जेठ १५ भित्र बजेट सक्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

प्रदेश कृषि निर्देशनालयले आइतबार आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समिक्षा बैठकमा राईले जेठ १५ भित्रमा बजेट खर्च गरिनसके आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा खर्च गर्न नपाउने सरकारको बटम लाइन रहेको बताए ।

‘गतवर्ष केही बाध्यात्मक समस्याका कारण असार मसान्त सम्ममा खर्च गर्न पाउने प्रावधान थियो,’ राईले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता बाध्यात्मक समस्या र अड्चन देखाएर असार मसान्तसम्म बजेट खर्च गर्न पाइने छैन ।’

प्रदेश सरकारले कार्यविधि ढिलो बनाउँदा गतवर्ष वैशाख वा जेठमा आयोजना गरिनु पर्ने मुख्यमन्त्री कप प्रदेश स्तरीय लिग फुटबल प्रतियोगिता बजेट सिध्याउनैका लागि असार १६ देखि ३१ सम्म सञ्चालन गरेर विवादमा परेको थियो । प्रतियोगिताका आयोजकलाई प्रदेश संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका लागि सोधपुछ समेत गरेको छ ।

आफैले सम्हालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति नतिजा प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयको समर्थन बजेटलाई आधार मान्दा पनि वार्षिक प्रगतिमा सन्तुष्ट रहने अवस्था नरहेको बताए ।

यसअघि मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर बिष्टले गत आर्थिक वर्ष आवश्यक जनशक्तिको अभावमा मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेटको ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । उनले गत आवमा मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४८ करोड समर्थन बजेट विनियोजन भएकोमा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा १ अर्ब ४८ करोड मात्र खर्च भएर बाँकी एक अर्ब फिर्ता गएको बताएका थिए । उनका अनुसार चालु वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

गतवर्षको प्रतिकुलता र असहजताका वावदुज मन्त्रालयको प्रगतिमा सन्तोष मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको औल्याउदै राईले चालु आर्थिक वर्ष त्यस्तो प्रतिकुलता र असहजता नहुने बताए । उनले अब प्रदेश सरकारका काम र गतिविधिको परीक्षा सुरु हुने बताए ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष कृषि अनुदानका नाममा प्रशासनिक खर्चसहित १ अर्ब ४१ करोड रुपैया खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले गतवर्ष कृषि मन्त्रालयलाई खर्च गर्न सक्ने शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरेको उल्लेख गर्दै चालु वर्ष त्यसरी बजेट रकमान्तर गर्न नमिल्ने बताए । ‘अब वित्तिय अनुशासनले पनि त्यसो गर्न दिदैन,’ मन्त्री आङबोले भने, ‘बजेटको समस्या होइन, खर्च गर्न सक्ने क्षमता र परिणाममा निर्भर हुन्छ ।’

उनले प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै संघीय कर्मचारी ऐन सार्वजनिक भएपछि प्रदेशले पनि निजामति कर्मचारी ऐन संसदमा पेश गर्ने जानकारी गराए ।