कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

'विवेक बन्धक राख्न सकिँदैन’

प्रदेशसभा बैठक
देवनारायण साह

मोरङ — आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथिको छलफल बिहीबार सकिएको छ । छलफलमा १५ जना सांसदले भाग लिएका थिए । 

'विवेक बन्धक राख्न सकिँदैन’

विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको मन्त्री कार्कीले जवाफ दिए । ‘संघीय सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ गत चैत १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएपछि विधेयक तयार गर्दा ढिलाइ भएको हो,’ सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याउन कुनै किसिमको ढिलाइ भएन ।’


संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिने कुनै किसिमको ऐन, नियम प्रदेशले बनाए स्वतः निस्कृय हुने बाध्यकारी व्यवस्थाबारे सांसदहरूलाई जानकारी राख्न कार्कीले आग्रह गरे । सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत भइसकेको लोक सेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरूले उठाएको प्रश्न असंवैधानिक भएको कार्कीले बताए ।


‘संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न मिल्दैन, त्यसप्रति हामी सचेत रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विवेक बन्धक राखेर काम गर्न सकिँदैन । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषय विपरीत प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, विधेयक, ऐन, नियम बन्न सक्दैन ।’


सांसदहरूले विधेयकमा व्यवस्था भएकोमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्यको संख्या थप गर्नुपर्ने प्रश्नमा कार्कीले संघीय प्रदेश लोक सेवा आधार र मापदण्ड निर्धारण एनेमा एक महिलासहित ३ जना उल्लेख रहेकाले त्यसलाई नाघेर जान नसकिने बताए । ‘संघीय ऐनको आधारमा नै लोकसेवा आयोगका सदस्यको छनोट समिति पनि पनि गठनको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सदस्यको उमेर पनि ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसारै व्यवस्था गरिएकोले यसमा कुनै फेरबदल गर्न नसकिने बाध्यात्मक अवस्था छ ।’


प्रदेश १ मा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल २ हजार ४ सय ७० जना कर्मचारी समायोजन कार्यरत छन् । बाँकी अपुग कर्मचारी र प्रदेश सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व प्रदेश सरकारमा रहेको छ । कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारको काम गति लिन सकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक पारित भएपछि कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुल्ने छ ।


बजेट खर्च प्रणालीमा सुधारको दाबी

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालु वर्षमा बजेट खर्च र कार्यक्रम तथा योजनाका कार्यान्वयनका लागि गुणात्मक सुधार ल्याएको जानकारी गराए ।


‘गत आवमा असारमा बढी खर्च भएको प्रचार भइरहेकाले चालु वर्षमा समयमा बजेट खर्च गरी कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पिएलएमबीआईएस सफटवेयरमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’ असारे विकासको विषयमा बढी सवाल उठेको र असरमा विकास निर्माणको काम हुँदा बर्षाले बढी क्षति पनि हुने भएकोले यसमा सुधारको प्रयास गरेको उनको भनाई थियो ।


चितुवाबाट संरक्षण माग

सांसद मोहन कुमार खडकाले ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाको वडा १ र २ मा चितुवा आतंकले सर्वसाधारण आतंकित भएकाले नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


चितुवाले किसानको गोठमा खसी, बाख्रा खाइदिने र मान्छेमाथि समेत आक्रमण गरेर घाइते बनाएकाले तत्काल नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न उनले ध्यानाकर्ष गराएका हुन् । उनले चितुवा आक्रमणले घाइतेको उपचार र किसानलाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।


विधेयक पारित

प्रदेश १ भित्र सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्न बाटो खुलेको छ । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले संसदमा पेस गरेको ‘जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोग ऐन २०७६’ बिहीबार एक मतले पारित भएको छ ।


संशोधन प्रस्ताव

प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ मा ७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसदहरू मोहन कुमार खडका, पदमकुमारी गुरुङ, सावित्रा जोशी, सावित्रा रेग्मी, रामकुमार राई, अनिता बिक र बिनादेवी राईले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?