प्रदेशसभा बैठक : ‘प्रतिपक्षीद्वारा सरकारलाई घेरा हाल्ने प्रयास’

प्रदेशसभामा आइतबार टेबल गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सोमबार भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रतिपक्षी दलले प्राकृतिक विपतलाई श्रीखण्डनी बजनाएर सरकारमाथि धाबा बोलेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बाढी, पीडित र सुख्खा खडेरीको मारमा परेकाहरुका लागि काम गरिरहेको अबस्थामा सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनु अनुचित भएको हो ।’

सांसद इद्रमणी पराजुलीले अबिरल बर्षा सुरु भएदेखि नै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु आफै स्थलगतरुपमा बाढी, पहिरो पीडितको अबस्था बुझेर उद्धार, राहत र पुननर्स्थापनाको काममा जुटिरहेको अबस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ल्याएको यो प्रस्ताव यथार्थपरक नभएको बताए । ‘सरकारले विपद व्यवस्थापन एनेमा भएको व्यवस्थाभन्दा बढी २ लाख बाढी पहिरोमा ज्यान गुमानेका परिवारलाई राहत, निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनु अनुचुति होइन तर त्यसको विषयबस्तु यथार्थपरक नभएर वास्तविकता भन्दा प्रस्ताव फरक आएको हो ।’

प्रतिपक्षी दलका सांसद नवोदिता चौधरीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव जनसरोकारको विषय भएकोले संसदमा छलफल हुनु अनुचित नभएको बताइन् । ‘जनसरोकारका विषय संसदमा उठाउनु बिपक्षी दलको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय ठाउँका बाढी, पहिरो पीडित अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको, सडक, पुलमा क्षति पुगेर हालसम्म कसैले हेर्न सम्म गएको छैन जसले धेरै सडक अबरुद्ध भएका छन् ।’ सरकारलाई जिम्मेबार बनाउन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सदनमा छलफल हुँदैमा आकाश खसेको हो भन्दै उनले प्रति प्रश्न गरिन् ।

छलफलमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले प्रस्ताव पेस गर्दै सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई अरिंगाल भएर प्रतिपक्षी दलमाथि नखनिनु होस्, कर्मी माहुरी जसरी जनताको पक्षमा मिहिनेत गरेर काम गर्न आग्रह गरे । ‘बिपदमा परेका जनताको विषय सदनमा उठाउँदा सत्ता पक्षका सांसदहरुले हाँसो, ठट्टा र मजाक उडाउनु जनताप्रति अनयाय हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफल नै संसदीय अभ्यास बिपरित सभामुख ज्यूले गराउनु उचित होइन,’ उनले भने, ‘संसदमा संसदीय अभ्यास बिपरित प्रक्रियामा जनताको दुःखलाई मजाक उडाइएको छ ।’ सुख्खाग्रस्त र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याएको क्षतिको क्षतिपुर्ति र त्यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याइएकोले सबैलाई एकजुट भएर जनताको दुःखमा साथ दिन उनले आग्रह गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद ओम सराबगीले अबिरल बर्षाले आएको बाढी, पहिरो पीडितका लागि सरकारले गरिरहेको काम राम्रो हुँदाहुँदै पनि कतिपय भए गरेका कमिकम्जोरीका विषयमा संसदयि समिति बनाएर अनुगमन गर्न माग गरेका छन् । ‘बाढी र पहिरोले पीडित जनताको सवाल संसदमा बिरोध र समर्थनको विषय होइन,’ उनले भने, ‘जनताको सुखदुःखको विषयको बारेमा संसदले नै हो आवाज उठाउने त्यसैले यसमा कसैको बिमति हुनु हुँदैन ।’

सांसद शिबनारायण गनगाईले प्राकृतिक विपदमा सरकार असफल हुन लागेको भान भएर प्रतिपक्षले सचेत गराउन सदन दर्त्ता भएको पहिलो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव भएको बताए । ‘प्राकृतिक विपदको बेलामा सबैले एकजुट भएर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा जुट्नु पर्छ तर त्यसको यथार्थ जानकारी संसदलाई पनि दिनु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘जनताको दुःखमा साथ दिन सम्पूर्ण रुपमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउनका लागि सदनमा प्रस्ताव ल्याएका छौं ।’

छलफलमा सहभागी २१ ज्ना सांसदमध्ये अधिकांशले बाढी, पहिरो र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गर्न माग गरेका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्राकृतिक विपदको बेला सरकारले गरेको प्रयासप्रति संदेश गरेर ल्याइएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव उचित भएको बताए । ‘सदनमा पहिलो पटक छलफल भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले यहाँ संसदीय अभ्यासको दायरा बढेको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोप र मानव निर्मित संरचनाले क्षति हुँदै आएको छ । तर यसपाली सरकारले गरेको पूर्व तयारी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम सबै प्रदेशभन्दा राम्रो छ ।’

भएको साधन, स्रोत, सिमित बजेटभन्दा बढी सरकारले प्राकृतिक विपदमा काम गरेको अबस्थामा धन्यवाद दिनुको साटो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएर अझै जिम्मेबार बनाउने कार्यप्रति उनले प्रतिपक्षी दललाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । ‘बाढी, पहिरो आएको बेलामा नियमित प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालासँग समन्वय गरेर काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ मा मात्रै हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पुर्‍याएर बितरण गर्ने काम हुँदा समेत कमजोरी भएको आरोप लगाउने ?’

प्रदेश १ मा यसपालीको बाढी पहिरोले ३७ जनाको मृत्यु, १४ जना बेपत्ता, २४ जना घाइते र ८ हजार जना अस्थायी रुपमा बिस्थापित भएको कार्कीले बताए । ‘मृतक परिवारलाई २/२ लाख क्षतिपूर्ति, घाइतेलाई सार्वजनिक अस्पतालमा निःशुल्क र निजीमा ५० हजार बराबरको उपचार खर्च व्यहोर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय तह र जिल्लाले राहत बितरण गरेपछि कतिपय जिल्लामा प्रदेशले पनि राहत बितरण गरिसकेको र कतिपय जिल्लाको तथ्यांक आउने क्रममा रहेकोले त्यो आएपछि बितरण गर्ने तयारीमा छौं ।’ सरकार बढी गम्भिर हुनु पर्ने र प्रतिपक्षी दलले सचेत गराइ राख्नु उचित भएकोले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले प्रदेश सरकारको सफलतामा मद्दत पुग्ने उनको भनाई थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा आइतबार टेबल गरेको थियो । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ५८ (ग) को उपनियम (३) मा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका विषयमा सभामुखले जरूरी र सार्वजनिक महत्वको ठहर्‍याएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग परामर्श गरी संसदमा टेबल गर्न स्विकृति दिएका थिए । कार्कीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ५८ को (ग) बमोजिम शुक्रबार संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।