कृषिको ४० प्रतिशत बजेट फिर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध बजेटको आधा रकममात्र खर्च गर्न सकेको छ । जनशक्ति अभावमा खर्च गर्न नसक्दा बाँकी बजेट फिर्ता पठाइएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयका नाममा २ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयका सचिव हस्त विष्टले भने, ‘जनशक्ति अभावमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भयो, १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गयो ।’ गतवर्ष कुल बजेटको ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएर ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको उनको भनाई छ ।

‘सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ कृषिका लागि अब्बल हो,’ विष्टले भने, ‘यो प्रदेशको कृषिउपज स्थानीय स्तरमा खपत भएर अन्य प्रदेशका लागि पनि निकासी हुँदै आएको छ ।’ तर यही प्रदेशको कृषि विकासका लागि विनियोजन भएको बजेट जनशक्ति अभावका कारण खर्च गर्न नसक्नु बिडम्बना भएको विष्टको भनाइ छ ।

प्रदेशमा कृषितर्फ उपसचिव ३० र अधिकृत ८४ जनाको दरबन्दी छ । तर, उपसचिव ६ जना र अधिकृत ३२ जनामात्र उपलब्ध छन् । पशुपंक्षी तर्फ ११ जना उपसचिवको दरबन्दी भए पनि ९ जना मात्र कार्यरत छन् । प्रशासनतर्फ दुईजना उपसचिवको दरबन्दीमा एक जना पनि छैनन् । रिक्त पदका उपसचिव र शाखा अधिकृतको काम खरदार र सुब्बाबाट गराइँदै आएकाले उपलब्ध बजेट खर्च हुन नसकेको जनाइएको छ ।

चालु वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । तर यसपालि पनि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा बजेट खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन । विष्टले भने, ‘संघीय सरकारले केन्द्रीय कार्यक्रम र कर्मचारी कब्जामा राखेका कारण प्रदेशका मन्त्रालयले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार संघीय सरकारले उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका ३ सय ७८ कर्मचारी जबरजस्ती अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेर (पुलमा) राखेको छ ।

जेनतेन नीतिगत रुपमा निर्णय भएर सम्झौता भएका योजनामा पनि सम्झौता कर्ताले काम नगर्दा झन्डै २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको विष्टको गुनासो छ । विराटनगर महानगरपालिकासँग ३ करोडको लागतमा पशुबधशाला निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, महानगरपालिकाले काम नगर्दा उक्त रकम खर्च हुन नसकेको उनले बताए । त्यसैगरी सुनसरीको कामुधेनु डेरी सहकारी सस्थासँग पाउडर प्लान्टका लागि मुख्यमन्त्रीको निर्णयमा २० करोड अनुदान दिने तय भएर गत वर्ष ५ करोड विनियोजन भएकोमा कामै नगरेर भुक्तानी हुन सकेन ।

त्यसैगरी उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड, धनकुटाको हिले उद्योग वाणिज्य संघले कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड ५० लाख र तेह्रथुमको सहकारी संस्थाले पनि कोल्ड स्टोरका लागि २ करोड ५० लाखको सम्झौता गरे पनि काम सुरु नगरेर रकम फिर्ता गएको विष्टले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मालपोत र नापी कुर्दै सिम्रौनगढ

लक्ष्मी साह

बारा — सरकारले दुई तले भवन भाडामा लिएको छ । भवनमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको साइन बोर्ड पनि झुण्ड्याइएको छ । दराज, कुर्सी, टेबल र स्रेस्ता समेत कार्यालयमा राखिएको छ । तर, त्यहाँबाट सेवा दिन भने तदारुकता देखाइएको छैन ।

एक वर्षदेखि मासिक ५४ हजारका दरले भाडा तिर्दै आए पनि सेवाग्राहीले सेवा भने पाउन सकेका छैनन् । सरकारले नापी र मालपोत कार्यालय सिम्रौनगढमा राख्ने निर्णय गर्दा स्थानीय भैरवप्रसाद जयसवाल निकै हौसिएका थिए । कार्यालय स्थापना हुने निर्णय सुनेर सिम्रौनगढ नगरपालिका–८, कचोर्वाका भैरवले ५ लाखभन्दा बढी खर्चेर बजारमा होटल व्यवसाय सुरु गरे ।

होटल सञ्चालन गर्दाको हौस्याइ धेरै दिन टिकेन । न कार्यालय सञ्चालन भयो न ग्राहक आए । यतिबेला उनी निराश छन् । ‘खोई कहिले आउँला मालपोत र नापी कार्यालय ? कुर्‍याकुर्‍यै छौं,’ उनले भने, ‘लगानी अनुसारको कमाइ छैन । कार्यालय सञ्चालनमा नआएपछि होटलमा बिक्री छैन ।’

सरकारले जिल्लाको सिम्रौनगढ बजारमा नापी शाखा र मालपोत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको ३ वर्ष नाघिसक्यो । सर्वसाधारणको आन्दोलनपछि सरकारले गरेको त्यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । साविकका २७ वटा गाविसका सेवाग्रही अझै सदरमुकाम कलैया धाउने बाध्य छन् । सरकारले त्यसैताका उक्त निर्णयसँगै जिल्लाको सिमरा र रौतहटको मौलापुर तथा चन्द्रपुर नगरपालिकामा तिनै दुइवटा कार्यालयराख्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यहाँ १ वर्षदेखि कार्यालय सञ्चालन भएका छन् । कार्यालय सञ्चालनले सुविधा पुगेको सेवाग्रहीको प्रतिक्रिया छ । तर, सदरमुकाम कलैयादेखि २५ किमि पूर्वदक्षिणमा पर्ने जिल्लाको सुदूर ठाउँ, जो दसगजासित जोडिएको छ, त्यहाँ दुवै कार्यालय अझै पुग्न सकेका छैनन् । सिम्रौनगढमा ती कार्यालय राख्ने निर्णय कागजमै सीमित छ ।

‘कार्यालयको भवन र बोर्ड मात्र हेर्छु, कार्यालयबाट सेवा छैन,’ सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख वीजयशंकर यादवले भने, ‘सरकारलाई सेवाग्रहीको पीडा र आफैंले गरेको निर्णयको वास्ता छैन । कराउँदा कराउँदै थाकिसक्यौं ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि मन्त्रालयसम्म पुगेर कार्यालय स्थापनाका लागि पटकपटक संवाद गरेको २ वर्ष नाघे पनि कसैले नटेरेको उनले बताए ।

‘दुई तले भवन छ, नजिकै इलाका प्रहरी कार्यालय छ । असुरक्षा पनि छैन, तर किन र कसरी कार्यालय सञ्चालन हुँदैन, बुझ्न गाह्रो छ,’ उनले भने । ‘सरकारी सेवालाई सहज बनाउन र सेवाग्रहीको पहुँच सरकारी सेवामा पुर्‍याउन कार्यालय स्थापनाको निर्णय भयो, तर कर्मचारी अभाव, विद्युत र इन्टरनेटको समस्याले सेवा दिन सकेका छैनौं, भाडा मात्र दिएका छौं,’ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रशासन प्रमुख कौशल झाले भने ।

उनका अनुसार सरकारले २०७२ सालमा मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ‘घरभाडा मात्र दिएर सरकारी खर्च बढेको छ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल जनशक्ति अभावले सेवा दिन नसकिएको बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT