खोला र जंगलमा फोहोर विसर्जन

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — मेचीनगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सेनेटरी ल्यान्डफिल साइड निर्माणको पहल २०६१ सालतिरै गरेको थियो । तत्कालीन शाही शासनकालका नगर प्रमुख कल्याण खडकाले निर्माणका लागि पहल थालेका थिए । तर, अहिलेसम्म नबन्दा नगरमा जम्मा हुने फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहको यो साझा समस्या हो । कसैले खोलामा बगाइरहेका छन् । कसैले खुला जमिन र जंगल क्षेत्रमा विसर्जन गरिरहेका छन् । झापामा दैनिक सय टनभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुने अनुमान छ ।

मेची क्याम्पस भद्रपुरको वातावरण विज्ञान विभागका प्रमुख सहायक प्राध्यापक दिवस दाहालले खोला र जंगल जस्ता क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन गरिनु दुर्भाग्य रहेको जनाए । उनका अनुसार जथाभावी फोहोर विसर्जन गर्दा निकट भविष्यमा मानवमा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्ने दाबी गरे ।

मेचीनगरले वडा ६ काँकडभिट्टातिर जम्मा हुने फोहोर मेची खोलाको बगरमा फ्याँक्ने गरेको छ । जथाभावी फोहोर छरिएको छ । दुर्गन्धित बनेको छ । नगरको फोहोरले मेचीनगर ७ को सुकुम्बासीका टोलमा बढी दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ ।

स्थानीय विमला तामाङका अनुसार मेचीको बाढीले फोहोर बगाएर धान खेतभरि छरिदिएको छ । ‘धान खेतभरि प्लास्टिकै प्लास्टिक छ’, तामाङले गुनासो पोखिन्, ‘फोहोरको दुर्गन्ध त सहेकै थियौं, अब खेतभरि प्लास्टिकै प्लास्टिक भएको छ त्यो पनि सहनु पर्ने हामीले ।’ मेचीनगरकै धुलाबारी, चारआली लगायतको फोहोर पनि स्थानीय खोला र जंगल क्षेत्रमा विसर्जन गरिन्छ ।

भद्रपुरले २०६५ सालमा ल्यान्डफिल बनाउने प्रकृया अघि बढायो । तर, मेचीनगर जस्तै असफल बन्यो । भद्रपुरले पनि मेची किनारमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएको छ । नगर उपप्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठका अनुसार डम्पिङ साइट निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन भइसकेको बताइन् ।

२०६५ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयको करिब २६ लाख सहयोगमा ल्यान्डफिल निर्माण पहल थालिए पनि यो तुहिएको थियो । तत्कालीन नगर अधिकृत जीवनकुमार पाठकसहित संयन्त्रका सदस्यको मिलेमतोमा अनियमित तरिकाले जग्गा खरिद गरिएको भन्ने स्थानीयको आरोपपछि योजना तुहिएको हो ।

नगरपालिका र राजनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधिले चन्द्रगढी र ज्यामिरगढी गाविसको सिमानास्थित तत्कालीन चन्द्रगढी ७ (भद्रपुर ९) घोडामारा भन्ने स्थानको हडिया खोला बगरमा ६ बिघा ९ कठ्ठा १० धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा खरिदमै भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो । पछि यो स्थान ल्यान्डफिल साइटका लागि अनुपयुक्त ठहर गर्दै अन्यत्रै बनाउने प्रकृया नगरले थालेको थियो ।

विर्तामोडले नगरको फोहोर राजमार्ग छेउको खुला जमिनमा पुर्दै आएको छ । अर्जुनधाराले बिरिङ खोलामा बगाउँछ । केही दिनअघि विरिङ खोला आसपास बसोबास गर्ने स्थानीय गुनासो लिएर नगरमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंकज भुर्तेलले बताए ।
दमकले रतुवा खोलाको माथिल्लो भागमा फोहोर विसर्जन गर्छ । कन्काईले धनुषकोटी धार्मिक पर्यटन क्षेत्र पूर्वको जंगलमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएको छ । शिव सताक्षीले राजमार्ग उत्तरको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको जंगल क्षेत्रमा फोहोर थुपार्छ । गौरादहले वडा १ मा रहेको एउटा पोखरीको नजिकै फोहोर पुर्ने गरेको छ ।

अस्थायी रूपमा खोला र जंगलमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएका यी नगरले ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको प्रकृया सुरु भइसकेको जनाएका छन् ।

दमकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले बिगत ५ वर्षदेखि नै नगरको फोहोर निजी संस्था पाथवे नेपालले गर्दै आएको जनाएको छ । उसले रतुवा खोलाको माथिल्लो क्षेत्रमा फोहोर फ्याक्दै आएको छ । तिम्सिनाले भने, ‘हामीले गरेको फोहोर व्यवस्थापनले रतुवामा तटबन्धनको काम पनि गरेको छ, अस्थायी रूपमा फोहोर पनि विसर्जन भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । करिब २३ करोडको लगानीमा दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ । गौरादह नगरका मेयर रोहितकुमार साहले पनि डम्पिङ साइटका लागि काम सुरु भएको जनाए । उनले नगरको ग्वालडुव्वा पश्चिममा जमिन खरिद गरिएको जनाए । बिर्तामोडका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुपति खतिवडाले नगरले खाली जमिनमा फोहोर व्यवस्थापनगरिरहेको जनाए ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १०:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशसभा बैठक : 'बाढीपीडितको राहतमा विभेद’

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा, कांग्रेसमात्रै होइन सत्तापक्षकै सांसदद्वारा पनि सरकारको चर्को आलोचना
सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ का सांसदहरूले बाढिपीडितको राहत वितरणमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारको राहत कार्यकर्ता मुखी भएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । सोमबार प्रदेश सभा बैठक प्रतिपक्ष नेकपा, कांग्रेस र सता पक्षक राजपा र फोरमका सांसदहरूले बाढिपीडितको राहत सीमित कार्यकर्तासम्म मात्र पुगेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले बाढी पीडितको राहत वितरणमा प्रदेश सरकार मनोमानि गरेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारको राहत कार्यकर्ता मुखी वितरण भएको छ, सांसद साहले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारको राहत बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भयो ।’ राहतको नाममा सरकारले ‘ललिपप’ बाँड्यो । नेकपाकै सांसद दिलिप साहले बाढी र डुबान पीडितको घरमा प्रदेश सरकार पुग्न नसकेको बताए । राहत वितरणमा विभेद र अनियमितताभएको छ, उनले भने ।

प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद उपेन्द्र कुशवाहाले बाढी पीडितको राहत वितरणमा प्रदेश सरकार चुकेको बताए । पीडितको मनमा सरकारले मलहम लगाउन सकेन, सांसद कुशवाहाले भने, ‘सरकारको रातह पार्टी मुखी भयो । जिल्लामा स्थानीय तहले कार्यकर्ताको मुख मात्र देखे ।’ कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेश सरकार राहत वितरण गर्न नसकेर निरिह सावित भएको टिप्पणी गरे । राहत वितरणको विरोध सतापपक्षकै सांसदबाट भएको छ, सांसद चौधरीले भने, ‘राहत वितरणमा सरकारको अवस्था सतापक्षकै सांसदहरूको आक्रोषबाट पुष्टि हुन्छ ।’

प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राजपाका सांसद जैनुल राइनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको झन्झटिलो प्रक्रियाले बाढी पीडित रातहबाट वञ्चित भएको बताए । झन्झटिलो प्रक्रिया र राहत वितरणमा भएको विभेदले पीडित थप पीडामा छन, सांसद राइनले भने, ‘धनी र पहुँचवालाले रातह पाए । गरिब र सर्वसधारणको घरमा अझै राहत पुग्न सकेको छैन ।’ बाढीबाट पीडित किसानका लागि सरकारले ठोस कदम उठाउनु पर्छ, उनले भने ।

राजपाका सांसद बाबुलाल साह कानुले सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण बाढिपीडित पालमा रात बिताउन बाध्य भएको बताए । नदी छेउको बाँधमा पाल टांगेर बाढी पीडित भोकै पेट बस्न बाध्य भएको छ, सांसद साहले भने, ‘सरकारको राहत वितरण शैलीमा सुधार हुनुपर्छ ।’ विपतबाट जोगिन ४८ वर्ष पुरानो वाग्मती र लालबकैयाको बाँध मर्मतका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।

समाजवादी पार्टीका सांसद पारस साहले जिल्ला दैविक प्रकोपका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तथ्याङ्क संकलनमा मात्रै सीमित हुँदा बाढिपीडित समस्यामा परेको बताए । पीडितको नाम संकलनमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समय बित्यो, सांसद साहले भने, ‘बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राहत बाँडने समय नै आएन ।’

लामो अन्तरालपछि सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीमा डुबेर ३८ जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराउँदै पीडितलाई तत्काल उद्धार गरी राहत वितरण आरम्भ भएको जानकारी गराए ।

बाढीबाट ३ हजार ६ सय ५० भन्दा बढी घर सँगै प्रदेशका सडक सञ्जाल, पुल र विद्युत पोल क्षतविक्षत भएको बताए । पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनुको साथै प्रदेशबाट सम्भव नभएको समस्या समधानका लागि संघीय सरकारसँग माग गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT