन्दा बढी आम्दानी धरान शाखाको देखिन्छ । यसले कर्मचारीको तलब, भत्ता सुविधामा सहयोग पुर्‍याउँदै आएकाले शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्न संस्थानले आनाकानी गरिरहेको हो ।

संस्थानलाई साथ दिंदै कांग्रेसले ज्ञापनपत्रमा भनेको छ, ‘आयोजनाको विस्तृत विश्लेषण गर्दा डिजाइन, सर्भे, डीपीआर निर्माण तथा समग्र प्राविधिक पक्ष नै असफल भएको छ ।’ यसैगरी करिब ५(६ अर्बको सम्पत्ति भएको नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व हचुवाका भरमा मूल्यांकन गरी ९१ करोड मात्र निर्धारण गरेको भन्दै सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण नगर्न माग पनि गरिएको छ ।

धरानमा खानेपानी संस्थानले आधा जनसंख्यालाई मात्र पानी आपूर्ति गर्ने र सुक्खायाममा तीन दिनमा एक पटक १५ मिनेटसम्मका लागि मात्र पानी वितरण गर्ने गरेकाले एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र धरान नगरको १५ प्रतिशत लगानी हुनेगरी सन् २०१२ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनाको २ अर्ब ४३ करोड १५ लाख ६२ हजार बराबर लागत रहेको छ ।

कांग्रेस धरानका सभापति तिलक राईले भने, ‘खानेपानी आयोजनाले पूर्वसम्झौताअनुसार पानी उत्पादन गर्न नसकेर असफल भएको देखियो । आयोजना फेल भए दुई अर्बको ऋणको भारी धरानबासीले बोक्न सक्दैनन् । उपभोक्ताले महसुल पो तिर्छन्, ऋण त तिर्दैनन् । त्यसैले आयोजनाले १ करोड ५२ लाख लिटर पानी उत्पादन गरी वितरण नगरेसम्म संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व धरान खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको माग हो ।’

सन् २०१७ मा आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि संस्थानसँग र विजयपुर सिस्टमबारे विवाद उत्पन्न भएपछि आयोजनाको समय थपिएको हो । आयोजनाले सुक्खायाममा चारकोसे जंगलको भूमिगत खानेपानी उत्पादन गर्ने र वर्षायाममा सर्दू खर्दुको सतहको पानी शुद्धीकरणपछि वितरण गर्ने गरी पाइपलाइन डिजाइन गरेको छ ।

आयोजनाका व्यवस्थापक इन्जिनियर राजु पोखरेलले भने, ‘संस्थानको चारवटा डिप ट्युबवेल र आयोजनाको सातवटा डिप ट्युबवेल गरी दैनिक १ करोड ५२ लाख लिटर पानी वितरण गर्ने भनेर त एकीकृत सहरी विकास आयोजना, नेपाल खानेपानी संस्थानका पदाधिकारी प्राविधिकहरू बसेर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा छ । आयोजना एक्लैले दैनिक १ करोड ५२ लाख लिटर पानी उत्पादन र वितरण गर्ने होइन ।

आयोजनाले संस्थानको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन ६ अर्बको हुँदाहुँदै पनि ९१ करोड रुपैयाँ मात्र मूल्यांकन गरेको आरोपबारे पोखरेलले भने, ‘संस्थानको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन आयोजनाले गरेको होइन । खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालयका सहसचिव राजनराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले मूल्यांकन गरेको हो ।’ पछिल्लो समय आयोजनालाई असफल सावित गर्ने उद्देश्यले धरान शाखाको सम्पत्तिको मूल्यांकन आयोजनाले तयार गरेको भ्रम फैलाएको धरान उपमहानगरका कार्यबाहक प्रमुख तथा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यक्ष मञ्जु भण्डारी सुवेदीले बताइन् ।

बसपार्क र तीनकुने सुन्दर बस्तीमा विवाद

प्रदेश सरकारले डीपीआर तयार गरिरहेको धरान ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना पनि विवादमुक्त रहन सकेन । प्रदेशले १ करोड रुपैयाँ लागतमा डीपीआर तयार गरिसकेको छ । उक्त आयोजना डेढ दशकअघि जर्मन दातृ संस्था जीटीजेड यूडीएलईको प्राविधिक सहयोग सुरु भएको थियो ।

०६२ वैशाख २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनालाई अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तयारी सुरु गरेको थियो । तर, नगरपालिका, स्थानीय बासिन्दा र केही समूहबीच उत्पन्न विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन ।

धरान ८ स्थित निलिमा मार्गदेखि उत्तर, भृकुटीमार्गदेखि दक्षिण, आकाशमार्गदेखि पूर्व र शक्तिमार्गदेखि पश्चिम चार किल्लाभित्र नगरपालिकाले सुविधासम्पन्न बस्ती विकास आयोजनाको अवधारणा अघि सारेर नक्सांकन गरेको थियो । गत फागुन ५ मा फेरि शिलान्यास गरिएको थियो । ८६ जनाको १३ बिघा ५ कट्ठा १९ धुर जग्गा अधिग्रहण आयोजनाले गरेको थियो ।

आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई काटेर १ बिघा १८ कट्ठा जग्गा मल्टिप्रपोज एरियाका लागि छुट्याइएपछि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको हो । मल्टिप्रपोज एरियाका लागि जग्गा छुट्याएपछि जग्गाधनीहरूको ५४ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिएको र मुख्य जग्गाधनीलाई आयोजनाको बाहिरी कोर एरियामा पारेकाले विरोध गरेको तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

संघर्ष समितिका सदस्य ज्ञानबहादुर राईले आयोजनाले आफ्नो नौ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण गरेर चार कट्ठा मात्र दिएको बाँकी पाँच कट्ठा निःशुल्क लगेकोमा चित्त नबुझेको बताए । यसैगरी, पर्तबहादुर राईले आफ्नो ५७ धुर जग्गामा २८ धुर आयोजनाले लगेको बताए । लालध्वज राईले आफ्नो ३६ धुरमा १८ धुर आयोजनाले लगिदिएको बताए ।

कार्यबाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारीले आयोजनामा देखिएको विवाद समाधान गर्न असन्तुष्ट पक्षसँग केही बुँदामा सहमति भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मारमा परेका जग्गाधनीको मागलाई सम्बोधन गर्ने नै हो । जग्गाधनीहरूलाई पनि न्याय हुने गरी बस्ती विकास आयोजनाको काम अघि बढ्छ ।’

सर्भे गर्दै छाडदै

विमानस्थल बनाउन निजी कम्पनी, धरान उपमहानगरपालिका र उड्डयन प्राधिकरणले दर्जन पटक सर्भे, नाप नक्सांकन, डिजाइन गरेको छ । प्राधिकरणले मात्र सर्भेका नाममा हालसम्म करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाको मागअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न यति इन्कर्पोरेट प्रालिले धरान १७ स्थित डाँडा घोपामा स्थानीय ८० जना जग्गाधनीसँग रहेको सात बिघा जग्गा खरिद गर्‍यो । तत्कालीन धरान नगरपालिकासँग मिलेर विमानस्थल निर्माणको लागत, नक्सांकन, डिजाइन, वातावरणीय प्रभावको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार पार्‍यो । तर सरकारको उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण अनुमति नदिएपछि समस्या उत्पन्न भयो ।

विस्तृत सर्भेअन्तर्गत प्राधिकरणका तर्फबाट आएका नर्थस्टार इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्ट पुल्चोकका इन्जिनियर सुमन थापा र सर्वेयर विजय चौहानले नक्सांकनका लागि स्थलगत अवलोकन र नापी पनि गरे । सानादेखि मध्यम स्तरका विमानहरू ‘ल्यान्डिङ र टेकअफ’ गर्न चाहिने आवश्यक धावनमार्गका लागि डाँडाघोपामा १५ सय मिटर लम्बाइ र ३ सय मिटर चौडाइ भित्रको जमिनको नक्सांकन गरेका थिए ।

विमानस्थलको प्रारम्भिक सर्भेमा धरान विमानस्थलको उत्तरतिर चुरे पहाड परे पनि तीनतिर खुला रहेको र अन्यत्रजस्तै हुस्सु नलाग्ने देखिएकाले उचित हुने प्राविधिकहरूले प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख गरे । धरान नगरपालिका र यती इन्कर्पोरेटले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले भने विराटनगर विमानस्थल प्रयोग गरेर अन्यत्र जानेमध्ये ६० प्रतिशत हवाई यात्रु धरान क्षेत्रका रहेको बताइएको थियो ।

एयरपोर्ट निर्माण गर्ने क्षेत्र थोरै भएकाले थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र आसपासमा बसेकालाई उठाउनुअघि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने छ । उता यति इन्कर्पोरेटलाई जग्गा बेच्ने जग्गा धनीहरूले पहिलेकै मूल्यमा जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । यता यतीको नाममा दर्ता भएको जग्गा पनि प्राधिकरणले अधिग्रहरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यतिले विमानस्थल बनाउने भनेर त्यसबेला प्रतिकट्ठा २८ हजार रुपैयाँ ३२ हजार रुपैयाँमा जग्गा किन्दा जग्गाधनीहरूसँग एक सम्झौतासमेत गरेका थियो । सम्झौतामा ‘विमानस्थल नबनेमा जस्ताको तस्तै जतिको त्यतिमै जग्गा फिर्ता गर्ने,’ भन्ने थियो । विमानस्थल बनाउने योजनाबाट यति बाहिरिएको छ ।

सरकारले नै विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर अनेक पटक सर्भे गर्दै आएको छ, जसले विमानस्थल बनाए पनि यतीको जग्गा समावेश गरेर मात्र हुने भएकाले अब यतीको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्ने, अधिग्रहण गरेबापत यतीलाई करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय जग्गाधनीले भने यतीले विमानस्थल निर्माण गर्न नसकेपछि सम्झौताअनुसार सबै जग्गाधनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।